धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय सरकारले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले कानुन विपरीत दिएको निर्देशनको अब्जेक्सन जनाएका छन् ।
धादिङ क्षेत्र नम्बर १ की हालै मात्र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सडक प्रयोग गरेबापत लिइने कर नउठाउन उर्दी जारी गरेकी थिइन् ।
बिज्ञापन
मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने ठूला मालबाहक सवारी साधनसँग कर नउठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उनले फेसबूकमार्फत जानकारी गराएकी थिइन् । उनको निर्देशनमाथि विमती जनाउँदै नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लाका सबै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले सांसदहरूबाट हुने हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको विरुद्धमा उभिने निर्णय गरेको हो । १३ वटै गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद तामाङलाई संविधानको व्यवस्था सम्झाएका छन् ।
बिज्ञापन
उनीहरूले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवनिर्वाचित माननीयज्यूहरूका नामबाट संविधान एवं कानुन विपरीत जारी भएका निर्देशनहरू र प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कार्यको यो बैठक कडा प्रतिवाद गर्दछ ।’ संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई दिएको अनन्य अधिकारहरू प्रयोग गर्नमा बाधा पुर्याउने गरी कर्मचारीतन्त्र वा माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने कुनै पनि आदेश स्वीकार्य नहुने उनीहरूको अडान छ ।
