नव निर्वाचित माननीयको निर्देशन १३ स्थानीय सरकारलाई अमान्य

धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय सरकारले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले कानुन विपरीत दिएको निर्देशनको अब्जेक्सन जनाएका छन् ।
धादिङ क्षेत्र नम्बर १ की हालै मात्र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सडक प्रयोग गरेबापत लिइने कर नउठाउन उर्दी जारी गरेकी थिइन् ।

बिज्ञापन

मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने ठूला मालबाहक सवारी साधनसँग कर नउठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उनले फेसबूकमार्फत जानकारी गराएकी थिइन् । उनको निर्देशनमाथि विमती जनाउँदै नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लाका सबै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले सांसदहरूबाट हुने हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको विरुद्धमा उभिने निर्णय गरेको हो । १३ वटै गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद तामाङलाई संविधानको व्यवस्था सम्झाएका छन् ।

बिज्ञापन

उनीहरूले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवनिर्वाचित माननीयज्यूहरूका नामबाट संविधान एवं कानुन विपरीत जारी भएका निर्देशनहरू र प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कार्यको यो बैठक कडा प्रतिवाद गर्दछ ।’ संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई दिएको अनन्य अधिकारहरू प्रयोग गर्नमा बाधा पुर्‍याउने गरी कर्मचारीतन्त्र वा माथिल्लो तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने कुनै पनि आदेश स्वीकार्य नहुने उनीहरूको अडान छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य सज्जन लामा पक्राउ

“सरुवा आतंक” र कर्मचारी अधिकारमाथिको प्रश्न

सामान्य प्रशासनमा ‘रैथाने राज’ कायम : मन्त्री र सचिवले शक्तिशाली कर्मचारी छुन सकेनन्

अब कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काममा खटाउँदा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने

प्रमुख प्रशासकीय रंगेहात पक्राउ

कर्मचारी ट्रेड युनियनका अधिकांश नेताहरुको गृहमा सरुवा,अम्बादत्तलाई नापी

खरिदारदेखि उपसचिव तहका ७५ कर्मचारीको सरुवा

कार्यालय सहयोगीको तलब ३५ हजार,मुख्य सचिवको १ लाख २१ लाख हजार कायम गर्न प्रस्ताव

बिशेष