सरकारले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न भवन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ नामक विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । विशेष गरी ऐनको दफा १४ मा नयाँ प्रावधानहरु थपिएका छन् । सो दफामा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
अब प्रचलित कानुनबमोजिम नक्सा स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । त्यसैगरी, स्वीकृत भएको नक्सामा हेरफेर गरी पुनः स्वीकृति नलिई वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्डविपरीत हुने गरी निर्माण गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहलाई निर्माण रोक्ने, भत्काउने, सम्पत्ति रोक्का राख्ने र आवश्यक परे बिजुली–पानी जस्ता सेवा काट्ने अधिकार दिइएको छ।
बिज्ञापन
मूल भवन ऐन, २०५५ मा भवन निर्माण मापदण्डविपरीत कार्य गरे अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान थियो तर नयाँ संशोधनले जरिवाना रकममा १० गुणासम्मको वृद्धि गर्दै गैरकानुनी निर्माणलाई आर्थिक रूपमा निरुत्साहित गर्ने कठोर नीति लिएको छ । संशोधनले भवनलाई नयाँ वर्गीकरणसहित थप कडाइ गरेको छ भने ४० मिटरभन्दा अग्ला वा ठूलो क्षेत्रफलका भवनमा विज्ञबाट अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नक्सा पास प्रक्रिया डिजिटल बनाउने र पुराना भवनको प्रबलीकरणलाई पनि अनिवार्य दिशानिर्देशमा ल्याइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जरिवानामा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ भने भवनका नयाँ वर्गहरूको थप, र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको भूमिका विस्तार रहेका छन् । नयाँ संशोधनले स्थानीय तहलाई गैरकानुनी निर्माण नियन्त्रणका लागि थप शक्तिशाली र कठोर अधिकारहरू पनि प्रदान गरेको छ। ऐनबमोजिम स्वीकृति नलिई वा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गरिरहेको पाइएमा स्थानीय तहले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिन सक्नेछ । साथै, मापदण्डविपरीत बनेका भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिने अधिकार पनि स्थानीय तहमा यथावत् राखिएको छ ।
बिज्ञापन
संघीय र प्रदेशस्तरका सरकारी निकायका लागि छुट्टै स्वीकृति प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । विशेषगरी ४० मिटरभन्दा अग्ला वा २ हजार वर्ग मिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका उच्च जोखिमका भवनहरूका लागि विषयविज्ञबाट चेकजाँच अनिवार्य गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, यदि आदेशको पालना नभएमा, त्यस्तो निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली, टेलिफोन आदि वितरण गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । यदि ती सेवाहरू पहिले नै वितरण भइसकेका छन् भने पनि, स्थानीय तहले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाएर विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनलगायत सुविधाहरू विच्छेद गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्थाले अवैध भवनहरूलाई बस्न योग्य नबनाई निर्माणकर्तालाई बाध्यकारी रूपमा कानुनको पालना गर्न लगाउने उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त संशोधित मस्यौदामा सुझाव मागेको छ ।
