नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुशासन प्राप्ती र भष्ट्राचार नियन्त्रणको प्रमुख मुद्या बोकेर भएको ‘जेन जी’ (Gen Z) आन्दोलनले एउटा यस्तो मानक स्थापित गरिदियो, जसको जगमा उभिएर आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाहको नेतृत्वले लगभग दुई-तिहाइको प्रचण्ड बहुमत पाएको छ । ७७ जना सहिदको रगतले सिञ्चित यो परिवर्तन केवल अनुहार बदल्नका लागि थिएन, यो त राज्यको चरित्र र सेवा प्रवाहको शैली बदल्नका लागि थियो। तर, सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर ‘देशको कायापलट गर्छु’ भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नु भएका बालेन शाहले एउटा कठोर सत्यलाई बिर्सन मिल्दैन— तपाईंका नीतिहरू जतिसुकै क्रान्तिकारी, लोकप्रिय र जनमुखी भए पनि, त्यसलाई भुइँतहसम्म पुर्याउने माध्यम भनेकै त्यही कर्मचारीतन्त्र हो, जो आज चरम निराशा, गरिबी र असुरक्षाको भुमरीमा छ। जो कर्मचारी मात्र हैन कसैको छोराछोरी हो, पतिपत्नी हो आमाबुबा हो र उ आम जनता पनि हो ।
बिज्ञापन
भोकै पेटले उच्च कार्यसम्पादनको आशा राख्नु ब्यर्थ
प्रधानमन्त्रीज्यू !
काठमाडौँको मेयर हुँदा तपाईंले स्रोत साधनको सही परिचालन र आम नागरिक र कर्मारीहरुको ब्यवस्थापन गरेर देखाउनुभयो। तर अब तपाईं देशको पहिलो युवा कार्यकारी प्रमुख हुदैं हुनुहुन्छ । तपाईबाट आम नागरिकहरुले मात्र हैन जर्जर अवस्थाको निजामती सेवामा रहेका निरीह कर्मचारीहरुले पनि अग्रगामी छलाङको आश गरेका छन । नेपालको निजामती सेवा, सेना र प्रहरीमा कार्यरत तल्लो र मध्यम तहका कर्मचारीको अवस्था भयावह छ। बजारमा एउटा सामान्य कोठाको भाडा १५ हजार छ, तर एउटा पियन वा खरिदारको तलबले महिनाभरिको नुन-तेल पनि पुग्दैन।
बिज्ञापन
जब कर्मचारीले आफ्ना प्राणभन्दा प्यारा छोराछोरीको स्कुलको ‘फी’ तिर्न ऋण काढ्नुपर्छ र बिरामी पर्दा अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर छटपटाउनुपर्छ, तब उसबाट ‘भ्रष्टाचार शून्य’ कार्यसम्पादनको आशा गर्नु केवल दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । यदि तपाईंको सरकारले कर्मचारीलाई न्यूनतम मानवीय जीवन जिउन पुग्ने ‘लिभिङ वेज’ (Living Wage) को प्रत्याभूति गर्दैन भने, तपाईंका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण सम्वन्धि भाषणहरू केवल उपदेशमा सीमित हुनेछन् ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको भार: राज्यको उत्तरदायित्व
बिज्ञापन
नेपालमा निजी शिक्षा र स्वास्थ्य यति महँगो भएको छ कि सरकारी कर्मचारीको तलव यिनै दुई क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। बालेन सरकारले ल्याउनुपर्ने पहिलो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ भनेकै सरकारी कर्मचारीका लागि विशेष ‘सोसल सेक्युरिटी प्याकेज’ हो।
• शिक्षा: सरकारी श्रोतबाट तलव भत्ता प्राप्त गर्ने कर्मचारी/शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा गुणस्तरीय सरकारी विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाइयोस् र त्यहाँ उनीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था होस् ।
• स्वास्थ्य: सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीका लागि “क्यासलेस” स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरियोस्, ताकि उपचारकै लागि कसैको घरखेत नजाओस्। जब एउटा कर्मचारीले मेरो बच्चाको भविष्य र मेरो स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिएको छ भन्ने महसुस गर्छ, तब मात्र उसले अतिरिक्त प्रलोभनलाई लत्याउन सक्छ।
• आवास: कर्मचारी आवासको लागि ठूला ठूला अपार्टमेण्ट शैलीका भवन वनएर एउटै भवनमा वासस्थानको ब्यवस्था मिलाई ठूला सवारीसाधन मार्फत सबै कर्मचारीहरुलाई कार्यालय आवत-जावतको ब्यवस्था मिलाइयोस जसले ब्यक्तिपिच्छे सवारी साधन खरीद, मर्मत र पेट्रोलियम पदार्थको वचत भई उक्त रकमबाट अपार्टमेण्ट बनाउने श्रोत प्राप्त हुन्छ ।
ट्रेड युनियनको राजनीति र कार्यसम्पादनको कडी
कर्मचारीतन्त्र जर्जर हुनुको अर्को कारण ‘राजनीतिकरण’ हो। बर्षाैदेखि दलका झण्डा बोक्ने ट्रेड युनियनहरूले प्रशासनलाई थला पारेका छन्। नयाँ सरकारले निर्धक्क भएर कर्मचारीतन्त्रलाई ‘डिपोलिटिसाइज’ गर्नुपर्छ।
• कुनै पनि कर्मचारीले दलको सदस्यता लिन नपाउने कडा कानुन बनाइयोस् ।
• दलका भातृ संगठनका रुपमा रहेका ट्रेडयुनियन तत्कालै खारेज गरियोस ।
• बढुवा र सरुवालाई “तजबिजी” अधिकारबाट हटाएर सफ्टवेयरमा आधारित चक्रीय प्रणाली (Automatic Career Path) बनाइयोस् ।
• राम्रो काम गर्नेलाई तत्काल पुरस्कार र ठग्नेलाई तत्काल बिदाइ (Hire and Fire) को नीति लिइयोस् ।
पलायनको लर्को र अनाकर्षणको जोखिम
आज लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा युवाहरूको आकर्षण घट्दो छ। सेना र प्रहरीका जवानहरू पेन्सन अवधि नपुग्दै जागिर छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैछन्। प्रतिभावान युवाहरू विदेश पलायन हुनुको मुख्य कारण सरकारी सेवामा भविष्य नदेख्नु नै हो। यदि बालेन सरकारले यो ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्न सकेन भने, केही वर्षपछि सरकारी कार्यालयहरू केवल ‘रिटायर्ड’ हुन लागेका र ऊर्जा नभएका मानिसहरूको थलो बन्नेछन्। २१औँ शताब्दीको प्रविधि बुझेका युवाहरूलाई सेवामा आकर्षित गर्न ‘ल्याटरल इन्ट्री’ (विज्ञहरूलाई सिधै भर्ना गर्ने प्रणाली) र आकर्षक तलब प्याकेज अनिवार्य भइसकेको छ।
डिजिटल क्रान्ति: भ्रष्टाचारको अन्त्य
भ्रष्टाचारका नाइकेहरू फाइल लुकाउन र प्रक्रिया लम्ब्याउन माहिर हुन्छन्। बालेन सरकारले सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म ‘पेपरलेस गभर्नेन्स’ लागू गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष भेट नहुने बित्तिकै ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार आफैँ कम हुन्छ । बाँकी ५० प्रतिशतका लागि कर्मचारीलाई सम्मानजनक जीवन र कडा कानुनी डण्डाको मिश्रण आवश्यक छ।
प्रविधिको ज्ञान कम भएका कारण कतिपय कर्मचारीहरुले प्रभाकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेको हुँदैन तसर्थ त्यस्ता Update हुन नसकेका कर्मचारीहरुलाई कुनै प्याकेज दिएर सम्मानजनक रुपमा विदाई गरी प्रविधि जानेका नव युवाहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।जसले विदेश पलायनलाई पनि केहि हदसम्म रोक्न मद्यत गर्दछ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !!
तपाईं र रास्वपाको उदय कुनै संयोग होइन, यो नेपाली जनताको अन्तिम विद्रोह हो । यदि तपाईंले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘शत्रु’ वा ‘भ्रष्ट’ मात्र देख्नुभयो भने तपाईं असफल हुनुहुनेछ । तर, यदि तपाईंले उनीहरूलाई ‘पीडित’ देख्नुभयो र उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्दै कार्यसम्पादनमा कडा अनुशासन लागू गर्नुभयो भने यही संयन्त्रले तपाईंको सपनालाई मूर्तरुप दिनेछ।
७७ जना सहिदको आत्माले तपाईंलाई हेरिरहेको छ । भोको पेटले कलम चलाउने कर्मचारीबाट ‘डिजिटल नेपाल’ र ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल’ को परिकल्पना गर्नु न्यायसंगत छैन। पहिला कर्मचारीको पेट भर्नुहोस्, अनि मात्र उनीहरूको इमानदारी र क्षमताको परीक्षण गर्नुहोस्।
अन्त्यमा, दुई-तिहाइको बहुमत केवल शक्ति प्रदर्शनका लागि होइन, यो त राज्यको संरचनामा रहेको ‘क्यान्सर’ को शल्यक्रिया गर्नका लागि हो। कर्मचारीतन्त्रको सुधार नै सुशासनको पहिलो सिँढी हो। यो मौका नगुमोस्।
