काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाल ले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेपछि कर्मचारी ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गरिने बताएका छन्।
बिज्ञापन
उनका अनुसार सरकारी सेवाभित्र दलनिकट भएर गठन गरिएका कर्मचारी संघ–संगठनले प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न पार्टीले गृहकार्य सुरु गरेको हो।
बिज्ञापन
सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु नभए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सरकारमा पुगेपछि गर्ने कामको तयारी अहिलेबाटै मिलाउन थालेको स्रोतको भनाइ छ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएको छ। पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेको छ। प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ।
रास्वपाको वाचापत्रमा सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन प्रणाली खारेज गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ। वाचापत्रको ६ नम्बर बुँदामा सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था अन्त्य गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेसागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाइने उल्लेख छ। साथै सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ।
बिज्ञापन
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने व्यवस्था छ। दलीय आधारमा विभिन्न संघ–संगठन खोल्न सक्ने प्रावधानसमेत सो ऐनमा उल्लेख छ।
तर रास्वपाले यस व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। सरकार गठनपछि कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने भए नयाँ बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा सो व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने वा हाल लागू रहेको ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ।
रास्वपा स्रोतका अनुसार यी विषयमा अध्ययन र गृहकार्य भइरहेको छ। प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी पूर्ण रूपमा पेसागत र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो योजना अघि सारिएको बताइएको छ।
