सरकारी कर्मचारीहरुले कागजमा काम देखाएर कसरी राज्य सञ्चालकहरुलाई वेवकुफ बनाउँछन् भन्ने एउटा उदाहरण हो निर्माणधिन संघीय संसद भवन । सात बर्ष अघि सम्झौता भएर पाँच पटक सम्म ठेक्काको म्याद थपिएको यो निर्माणधिन भवनको काम अझैं सकिएको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयका उच्च प्रशासक र भवन निर्माण विभागका कर्मचारीहरुको मिलेमतोकै कारण संघीय संसद भवन समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारले प्रतिनिधि सभाका लागि निर्माण गरिरहेको सभाकक्ष चैत १ गतेभित्र सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा उक्त लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो ।
बिज्ञापन
सिंहदरबारको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवन निर्माण शुरु भएको साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुन नसक्दा नयाँ सांसदहरुलाई शपथ खुवाउने ठाउँको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम आइसकेको छ । नयाँ संसदहरु निर्वाचित भएर आइसकेका छन् भने समानुपातिकबाट ११० जना छानिने क्रममै छन् । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार टुंगो लागेर प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेपछि संसद बैठक बस्नुपर्छ । चैत १० गते पहिलो संसद बैठक बोलाउने तयारी छ । तर,संसद भवनको निर्माण भने सकिसकेको छैन ।
बिज्ञापन
संघीय संसद भवन तोकिएको मितीमा बन्न नसक्दा पटक पटक म्याद थप हुँदै आएको छ । संसद् भवन निर्माणको ठेक्का चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँगको संयुक्त साझेदारीमा नेपाली कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। तर म्याद सकिएको तीन वर्षमा पनि काम सकिएन। सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संघीय संसद् भवन बनाउन गरी ७६ सालमै सम्झौता भएको हो । निर्माण पक्षसँग २०७९ असोज १६ गतेसम्ममा बनाइसक्नेगरि सम्झौता भएको भए पनि २०८२ फागुन २७ सम्म पनि भवन निर्माणको काम सकिएको छैन। यो बिचमा निर्माण कम्पनीको म्याद पाँचौँ पटक थपियो। तुँदीका अध्यक्ष ऋषिराम सुवेदी हुन्।
सुरुमा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको संसद् भवनको निर्माण खर्च बढेर ६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। निर्माणको काम बाहेक भवनभित्रको साजसज्जा र माइक सिस्टम जडानका लागि छुट्टै करिब २ अर्ब ३४ करोड लाग्ने छ। यसरी सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न करिब ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी ठेक्का लागे पनि कर्मचारीको कमजोरी र ठेकेदारहरुको ढिलासुस्तीका कारण समस्या भएको बताइएको छ । कबरु यो बचमा पटक पटक ठेक्काको म्याद थपिएको छ । ०७९ सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि पाँच पटक सम्म थपिएको म्याद समेत सकिएको छ । तर २०८२ फागुन अन्तिम भइसक्दा समेत भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । संसद भवन निर्माणको लागी पाँचौ पटक थपिएको म्याद पनि सकिसकेको छ । संसद भवनको ‘रुफिङ’ को लागि छुट्टै चेनलिंक इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० फागुन २७ गते ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । यस्तै ‘इन्टेरियर’ को जिम्मा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा दिएको थियो । यी सबैको ठेक्का सम्झौता सकिएको भएपनि काम पूरा हुन सकेको छैन । कागजमा ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनिए पनि निर्माणाधीन परियोजनाअन्तर्गत १२ वटा भवनमध्ये कुनै पनि भवन पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन ।
बिज्ञापन
रोचक चाहिँ नानी पाउनु कहिले कहिले कोक्रो सिउनु अहिले भनेझैं निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको इन्टेरियर डिजाइन (भित्री साजसज्जा) को ठेक्का श्यामसुन्दर बानियाँ जेभीले पाएको थियो । यसमा समेत तत्कालीन सचिवलाई मोटो कमिसन बुझाएर कम्पनीले ठेक्का हात पारेको बताइन्छ । यसैबीच शहरी विकास मन्त्री प्रा डा कुमार इङ्नाम शहरी सचिव गोपाल सिग्देल र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक रविन्द्र बोहराको कार्यशैली,कमजोर कार्यसम्पादनका कारण असन्तृष्ट रहेको बताइएको छ
