सोमबार मध्यरातदेखि निर्वाचन आचारसंहिता निस्क्रिय भएसँगै सरुवा,नियुक्ति,बढुवा हुनुपर्ने दर्जनौं फाइलहरु पेण्डिङ्गमा छन् । गत माघ ४ बाट लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएका दर्जनौं यस्ता प्रस्तावहरु मन्त्रालयबाट उठेर क्याविनेटमा पुगेको भए पनि चुनाव सम्पन्न भएसँगै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको क्याविनेट बैठक अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचना अनुसार,सचिव बढुवाका लाइनमा रहेका सहसचिव कमल भट्टराई,इन्दु घिमिरे र हालैमात्र भ्रष्टचार मुद्धामा सफाइ पाएका इमनारायण श्रेष्ठ मध्ये एक लाई उकाल्नुपर्ने छ । यस्तै, गृहबाट सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप्ने प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजी लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएकोमा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी रहेकोमा त्यतिकै अड्ेकन पुगेको छ । उता पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महापिनर्देशक,नेपाल वायू सेवा नियमको नियुक्ति, राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका सभापतिका अलवा सबैभन्दा पेचिलो मानिएको डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया समेत रास्वपाका केही नेताहरुको दवावका कारण होल्ड हुन पुगेको छ । उनले केही सचिवहरुलाई फोनै घुमाएर कुनै महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न दबाब दिएसँगै सोमबार बस्नुपर्ने क्याविनेट बैठक यो समाचार तयार पार्दासम्म अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले रिक्त रहेका डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिका लागि गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलसँगै अर्थसचिवसँग पनि छलफल गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र पाँच वर्षे कार्यकाल सकाएर आइतबार बिदा भइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले अर्थमन्त्री समक्ष डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीसँग छलफलपछि उनले डेपुटी गभर्नरका लागि तयार पारेको कार्यकारी निर्देशकहरुको सूची होल्ड गरेको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक–ईडी) स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन् । राष्ट्र बैंकभित्र डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको दौडमा १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरु राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू कार्यरत छन्, जसमा नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, बिश्रुत पौडेल, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा। सत्येन्द्र तिम्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोसन कुमार सिग्देल, डा रामशरण खरेल, डा दिल्लीराम पोखरेल, दिर्घ बहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, दिपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा, राजेन्द्र भट्टराई लगायत रहेका छन् ।
ऐनअनुसार २ जना डेपुटी गर्भनर नियुक्तिका लागि १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट चार जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । गभर्नरले सिफारिस गरेका चार जनामध्येबाट सरकारले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सम्भावित सिफारिस सूचीमा अर्थमन्त्री खनालको तर्फबाट उनका गृह जिल्लाका रेवतीप्रसाद नेपाल र रामशरण खरेलको नाम रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी गभर्नर पौडेलको तर्फबाट रामु पौडेल र दीर्घबहादुर रावलको नाम पनि चर्चामा छ । यीनै नाम सिफारिस हुन लागेको थियो तर मुख्य सचिव हच्किदा क्याविनेट अनिश्चित बन्न पुगेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणकै उपमहानिर्देशक देवचन्द्रलाल कर्णलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यस्तै, नेपाल एयरलायन्समा पनि जिएम नियुक्तिको तयारी अड्किरहेको छ ।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोगको सुस्तता र कानुनी उल्झका कारण कम्तिमा चैत्र १५ अगाडि नयाँ सरकार बन्ने छाँट छैन । त्यस अघि कामचलाउ सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने टिका टिप्पणी पनि सार्वजनिक रुपमा भइरहेको छ । उसो त यतिवेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित रहेको छ । यस्तो सम्बन्ध अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओली र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबीच पनि यस्तै अवस्था आइलागेको थियो । निर्वाचन भन्दा केही अगाडि नै दूरगामी महत्वका केही निर्णय अगाडि बढाइएकोमा प्रमाणीकरण नगरी मुख्यसचिव अर्यालले होल्ड गरिदिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चर्चा सुन्न पाइन्छ ।
असारसम्म आफू रहुञ्जेल राजनीतिक स्वार्थ हावी हुन कुनै पनि हालतमा दिन्न भन्दै मुख्यसचिवले अडान कसेको बताइन्छ । उनको सो अडान रास्वपाको सरकार बनेपछि कायम रहन्छ वा रहन्न,हेर्न बाँकी छ ।
