तत्कालीन मालपोत प्रमुखसँग १० लाख धरौटी माग

तत्कालीन मालपोत प्रमुख तथा उपसचिव रामचन्द्र अधिकारीसँग विशेष अदालतले १० लाख धरौटी माग गरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा कास्की मालपोतका तत्कालिन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसँग  अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । उनी समेतको मिलेमतोमा ३ रोपनी ३ आना जग्गा गैरसुकुम्बासी भीमबहादुर विकको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। एक करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

बिज्ञापन

अधिकारीमाथि पोखराको साविक कण्यानडाँडा गाउँ विकास समिति वडा नं ४ (हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं २६) मा रहेको कित्ता नं ७२५ को ३–३–०–० (तीन रोपनी तीन आना) सरकारी जग्गा भूमाफिया र नक्कली सुकुम्वासीसँगको मिलेमतोमा व्यक्ति (भीमबहादुर वि क) को नाममा दर्ता गराएको आरोप छ । यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीका तत्कालीन सदस्य एवं मालपोत कार्यालय पोखराका पूर्वप्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँग विशेष अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

बिज्ञापन

तत्कालिन मालपोत प्रमुख अधिकारी लिचिबारी जग्गासम्बन्धि घुस प्रकरणमा समेत मुछिएका कर्मचारी हुन्। उनको कास्की मालपोतमा थमौतीका लागि त्यसबेला तत्कालिन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतबिच घुस लेनदेन भएको अडियो बाहिरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी त्यसमा छुट्टै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सो मुद्दामा पूर्वमन्त्री गुप्ता भने कारागारमा छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी,१२०० राजनीतिक नियुक्ति एकै झड्कामा खारेज

मापदण्ड विपरीत अर्थ मन्त्रालयकै कमर्चारीले गरे १११ गाडीको दुरूपयोग

सहसचिव सरुवामा स्वकीय हाबी,मुख्यसचिव निरीह

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नयाँ आचारसंहिता : उपहार लिन रोक,कार्यालयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन निषेध

सहायकस्तरदेखि उपसचिव तहका १८ कर्मचारीको सरुवा

मापदण्डै छेडखानी गरेर विज्ञापन,’एस म्यान’लाई प्रमुख विकास आयुक्त बनाउने सचिवको दाउ

कम्प्युटर अपरेटरको भविष्य माथि निर्मम प्रहार, बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था खारेज नगर्न अनुरोध

कानुन मन्त्रीलाई एक सामाजिक कार्यकर्ताको खुल्ला पत्र

बिशेष