काठमाडौं । अमेरिकाको अस्टिन, टेक्ससमा रहेका विश्लेषक विमल नेपालले नेपालको वर्तमान निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई खारेज गरी नयाँ प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालको समृद्धिको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो बाधा पुरानो र राजनीतिकरण भएको कर्मचारीतन्त्र भएको दाबी गरेका हुन्।
बिज्ञापन
उनका अनुसार २०४६ सालको बहुदल स्थापना तथा २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि आएको गणतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नदिन मुख्य रूपमा यही पुरानो प्रशासनिक संरचना जिम्मेवार बनेको छ। उनले अहिलेको निजामती प्रणालीलाई ‘थोत्रो संयन्त्र’को संज्ञा दिँदै देशको रूपान्तरणका लागि यसको संरचनात्मक पुनर्गठन अनिवार्य रहेको बताएका छन्।
बिज्ञापन
नेपालले लेखेका छन् कि नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधान संशोधन वा राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा पनि आर्थिक समृद्धिको स्पष्ट योजना हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेको सुस्त र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। त्यसैले वर्तमान प्रणालीलाई बिदाइ गरेर दक्ष र प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्तालाई सेवामा ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले हालको कर्मचारी संख्यालाई आधा घटाएर दक्ष युवाहरूलाई मात्र सेवामा प्रवेश गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा वितरण तालिम दिने र प्रविधिमैत्री प्रशासन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, सरकारी सेवाका धेरै काम निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन सकिने पनि उनले बताएका छन्।
बिज्ञापन
उनले कर्मचारी संगठनहरू अत्यधिक राजनीतिकरण भएको आरोप लगाउँदै २०४६ सालपछि विभिन्न दलहरूले कर्मचारी संगठनका नाममा कर्मचारीलाई राजनीतिक कार्यकर्तामा रूपान्तरण गरेको दाबी गरेका छन्। सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा योग्यताभन्दा दलीय आबद्धता हाबी भएको भन्दै उनले यस्तो प्रणालीले प्रशासनलाई कमजोर बनाएको बताएका छन्।
नेपालले नियममा केन्द्रित ‘रुल-बेस्ड’ प्रशासनको सट्टा नतिजामा आधारित ‘आउटकम-बेस्ड’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कर्मचारीको मूल्यांकन नागरिकले पाएको सेवा र सन्तुष्टिको आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, कागजी प्रक्रिया अन्त्य गरी सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, तोकिएको समयमै सेवा नदिने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा युवा प्रतिभालाई उच्च तहमा ल्याउन ‘लेटरल इन्ट्री’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र उनीहरूको जीवनशैलीमाथि स्वतन्त्र अडिट गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्।
नेपालका अनुसार वर्तमान निजामती संरचनालाई सुधार मात्र गरेर पर्याप्त नहुने भएकाले ‘नेपाल सार्वजनिक सेवा’ वा ‘नागरिक सेवा प्राधिकरण’ जस्ता आधुनिक र नतिजामुखी संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले डिजिटल युगअनुसार उत्तरदायी र प्रविधिमा पोख्त प्रशासनिक प्रणाली निर्माण नगरेसम्म सुशासन र समृद्धि सम्भव नहुने निष्कर्ष समेत व्यक्त गरेका छन्।
