निर्वाचन परिणाम विश्लेषण र आगामी योजना 

राजनीति तथा प्रशासनिक कार्यसंस्कृतिको कमजोरी, ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार, सामाजिक संजालमा लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्धमा जेन्जी पुस्ताले गरेको विद्रोह पश्चात विकसित घटनाक्रमले संसद विघटन भै संक्रमणकाल ब्यवस्थापन गर्न ताजा जनादेशको निम्ति २०८२ फाल्गुण २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचन परिणाम सँगै विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा कसैको वहुमत नआउने भनाइलाई गलत सावित गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी नभएको समावेशि विकास र विविधता ब्यवस्थापनमा उत्कृष्ठ सन्देश दिएको छ । पुराना दलको पराजय तथा भर्खरै स्थापना भएको नयाँ दल रा.स्व. पा को उदयले राजनैतिक दलमा मात्रै सुधार संकेत नगरी सार्वजनिक प्रशासन समेत नतिजामूखी, सुशासनमूखी, भ्रष्टाचारविहिन,नवप्रवर्तनामा जोड दिनुपर्ने र कार्यमा प्रक्रियामूखी नभै छरितो र पारदर्शि बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस लेखमा रास्वपाको उदय कारण पहिचान गरी अव चाल्नुपर्ने कदम बारे विश्लेषण गरिएको छ ।
  
रा.स्व. पा उदयको कारण
* सूशासन सूचांकमा कमजोरी : नेपालमा भ्रष्टाचार सूचांक १०८स्थानमा  , विधिको शासन सूचांक०.५२,अदालतमा फैसला कार्यान्वायन ४७ प्रतिशत, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा भ्रष्टाचारमा सूधार गर्न नसक्दा दोश्रो पटम ग्रे लिस्टमा परेको, वेरोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान गर्न नसकिएको तथा वहुआयामिक गरीबि समेत २० प्रतिशत भन्दा तल झर्न नसक्नु र जुनसुकै सरकार आएपनि समस्या सम्बोधन नभएकोले नयाँ दलप्रति नागरिक आकर्षित भएको पाइन्छ ।
* जेनजी आन्दोलनको अपनत्व : विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनलाई निर्वाचन प्रणालीबाट नेपाली नागरिकले अपनत्व प्रदान गर्ने गरेका छन् । राणाशासन अन्त्य गर्न नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेकोमा वि.सं २०१५ को आम निर्वाचनमा दुईतिहाई मत सहित बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै २०४६ सालको पन्चायत ब्यवस्था विरुद्धको जनआन्दोलनको नेतृत्व तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति गणेशमान सिँहले गरेकोमा वि.सं २०४८ को आम निर्वाचनमा वहुमतसहित नेपाली काँग्रेस विजय भएको थियो । २०६२।६३ को दोश्रो जनआन्दोलनको उद्धेश्य गणतन्त्र स्थापना गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लिने भएको तथा गणतन्त्रको एजेण्डा उठाएको र गृहयुद्ध अन्त्य गरेकाले तत्कालीन ने.क.पा. माओवादी ठूलो दल बनेको थियो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको अपनत्व रास्वपाले लिएकोले बहुमत प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेभने तत्कालीन सरकारमा सहभागी दल कमजोर बने ।
* राजनैतिक र प्रशासनिक विकृति : विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारका काण्ड जस्तै वाइबडी काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सून काण्ड आदिमा उच्चस्तरीय राजनैतिक तथा प्रशासनिक संलग्नता भएको खबर समाचारमा प्रकाशन हुने तथा सेवामा ढिलासुस्ती, फाइल घुमाउने प्रवृत्ति, पारदर्शिताको अभाव, सेवामा विचौलिया प्रभाव, सेवामा राजनैतिक प्रभाव, राजनैतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीमा संरक्षण तथा हैरानी दिने प्रवृत्तिले नागरिकले विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति बन्यो ।
* गठबन्धनको गलत अभ्यास : निर्वाचन अघि एक किसिमको गठबन्धनमा मत माग्ने र निर्वाचनपश्चात अर्को किसिमको गठबन्धन बन्दा जनमतको अवमूल्यन भएकाले नयाँ शक्तिलाई बहुमतिय सरकार बनाउन नागरिकले अपेक्षा राखेको पाइयो ।
* विगतको वहुमतिय सरकारको अवमूल्यन :  नेपाली जनताले नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई वि.सं २०१५ मा दुई तिहाई मतसहित बहुमत, २०४८ र २०५६ मा बहुमत दिएकोमा २०४८ मा पूर्णकार्यकाल कार्य नगरी संसद विघटन गरी मध्यावधिमा जानु, २०५६ को संसदले समेत पूर्ण कार्यकाल काम नगरी संसद विघटन र दल विभाजन भएको तथा वि.सं २०७४ मा समेत नेपाली कम्युनिष्ठ पार्टीले झण्डै दुईतिहाई प्राप्त गर्दा समेत आन्तरिक विवाद भै दल विभाजन हुन पूगेकाले त्यसको विकल्पमा स्थिर सरकारको निम्ति नागरिकले नयाँ दललाई  अवसर दिएको पाइन्छ ।
* सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध : आजको समयमा सामाजिक संजाल प्रयोग बिना युवा पुस्ता एकछिन पनि बस्न सक्तैन र यसको प्रयोगबाट रोजगारी प्रवद्र्धन गरेकोमा तत्कालीन सरकारले २६ सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिक आक्रोशित बनेका हुन ।
* रास्वपाको कार्यशैलीमा नागरिक विश्वास : रास्वपा सकारमा गएपछि जनप्रिय कार्य गरेको विश्वास गरेकोमा एक्कासी गठबन्धन परिवर्तन हुँदा नागरिक असन्तुष्ठ बनेका थिए । अव बहुमत दिलाए केहि गर्छ भन्ने आकाँक्षाले जनलहर देखिएको हो ।
* निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने चाहना : विदेशमा रोजगारीमा रहेका नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने नागरिक चाहना भएपनि कानूनमा कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेको खण्डमा (NOTA –None of above) ब्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको आदेश हालसम्म कार्यान्वायन गर्न सकिएको छैन । Right to recall गर्नुपर्ने नागरिक माग छ । यी विषय सम्बोधन गर्न आश्वस्थ पारेकोले यि विषय सम्बोधन आशासहित नागरिक विश्वास अभिवृद्धि भएको पाइन्छ ।
* बालेनप्रतिको लहर र परिवर्तनको हुटहुटी : बालेन काठमाडौँ महानगरको प्रमूख भएदेखि नयाँ दलप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ । उनले थालेका फोहरमैला ब्यवस्थापन,ट्राफिक ब्यवस्थापन, सुकुम्बासी समस्या ब्यवस्थान, नदी किनारमो वस्ती उठाउने, उच्च अध्ययनमा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य विमा लगायतमा प्रयासमा नागरिक उत्साहित र प्रधानमन्त्रि भएमा केहि गर्छन् भन्ने अपेक्षा बढेको थियो । उनलाई रास्वपाले प्रधानमन्त्रि उम्मेदार भएसँगै केहि सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षाले जनलहर बढेको पाइन्छ ।
* सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियनको विकृति :  विद्यालय, कलेज, निजामति सेवा तथा सार्वजनिक संस्थानमा ट्रेड युनियनको नाममा राजनीतिक दलको भातृसंस्था खुलेका छन् । ट्रेड युनियनमा आवद्ध भएपछि काम नगरेपनि हुने भाष्य स्थापना भएको र उनीहरुको आडमा कर्मचारीको सरुवा हुने गर्दछ । सेवामा दत्तचित्त भएर कार्य गर्ने नवप्रवर्तनकारी कार्य गर्ने कर्मचारी चेपूवामा पर्छन । सेवामा उत्प्रेरित रहन समस्या रहेको छ । रास्वपाको चूनावी करारपत्रमा स्वतन्त्र एक मात्र ट्रेड युनियन राख्ने र कार्यालयमा दलियकरण अन्त्य गरेर सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न नागरिक उत्साहित भएको पाइन्छ ।
* स्थिर सरकारको चाहना : २०४६ पछि ३५ वर्षमा ३४ सरकार बने । नीतिगत निरन्तरता र स्थायित्व कायम गर्न सकिएन । २०४८ पश्चात २.५ वर्ष स्थायी सरकार बन्दा आर्थिक उदारिकरण,निजिकरणमा उत्साहवद्र्धक सफलता भएको र संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको पछिल्लो वर्षमा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा निरन्तरता पाउन सकेन । आर्थिक वृद्धि ,लगानी मैत्रि वातावरण, तुलनात्मक क्षेत्रमा विकास गर्ने अभिलाषाका साथ वहुमतिय सरकारको अपेक्षाले जनलहर आएको हो ।
  बहुमतिय सरकार बन्ने अवसर नागरिकले रास्वपालाई प्रदान गरेपछि नागरिकको चाहना, माग र परिवर्तनको तिव्र हुटहुटीलाई आत्मसाथ गर्दै तिव्र दीगो आर्थिक विकास मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी विद्यमान समस्या समाधान गर्न तत्कालीन, मध्यमकालीनर दीर्घकालीन समयवद्ध कार्ययोजना निर्माण गरी समस्या समाधान गर्न निम्न कृयाकलाप गरी अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार 
– राजनीति र प्रशासनको सीमारेखा तथा अन्तर आवद्धता कायम राखी एक अर्कालाई हस्तक्षेप नगरी समन्वयमा कृयाकलाप संचालन गरिनुपर्दछ ।
– सार्वजनिक  संस्थाको कार्यप्रकृति,कार्यबोझ,कार्यसंरचना अनुसार ठिक्क आधारमा जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक ब्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्य गरिनुपर्दछ ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बाधकको रुपमा रहेका दलिय ट्रेडयूनियन खारेज गरी स्वतन्त्र एक आधिकारिक ट्रेडयूनियन निर्माण गर्ने यसका निम्ति यथाशिघ्र संघीय निजामति ऐन जारी गर्ने र उक्त ब्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्दछ ।
– राजनैतिक नेतृत्वमा आएको युवा नेतृत्वसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा समेत निर्माण गरी नवरक्तसंचार गर्न उच्च तहसम्म छड्के प्रवेशको दायरा विस्तार र सेवा सूचनाप्रविधि मैत्रि बनाउनुपर्दछ । थोरै जनशक्तिबाट धेरै सेवा दिने कुरामा जोड दिनुपर्दछ ।
– सेवा प्रवाहमा विचौलिया प्रभाव मुक्त, फाइल घुमाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न लाइनबाट हैन अनलाइनबाट एकद्धार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गरिनुपर्छ ।
– प्रशासनिक सुधार समिति गठन गरी संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालयको संख्या घटाउने, एकै प्रकृतिका सेवा प्रदान गर्ने विभाग खारेज, मर्ज गर्नुका साथै सेवामा एजेन्सिकरण गर्ने र सरकारको दायित्व पर्ने सार्वजनिक संस्थान प्रदेश सम्म विस्तार गर्नुका साथै निरन्तर घाटामा गएका संस्थान संचालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्दछ ।
आर्थिक विकास सुधार 
– कर दर घटाउँदै, दायरा विस्तार गरी करिब ६० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकरण गर्नुका साथै नीतिगत स्थायित्व कर छुट प्रावधान राखी डायस्पोरा, विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी औद्योगिक विकासमा जोड दिइनुपर्दछ ।
– माल्दिभ्सको जनसंख्या करीब ५ लाख रहेकोमा वार्षिक करीब २२ लाख पर्यटक आउने, संयुक्त अरब इमिरेट्सको जनसंख्या १.५ करोड हुँदा वार्षिक २ करोड  पर्यटक आउने तर नेपालको जनसंख्या ३ करोड रहेकोमा करीब ११ लाख वार्षिक रुपमा आउने गरेका छन् । माल्दिभ्समा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १२ प्रतिशत हुँदा नेपालमा २ प्रतिशत योगदान भएकोमा पर्यटकीय विकास विस्तार गरी आर्थिक लाभ लिनु जरुरी छ ।
– नेपालमा जलश्रोतबाट ८३,००० मेगावट उत्पादन क्षमता भएपनि हालसम्म ३,६०२ मेगावट जलविद्युत उत्पादन भएको एवं निर्माणाधिन आयोजना समयमै सम्पन्न गरेमा ५ वर्षभित्रमा १५,००० मेगावट उत्पादन गर्न सकिने भएकाले छिटो उत्पादन र निर्यात बजार ब्यवस्थापन गरी आर्थिक लाभ र पेट्रोलियम पदार्थ आयात निरुत्साहित गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।
– नेपालले आ.व. २०८१/८२ मा १८०४ अर्बको आयात तथा २७७  अर्व निर्यात गरी ब्यापार घाटा १५२७ अर्व रहेको छ । कच्चा पदार्थको उचित प्रयोग, छिमेकी मूलुकसँग निर्यात गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरणका कदम चाल्नु जरुरी देखिन्छ ।
– राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै प्राथमिकिकरण गरेर श्रोत सूनिश्चित गर्दै कानूनी जटिलता हटाउने, आयोजना ब्यवस्थापकको कार्यसम्पादन करार गरी संचालन गर्ने र विगतको जस्तो राजनीतिकरण गर्ने र राजनैतिक संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ ।
– नेपालमा कृषि पेशामा आवद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत भएपनि कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको, गाउँमा खेत बाझै र आधारभूत खाद्यान्न समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कृषि पेशामा औद्योगिकरण, ब्यवसायिकरण, कृषि विमाको ब्यवस्था गरेर आत्मनिर्भर बनाउनु जरुरी छ ।
– आ.व. २०७१/७२ मा सार्वजनिक ऋणको सीमा करीब ५ खर्व रहेकोमा संघीय संरचना निर्माण तथा चालू खर्च वृद्धि हुँदा हाल २८.५ खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक खर्च तथा संघीय संरचना पुनरावलोकन गरी मितब्ययिता कायम गर्न जरुरी छ ।
– सामाजिक सुरक्षामा  राज्यको दायित्व बढ्दै जाँदा विकास बजेटको करीब २५ प्रतिशत खर्च हुँदा र दोहोरो सुविधा कम गर्न लक्षित समूह पहिचान गरेर मात्र प्रदान गरिने गर्नुपर्छ ।
आर्थिक कुटनीति 
– राजदुतावास, महावायिाज्यदुतावासमा राजनैतिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा बागेनिङ क्षमता कमजोर भएकाले योग्यताप्रणाली अनुसार नै जनशक्ति नियुक्त गरिनुपर्दछ ।
– आर्थिक सहायता लिँदा प्राविधिक सहायता निरुत्साहित गरी पूर्व सम्भाब्यता अध्ययन गरी जग्गा प्राप्ती, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिको समस्या सम्बोधन गरेर मात्र सहायता स्विकार गर्ने र दाताको शर्त र स्वार्थ भएको आयोजना ठाडै अस्विकार गर्नुपर्दछ ।
– औपचारिक माध्यमबाट मात्रै विप्रेषण आकर्षित गरी उक्त रकम पूँजीगत खर्चमा प्रयोग गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कानूनी सुधार 
– अदालत र संवैधानिक निकायमा राजनैतिक भागबण्डामा नियुक्ति गर्दा सुशासन कमजोर भएकाले योग्यता प्रणाली अनुसार नियुक्ती गर्न संविधान संशोधन जरुरी छ । संविधान संशोधन हुन नसकेको खण्डमा योग्यता प्रणाली अनुसार प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट योग्यतम उम्मेदवार छनोट गरी संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्ने गर्नुपर्दछ ।
– मौलिक हक कार्यान्वायन गर्न सारवान कानून बनेपनि हालसम्म कार्यविधि कानून बन्न बाँकी रहेकाले यथाशिघ्र निर्माण गरिनुपर्छ ।
– संघीयताको मूलमर्म संघीय तह सबल बनाउनु हो ।  आ.व. २०८१/८२ मा संघले मात्र ९२ प्रतिशत  राजस्व संकलन गरेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलन क्षमता कमजोर भएकाले राजस्व अधिकार विषय संशोधन र दोहोरो क्षेत्राधिकारमा स्पष्टता कायम गर्नुपर्छ ।
– सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ बमोजिम सियो देखि हवाइजहाज सम्म एउटै कानूनीले खरिद गर्नुपर्ने भएकाले खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्तीले कार्य गर्न ढिलाई हुने भएकाले नतिजामूलक खरिद प्रक्रियाकोलागि कानूनी सुधार जरुरी छ ।
– नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषित गरी अख्तियारको आँखा छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रकृया अन्त्य गर्नुका साथै स्वार्थ द्धन्द सम्बन्धि कानून यथाशिघ्र पारित गरिनुपर्दछ ।
राज्यशक्तिको श्रोत नै जनता हो । नागरिक सार्वभौम रहेका छन् । नागरिकले एक स्थिर वहुमतिय सरकारबाट विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेकाछन् । अब बन्ने सरकारले चुनावी करारपत्र अनुसार नागरिकले दिएको म्यान्डेट अनुसार दवाव र प्रभावमा नपरी नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्दै कार्य गर्नु जरुरी छ । जसले गर्दा नेपाल सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मूलुकमा स्तरोन्नति हुन सकोस ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संसदको नयाँ स्वरुप : ६ दल अस्तित्वमा,बढारिए ६ दल

भ्रष्टाचार मुद्धामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,इन्जिनियर र लेखापाल दोषी ठहर

रास्वपाको जितसँगै कर्मचारी संगठनमा हलचल : संगठनका जिल्ला सचिव मैनालीको राजीनामा

निर्वाचन परिणाम विश्लेषण र आगामी योजना 

लोकसेवा आयोगले माग्यो ३५३ जना खरिदार (विज्ञापनसहित)

रास्वपाको उदयसँगै कर्मचारीमा हलचल : निजामती कर्मचारी संगठनका सचिवले दिए राजीनामा

रास्वपाका सभापतिको भन्दा बरिष्ठ नेताको चुनाव खर्च ४ लाख ७३ हजारले बढी

निजामती अस्पतालको सेवा अब राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पनि

बिशेष