बिज्ञापन

बिज्ञापन

पन्थीले प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कार्यालय प्रमुखसँग सेवा करार गरेर कर्मचारीलाई बढी जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले कमिशन माग्ने वा भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। साथै कर्मचारी प्रशासन र विकास प्रशासनलाई अलग गरेर कामको प्रभावकारिता बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।त्यसैगरी ऐन–कानुन संशोधन गरी विकास र सुशासनमैत्री बनाउनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पद र सेवाक्षेत्रबीच समन्वय मिलाउनुपर्ने उनले बताए।

सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउँदै छिटोछरितो र सहज बनाउन सके नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने पन्थीको धारणा छ।