राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस अघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट रिजेक्ट भएका मुरारी खरेलको नाम नै सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले यस अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकत गरेका खरेललाई नै सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सामन्यता अयोगले सचिव बढुवा सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार गर्दैन। तर, मानव अधिकार आयोगको सिफारिस शंकास्पद देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई अस्वीकृत मात्र गरेको छैन । पारदर्शी ढंगले सिफारिस गरेर पठाउन पत्रै काटेको छ । आयोगले झण्डै ३३ महिनादेखि कायममुकायम सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मुरारी खरेललाई सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । सामान्यतया कायममुकायम पद बढीमा ६ महिनाका लागि दिइन्छ, तर उनी तीन बर्ष पुग्न लाग्यो कामूका रुपमा काम गरिरहेको ।
यस अघि नै आयोगका पदाधिकारीहरु नै सचिव नियुक्तिको सबालमा विभक्त भएका थिए । आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मनोज दुवाडी खरेललाई सचिव बनाउने पक्षमा छन् भने मिहिर ठाकुर र लिली थापा त्यसको विपक्षमा । सचिव हुने लाइनमा मुरारीप्रसाद खरेल, यज्ञप्रसाद अधिकारी र डा टीकाराम पोखरेल गरी तीन जना उम्मेदवार रहेकोमा आयोगले खरेललाई सिफारिश गरेको थियो ।