२०८२ साल भाद्र को नव–युवापुस्ताहरुको बिद्रोहले ल्याएको ऐतिहासिक जागरणले नेपालको राजनीतिक तहमा गहिरो हलचल ल्यायो। यो हलचलको पराकम्प प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत पर्नु स्वभाविकै हो । यस आन्दोलनको मूल मर्म थियो मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली तथा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्निर्माण। यो केवल एक सडक प्रदर्शन मात्र थिएन यो देशको भविष्यबारे अब परिवर्तन ढिलो होइन, तुरुन्तै आवश्यक छ भन्ने युवापुस्ताको सशक्त आवाज पनि थियो । यो आन्दोलनले देशभर जनभावनाको तरङ्ग ल्यायो। सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म युवाहरूले स्पष्ट सन्देश दिए अबको नेपाल पारदर्शी, इमानदार र जनउत्तरदायी शासनको दिशामा अघि बढ्नैपर्छ। यो जनसङ्घर्षको केन्द्रविन्दू राजनीतिक संरचना रहे पनि सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण हुनु पर्ने सन्देश पनि मुखरित भएकै थियो ।

बिज्ञापन

सुशासन केवल नेताहरूको भाषणबाट मात्र होइन सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, जवाफदेहिता र नीतिगत इमानदारीबाट स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा युवाहरूले राम्ररी बुझेका थिए । जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म राष्ट्रभक्ति, निष्ठा र निःस्वार्थ सेवाभावमा आधारित थियो। राज्यले बनाएका नीति, ऐन र कार्यक्रमहरू केवल कागजमा सीमित रहे कार्यान्वयन तहमा विकृति, ढिलासुस्ती, सिफारिसवादको संस्कार कायम रहेकोमा युवा पुस्ताले यस प्रणालीगत विकृतिलाई चुनौती दिएका छन्। पेशागत उन्नयनमा लाग्नु पर्ने ट्रेड युनियन को सट्टामा दलगत ट्रेड युनियनको आडमा हुने प्रशासनिक राजनीतिलाई अस्वीकार्य भएको सन्देश आन्दोलनले प्रवाह गरेको छ । राष्ट्रसेवक भनेको जनताको सेवक हो, कुनै दलको प्रतिनिधि वा वक्ता होइन त्यसैले यो आन्दोलनले निजामती सेवामा “राजनीतिक निष्ठा होइन, व्यावसायिक निष्ठा” को पुनःस्थापना गर्न माग गरेको छ। शासन प्रणालीका पात्रहरुले अब विद्यमान विकृत अभ्यासहरूको जवाफदेहिता लिँदै जिम्मेवार नेतृत्व गर्नुपर्छ र विकृत अभ्यासहरू आउन नदिन तत्पर रहनु पर्दछ। उनीहरूले पुरानो प्रशासनिक ढर्रा छाडेर सुधारको नेतृत्व लिने नैतिक साहस देखाउनुपर्छ। कुनै पनि दलगत ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध नभई, राष्ट्रसेवकको हैसियतले “कर्तव्य, अनुशासन, आचारसंहिता र पारदर्शिता” मा आधारित रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। निजामती सेवा कुनै दलको विस्तारित अंग होइन, यो जनताको प्रशासन हो भन्ने अनुभूति प्रदान गर्न अव ढिलाइ गर्नु हुदैन। सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको गुणस्तर कामको प्रकृति, कार्यविवरण र परिणामबीचको स्पष्ट सम्बन्धमा निर्भर हुन्छ। प्रत्येक कर्मचारीले गर्ने कामको दायरा, जिम्मेवारी र अपेक्षित नतिजा स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरिएसम्म मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन।

बिज्ञापन

कार्यविवरणले कर्मचारीलाई के, कसरी र किन काम गर्नुपर्छ भन्ने दिशानिर्देश दिन्छ; त्यसैका आधारमा प्राप्त परिणाम मापन गरिन्छ। परिणामले कर्मचारीको दक्षता, लगनशीलता र योगदानको ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली भनेको यही कार्यविवरण र परिणामबीचको पुल हो, जसले कामको मूल्य र प्रभाव जनाउँछ। यदि यी पक्षहरुबीच समन्वय रह्यो भने, मूल्यांकन निष्पक्ष, प्रमाण–आधारित र परिणाममुखी हुन्छ। त्यसले कर्मचारीलाई लक्ष्यप्रति उत्तरदायी, संस्थालाई पारदर्शी, र प्रशासनलाई जनमुखी बनाउँछ। यस कारण, काम, कार्यविवरण, परिणाम र मूल्यांकन प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध सार्वजनिक प्रशासनको दक्षता र सुशासनको मूल आधार हो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली अब पूर्वानुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीले कर्मचारीलाई आफ्नो लक्ष्य र अपेक्षित परिणामहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्न मद्दत गर्छ, जसले उनीहरूलाई कार्य योजनामा सजिलो बनाउँछ। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनले व्यक्तिगत सम्बन्ध, सिफारिस र राजनीतिक प्रभाव हटाएर निष्पक्ष मापनको वातावरण सिर्जना गर्छ। त्यस्तै, पारदर्शिता मूल्यांकन प्रक्रियामा विश्वास र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ, जसले कर्मचारीलाई “मेरिट” र “उत्पादनमुखी सेवा” का आधारमा काम गर्न प्रेरित गर्छ। यदि मूल्यांकन प्रणालीले यी तीन आधारहरू आत्मसात् गर्न सक्यो भने, सार्वजनिक प्रशासनमा न्याय, समान अवसर र व्यावसायिकता स्थापन हुनेछ, जसले अन्ततः सुशासन र जनसन्तुष्टि दुवैलाई सुदृढ बनाउनेछ। सरुवा अब दलगत स्वार्थ होइन, व्यावसायिक विकास र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच चक्रीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने दवाव बढेको छ। सरुवालाई अनलाइन स्वचालित प्रणालीबाट गर्नुपर्ने र सेवा–समूह मिल्ने गरी दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि समान अवसर मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उच्च रहेकोछ। आन्दोलनले जोखिम क्षेत्रमा रही जनताको सेवामा समर्पित रहने कर्मचारीहरूको संरक्षण र सम्मानको मागलाई मुखरित गरेको छ। विगतमा केही अपवाद वाहेक आफ्नोवादका कर्मचारीले यस्ता अवसरहरु पाउँथे, अधिकां ईमानदार कर्मचारी उपेक्षित हुन्थे। यस विकृतिलाई अन्त्य गर्न अब प्रोत्साहन, पुरस्कार र सम्मान प्रणाली पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने दबाब छ। स्थानीय तहदेखि संघीय निकायसम्म सकारात्मक योगदान दिने, अनुशासित, नवप्रवर्तनशील र जनमुखी सेवाप्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई सशक्त बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता तीव्र बनेको छ। कर्मचारी समायोजनका नाममा धेरै निर्णयहरू राजनीतिक प्रभाव र मनपरी तरिकाले गरिएको गुनासो व्यापक छ।

केही कर्मचारीहरू न्यायका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षारत छन्। यस्ता संस्थागत अन्यायलाई कानूनसम्मत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो आन्दोलनले सबैभन्दा शक्तिशाली सन्देश दिएको छ भ्रष्टाचार अब सह्य छैन। युवाहरूले नीतिगत, वित्तीय र प्रशासनिक सबै किसिमका दुरुपयोगका विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक निकायहरूलाई अब भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही र अनुशासित बनाउने समय आएको छ। त्यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नियमित लेखा परीक्षण, अनुगमन र नागरिक प्रतिक्रिया प्रप्ति र सो अनुरुप सुधार गर्ने संयन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ। जेनजी आन्दोलनले राष्ट्रसेवक हुनु विशेषाधिकार होइन उत्तरदायित्व हो, शासक होइन सेवक हो भन्ने कुरामा प्रत्येक कर्मचारी र प्रशासकलाई स्मरण गराएको छ अब हरेक निजामती सेवकले आफ्नो पदलाई सुविधा होइन, सेवाको माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्दछ । यो सुधारले इमानदार, दक्ष र योग्य कर्मचारीले अवसर पाउने सुनिश्चित वातावरण बनाउन दिशानिर्देश गरेको छ। सार्वजनिक सेवामा रूपान्तरणको दवाव सामान्य माग होइन, बरु आन्तरिक विकृति, अनाबश्यक हस्तक्षेप, पदस्थापन सरुवा र राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको संकुचित सोच र रुपान्तरण गर्न चाहनेहरुको उपस्थितिलाई नस्वीकार्नुकै परिणामस्वरूप अपरिहार्य बनेको हो। योग्यता र पेशागत क्षमताअनुसार सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत सुविधा, पदसुरक्षा र अवकाशपश्चातको अवसर सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा योग्य र नवप्रवर्तनशील कर्मचारी निराशामा रहेका छन् यस्ता कर्मचारीहरुको मनोबल उकास्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यससँगै शासन प्रणालीमा व्याप्त सुशासन र नैतिकताको खडेरीले सार्वजनिक निकायहरु र सेवाप्रति जनविश्वास कमजोर हुदै गएको छ ।यिनै कारणहरूले सार्वजनिक सेवामा रूपान्तरणलाई समयको विकल्प नभई अनिवार्य दायित्व बनेको छ । रूपान्तरणको सार भनेको योग्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, पेशागत दक्षता र नैतिक मूल्यमा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको निर्माण हो, जसको माध्यमबाट मात्र नागरिकमैत्री, परिणाममुखी र दीर्घकालीन सुशासन सम्भव बन्दछ। रूपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रहरुमा योग्यता प्रणालीको अवलम्बन अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । सकारात्मक प्रशासनिक सक्रियता, सृजनशीलता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र सदाचारिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ र यसको शुरुवात नेतृत्वबाट हुनु आवश्यक छ र सवै तहले यसको अनुसरण गर्नु अनिवार्य छ । सदाचार र नैतिकताको अभावले प्रशासन जनमैत्रीय बन्न सक्दैन र सानो अनियमितताले पनि समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ।

बिज्ञापन

नवप्रवर्तनशील नेतृत्व, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, योग्यता प्रणालीको पूर्ण अबलम्बन, पेशागत दक्षताको सम्मान, परिणाममुखी र जनमैत्रीय सेवा प्रणाली र आवश्यक छन्। समयाको माग बमोजमको रूपान्तरणले मात्र सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्रीय, परिणाममुखी र दीर्घकालीन सुशासनको संवाहक बनाउनेछ। जेनजी आन्दोलन केवल एक क्षणिक विद्रोह होइन; यो नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा सुधारको नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्ने अवसर पनि हो। यसले यदि नेतृत्व जिम्मेवार र नीतिगत रूपमा इमानदार भयो भने कि प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश समेत दिएको छ ।अब सार्वजनिक प्रशासनले जनताको भरोसाभित्र आफ्नो पहिचान पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ । सुशासन केवल पुस्ता वा पात्रको परिवर्तनले होइन, पात्रमा आउने प्रवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तनले मात्र आउन सक्दछ।यदि प्रशासकीय नेतृत्व र यसका सहयोगी अंगहरुले यस भावनाको मर्म आत्मसात् गर्दै सुधारका ठोस कार्य सुरु गर्न सकेमा प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही पारदर्शी र जनमुखी हुनेछ। जेनजी आन्दोलनले प्रशासनमा परिवर्तनका लागि सिर्जनात्मक र सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ। यो आन्दोलनले शासन प्रणालीप्रतिको नागरिक असन्तोषलाई जिम्मेवारीपूर्वक परिवर्तनको दिशामा मोडिदिएको छ। युवा पुस्ताको सोच, प्रविधिमैत्री दृष्टिकोण र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको मागले प्रशासनिक संयन्त्रलाई पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कन बाध्य बनाएको छ। यसले प्रशासनलाई अब स्थिर संरचना होइन, परिवर्तनशील प्रणालीका रूपमा आत्मसात् गर्न प्रेरित गरेको छ। जेनजी आन्दोलनले देखाएको जनअपेक्षा र नवप्रवर्तनको भावना अनुरूप प्रशासनिक संयन्त्रले आफ्नो सोच, कार्यपद्धति र सेवा प्रवाहका सकारात्मक र सहज शैलीहरू समायोजित गर्न जरुरी छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिक सहकार्य, सूचना प्रविधिको उपयोग, परिणाममुखी कार्यसंस्कृति र युवा सोचसँग समन्वय गर्न सके मात्र प्रशासन प्रभावकारी र जनविश्वासयुक्त बन्न सक्छ। त्यसैले, जेनजी आन्दोलनको सकारात्मक दबाबलाई अवसरका रूपमा लिएर प्रशासनले स्वपरिवर्तन र पुनर्संरचनाको बाटो अपनाउनु आवश्यक छ।

संगठनमा उपलब्ध सवै जनशक्ति संगठनका पूंजी तथा अमूल्य निधी हुन। तथापि केही जनशक्ति को क्षमता संगठनमा अन्य जनशक्तिको क्षमता भन्दा निकै वढी हुन्छ र यिनीहरु संगठनको दैनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अपेक्षित परिणाम निकाल्न र संगठनको साख अभिवृध्दि गर्न प्रखर सावित भएका हुन्छन् । यसर्थ यिनीहरुलाई समूहगत कार्य, टोलीगत कार्य, विशेष भूमिका, समन्वयकारी भूमिका आदि व्दारा उनीहरुको क्षमताको अधिक भन्दा अधिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।साथसाथै अन्य तुलनात्मक रुपमा मध्यम वा निम्न क्षमताका कर्मचारीहरुलाई विकासको तालिम जस्ता अन्य उपागम व्दारा उनीहरुको क्षमतालाई सामयिक रुपमा तिखारी राख्नुपर्ने हुन्छ ।साथै संगठनमा उर्जाशील, उत्पादनशील र सिर्जनशील जनशक्ति को अन्यत्र पलायनलाई पनि रोक्नु पर्ने हुन्छ । जव संगठनमा कहिलेकाही क्षमताले प्रश्रय नपाइ गणेश प्रवृत्ति, आफ्नोपन, आसेपासे र गुट विशेषको प्राधान्यता बढ्दै जान्छ तव यी उर्जाशील, उत्पादनशील र सिर्जनशील जनशक्तिले या त पलायनको बाटो रोज्दछन् या आफ्नो क्षमताको अवमूल्यन भैरहेको आभास पाएपछि अन्तरमनमा रहेको नैराश्यताको भूमरीमा आफूलाई सीमीत गर्न बाध्य हुन्छन् यो पूंजीको दुरुपयोगको अवस्था हो । भनिन्छ जाने श्रीखण्ड नजाने खुर्पाको बींड। आज अधिकांश सार्वजनिक निकायहरु पूंजी दुरुपयोगको यो रोगवाट ग्रसित छन् ।यो भन्दा अर्को ध्यान दिनु पर्ने पक्ष सार्वजनिक प्रशासन योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनु पर्दछ यो सार्वजनिक प्रशासनको मूल मर्म र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्राण पनि हो । नियुक्ति पछिका पदस्थापना सरुवा अवसरको उपलब्धतामा योग्यता प्रणालीलाई जति बहिस्कृत गरिन्छ सरुवा वा अन्य योग्यता प्रणाली अपनाउनु पर्ने क्षेत्रमा वाद वा हाम्रोवादले जति प्रश्रय पाउंछ वा निर्णाकर्ताहरु योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने भन्दा कुनै स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यबाट निर्णय गर्न उद्यत हुन्छन भने त्यसले स्वार्थ समूहको निश्चित स्वार्थ त पूर्ति होला प्रतिभाको सम्मान गरि उसको क्षमताको पूर्ण उपयोग गरि शासन प्रणालीले पूरा गर्नु पर्ने भूमिका समेत धूमिल हुदै जान्छ। जहा जहां योग्यता प्रणाली धरापमा पर्ने गरेका छन् त्यहां त्यहां विसंगति र विकृतिका असर बढी पर्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीको अवलम्वन रानजैतिक र प्रशासिनक दुवै नेतृत्वको लागि अपरिहार्य पक्ष हो यसको संरक्षण र सम्बर्ध्दन यी दुवै पक्षवाट हुनु पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासकहरुनै यसको छवि धूमिल गराउने कार्यमा लागे भने दीर्घकालमा त्यो भन्दा प्रत्युत्पादक अरु केही हुदैन ।

आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि योग्यता प्रणालीलाई तेजोबध गराउने काममा उनीहरुको सलग्नता वा प्रोत्साहन हुनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र प्रजातान्त्रिक चरित्र विरुध्दको कदम हो । योग्यता प्रणालीको संरक्षकको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समय सम्म पनि आउन नसक्नु अधिकांश पदका सरुवाहरु विभिन्न स्वार्थ समूहको कारणले विकृत बन्दै जानु जस्ता विषयहरु प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोर कार्यशैलीको प्रतिफल हो । निरीह योग्यता प्रणालीले प्रतिभा व्वस्थापनलाई होइन प्रतिभामा नैराश्यता बृध्दिमा सहयोग गर्दछ । मानव संसाधन व्यवस्थापनमा योग्यता प्रणालीले पारदर्शिता, निष्पक्षता र कार्यक्षमतामा आधारित पदस्थापनको प्रवर्द्धन गर्छ। तर व्यवहारमा यस प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न थुप्रै तगाराहरू देखिन्छन्।यस्ता तगाराहरु मूलत हामी आफ्नै गलत प्रवृत्तिको ग्रहण गर्ने संस्कारवाट सिर्जित भएका छन् । यस्ता प्रमुख तगारोहरूमा राजनीतिक प्रभाव वा हस्तक्षेप, पक्षपात, कृपापात्र संस्कृति, अवसरको असमान पहुँच वा विभेद, प्रभावकारी मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव जस्ता पक्षहरू पर्दछन्। प्रतिभा व्वस्थापनको सन्दर्भमा देखिएको यो अध्यारो पाटोले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउदै जानु हुदैन वा यो प्रवृत्ति झांगिदै जानु हुदैन अनि मात्र हाम्रा संघीय प्रशासनिक संरचना अझ उर्जाशील, उत्पादनशील, सिर्जनशील र परिणाममुखी बन्न सक्दछन् । शासन प्रणालीको सफलता योग्यता प्रणालीको अवलम्बनमा निर्भर हुन्छ। योग्यता प्रणाली भन्नाले सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको नियुक्ति, पदोन्नति, जिम्मेवारी र मूल्याङ्कन क्षमताको आधारमा गरिने व्यवस्था हो। जब शासन प्रणालीमा योग्य, दक्ष र नैतिकतापूर्ण व्यक्तिहरूलाई अवसर दिइन्छ, तब निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ र नीतिहरूको कार्यान्वयन पनि सफल हुन्छ।

योग्यता प्रणालीले राजनीतिक हस्तक्षेप, पक्षपात र नातावादलाई घटाउँछ, जसले प्रशासनलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउँछ। यसले कर्मचारीहरूमा प्रतिस्पर्धा, लगनशीलता र व्यावसायिकता बढाउँछ, जसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाको रूपमा पाउँछन्। त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्नका लागि शासन प्रणालीमा योग्यता प्रणालीको सुदृढ स्थापना अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र प्रशासन सुधारका विभिन्न प्रयासहरुले योग्यता प्रणालीको अवलम्बनका लागि दिशाबोध गरेका र तदनुरुप सुधार समेत हुदै आएका छन् । तर यो प्रणाली व्यवस्थित नबनेको नीति र कानूनको छिद्रलाई प्रयोग गरेर योग्यता प्रणाली कमजोर बन्दै गएको गुनासो पनि उत्ति नै मात्रामा सुनिने गरेको छ। यसै कारणले सुशासन कमजोर हुदै गएको र भ्रष्टाचार बढ्नुको एक कारणमा यो पक्ष पनि जिम्मेवार देखिएको छ जुन कुरा २०८२ को आन्दोलनले पनि उठाएको थियो। सो आन्दोलनको कारणवाटभएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभूतपूर्व विजय भएको छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चालेका सुधारका अभियानहरु नीलो क्रान्तिका रुपमा समेत परिचित छन्। अव नीलो क्रान्तिका अभियन्ताहरु शासन प्रणालीका पात्रमा रुपान्तरित भएका छन्। शासन प्रणालीको सफलताको आधार योग्यता प्रणाली नै भएकाले अब गठन हुने सरकारको प्रमुख दायित्व यसलाई संस्थागत, पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो। नीलो क्रान्तिको भावना र जनताको विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा नियुक्ति, पदोन्नति र जिम्मेवारी वितरणलाई पूर्ण रूपमा योग्यता, दक्षता र नैतिकताको मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्नेछ। विगतमा नीति र कानुनका छिद्र प्रयोग गरी भएको राजनीतिक हस्तक्षेप, पक्षपात र नातावादलाई अन्त्य गर्दै प्रशासनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउने जिम्मेवारी अब नयाँ नेतृत्वको काँधमा आएको छ।

२०८२ को आन्दोलनले उठाएको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको मागलाई व्यवहारमा उतार्दै सरकारले नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ, ताकि योग्यता प्रणाली केवल आदर्शको विषय मात्र नभई व्यवहारिक शासन संस्कृतिको आधार बन्न सकोस्। नीलो क्रान्तिका अभियन्ताहरू अब शासन प्रणालीका पात्रका रूपमा प्रवेश गरिसकेकाले उनीहरूले जनतामा जागेको आशा र विश्वासलाई सार्थक बनाउन योग्यता, सदाचार र सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको मूल आधार बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। हाम्रो होइन राम्रोको भावनालाई व्यवहारिक रुपमा उतारी यसको कार्यान्वयनमा भरोसायोग्य वातावरण निर्माण गर्नु अवकव सरकारको विभिन्न प्राथमिकताहरु मध्येको विशिष्ट प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ।

 (डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)