:अवकाशको संघारमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका दुई नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप्ने विषयमा गृह मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको सेवा अवधि थप्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि यसबारे आन्तरिक रूपमा परामर्श भइरहेको हो।
बिज्ञापन
गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रस्ताव प्राप्त भए पनि त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा अझै निर्णय भइसकेको छैन।
बिज्ञापन
डीआईजी सिंह र पाल दुवैले २०५४ चैत १८ गते नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदबाट सेवा सुरु गरेका थिए। पछि सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवेश गरी बढुवाको क्रममा उनीहरू डीआईजी पदसम्म पुगेका हुन्। तर प्राविधिक समूहबाट सेवा प्रवेश गरेका उनीहरूले साधारण समूहका अधिकृतहरूले जस्तै कठोर आधारभूत तालिम नलिएको भन्दै संगठनभित्रै उनीहरूको म्याद थप्ने प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। केही अधिकृतहरूले यस्तो निर्णयले संगठनको करिअर योजना र पदोन्नति प्रणालीमा असर पार्ने बताएका छन्।
हाल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंह टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित विषयमा पनि विवादमा तानिएका अधिकारी हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७३ फागुन २४ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयमा २०७२ भदौ ७ मा सुदूरपश्चिममा भएको टिकापुर घटनामा सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै सिंहसहितका अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। उक्त घटनामा सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुनुमा सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको कमी, कमजोर योजना र लापरबाही जिम्मेवार रहेको आयोगको निष्कर्ष थियो।
बिज्ञापन
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा ५६ (ग) अनुसार डीआईजी पदको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ। सोही प्रावधानअनुसार सिंह र पाल २०८२ चैत ५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा छन्। तर अवकाश हुन झण्डै १० दिन मात्र बाँकी रहँदा उनीहरूको पदावधि थप गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै संगठनभित्रै आलोचना भइरहेको छ।
नियमावलीको दफा ५६ (ग) को उपनियम (२) अनुसार महानिरीक्षकको सिफारिसमा सरकारले विशेष अवस्थामा डीआईजीको पदावधि एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही प्रावधानका आधारमा दुवै जनाको म्याद थपका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको बताइएको छ।
यद्यपि सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीहरूले उक्त व्यवस्था बाध्यकारी नभएको र सरकारले आवश्यक ठाने मात्र म्याद थप गर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसअघि डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठको पदावधि नथपिएको र सो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको उदाहरण रहेको छ।
यसैबीच, केही स्वार्थ समूहले नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै कामचलाउ सरकारबाट म्याद थप गराउन प्रयास गरिरहेको आरोप पनि संगठनभित्र उठ्न थालेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइरहेका बेला यस्तो निर्णयले संगठनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ।
यससँगै प्राविधिक समूहका इन्जिनियर सन्दीप थापा र सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका प्रमुख डा. रूपक महर्जनको सेवा अवधि थप्ने प्रस्ताव पनि गृह मन्त्रालयमा पुगेको बताइएको छ। प्राविधिक समूहमा म्याद थप हुँदा ठूलो असर नपर्ने तर साधारण समूहतर्फ म्याद थप हुँदा भावी नेतृत्वको अवसर प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्राविधिक समूहबाट आएका डीआईजी सिंह र पालका ब्याचमेटहरू अहिले पनि नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक इन्स्पेक्टर पदमै कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सेवा अवधि थपिएमा भविष्यमा विशिष्ट श्रेणीमा दाबी पुग्ने सम्भावना रहने र सशस्त्र प्रहरीको पहिलो ब्याचका अधिकृतहरू भने डीआईजीमै अवकाशमा जाने अवस्था आउन सक्ने भन्दै संगठनभित्र बहस सुरु भएको छ।
