सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा आफू खुशी कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न विकृतीलाई रोक्नका लागि भन्दै सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)का् राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन लागेको हो ।
बिज्ञापन
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना तथा दरबन्दी पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । चालु आवको बजेटको बुँदा नं ३७३ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना तथा दरबन्दी पुनरवलोकन गरिने छ भनी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी दरबन्दी सृजना गरेका छन् । प्रदेशदेखि संघीय मन्त्रालय तथा कार्यालयसम्म त्यस्तै विकृतीहरु छन्,तिनलाई रोक्न भन्दै यस्तो मापदण्ड बनाउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय निकाय र त्यस अन्तर्गतको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज यसअघि संघीय सरकारबाटै स्वीकृत हुने गरेको थियो । संविधानमा यो अधिकार प्रदेशसभाले बनाएको कानुनअनुसार हुने लेखिएको र हाल प्रदेशसभाहरुले प्रदेश निजामती कानुन र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाइसकेकाले स्थानीय तहहरुले प्रदेशमार्फत दरबन्दी स्वीकृत गराइरहेका छन् ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहहरु आफैंले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी ठूलो संख्यामा दरबन्दी स्वीकृतिको लागि प्रदेश सरकार समक्ष पठाएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय यस अघि नै भएको थियो । तत्कालीन मन्त्री अनितादेवीकै समयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने कुरा उठेको भए पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणका लागि सहसचिव प्रकाश दाहालको संयोजकतत्वमा कार्यदल गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ ।
