काठमाडौं — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यतिबेला २५ भन्दा बढी सहसचिव अतिरिक्त समूह (बरण्डा) मा थन्किएका छन्। जिम्मेवारी नतोकिने र दरबन्दी व्यवस्थापन हुन नसक्दा उनीहरू दैनिक मन्त्रालयमा हाजिर गरेर कामविहीन बस्न बाध्य भएका हुन्। चुनावी आचारसंहिताको समय नजिकिँदै जाँदा सरुवा–पदस्थापन प्रक्रिया सुस्त हुँदा समस्या झन् जटिल बनेको स्रोत बताउँछ।
बिज्ञापन
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खिम बहादुर कार्की, युवराज पाण्डे, लेखनाथ ज्ञवाली, एकनारायण शर्मा, राजन राई, बैकुण्ठ अर्याल, जनकराज भट्ट, महेश पराजुली, टेकनारायण पौडेल, झनक कुमार खत्री, सन्तोष कुमार दहाल, छविलाल रिजाल, नरेन्द्र कुमार राना, कृष्ण प्रसाद खनाल, सुकदेव प्रसाद बास्कोटा, हिरालाल चौधरी, प्रेम बहादुर दौत्याल, नारायण प्रसाद दाहाल, दीपक ज्ञवाली, डिजन भट्टराई, विजय राना, तीर्थराज राई, रेशमलाल कडेल, गोकुल बास्तोला, खडानन्द अधिकारी लगायतका सहसचिव हाल जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन्।
बिज्ञापन
“दरबन्दी मिलान र सरुवाको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा अतिरिक्त समूह बढ्दै गएको छ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “अनुभवी जनशक्ति हुँदा पनि काम नदिइनु राज्यकै क्षति हो।”
कर्मचारी वृत्तमा ‘बरण्डा प्रशासन’ भनेर टिप्पणी हुन थालेको यो अवस्थाले प्रशासनिक दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सहसचिव तह राज्य संयन्त्रको नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी मानिन्छ। तर लामो समय जिम्मेवारी नपाउँदा उनीहरूको पेशागत मनोबल घट्नुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
बिज्ञापन
चुनावको समयमा आचारसंहिता लागू हुने भएकाले सरुवा–पदस्थापनमा थप कडाइ हुने र त्यसले व्यवस्थापन प्रक्रिया ढिलो बनाउने तर्क मन्त्रालयको छ। तर कर्मचारीहरू भने स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा नहुँदा समस्या दोहोरिने गरेको गुनासो गर्छन्।
प्रशासन सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरिरहँदा मन्त्रालयमै यति ठूलो संख्यामा सहसचिव ‘अतिरिक्त’ अवस्थामा रहनुले नीतिगत असन्तुलन उजागर गरेको छ। अब प्रश्न उठेको छ— दक्ष जनशक्तिलाई कहिलेसम्म बरण्डामै थन्क्याइने?
