बिज्ञापन

बिज्ञापन

“दरबन्दी मिलान र सरुवाको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा अतिरिक्त समूह बढ्दै गएको छ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “अनुभवी जनशक्ति हुँदा पनि काम नदिइनु राज्यकै क्षति हो।”

कर्मचारी वृत्तमा ‘बरण्डा प्रशासन’ भनेर टिप्पणी हुन थालेको यो अवस्थाले प्रशासनिक दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सहसचिव तह राज्य संयन्त्रको नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी मानिन्छ। तर लामो समय जिम्मेवारी नपाउँदा उनीहरूको पेशागत मनोबल घट्नुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

चुनावको समयमा आचारसंहिता लागू हुने भएकाले सरुवा–पदस्थापनमा थप कडाइ हुने र त्यसले व्यवस्थापन प्रक्रिया ढिलो बनाउने तर्क मन्त्रालयको छ। तर कर्मचारीहरू भने स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा नहुँदा समस्या दोहोरिने गरेको गुनासो गर्छन्।

प्रशासन सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने दाबी गरिरहँदा मन्त्रालयमै यति ठूलो संख्यामा सहसचिव ‘अतिरिक्त’ अवस्थामा रहनुले नीतिगत असन्तुलन उजागर गरेको छ। अब प्रश्न उठेको छ— दक्ष जनशक्तिलाई कहिलेसम्म बरण्डामै थन्क्याइने?