भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले माधव प्रसाद चौलागाईंले गरिरहेका छन्। चेन अफ कमाण्डमा चल्ने, अनुशासन र प्राविधिक मापदण्डमा आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने यो मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा महत्वपूर्ण कार्यालय—सडक डिभिजन पाल्पा—मा भने गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। ती प्रश्नको केन्द्रमा छन् सडक डिभिजन पाल्पाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर राम पुकार जयसवाल।
बिज्ञापन
साढे दुई अर्बभन्दा बढी बजेट भएको कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका जयसवालमाथि सीमित ठेकेदारसँग मात्रै मिलेमतो गरेर ठेक्का बाँडफाँड गर्ने, सेटिङ मिलाएर काम दिने र प्रत्येक ठेक्काबाट ७ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्। पाल्पाका निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार कमल अधिकारी नामक ठेकेदारसँग उनको विशेष निकटता रहेको छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया कमजोर पारेर सोही समूहलाई प्राथमिकता दिने गरिएको दाबी छ। यदि यी आरोप सत्य हुन् भने, यो केवल व्यक्तिगत अनियमितता होइन—यो राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथिको प्रहार हो।
बिज्ञापन
अझ गम्भीर प्रश्न के उठिरहेको छ भने, जयसवालको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा बढेको चर्चा हुँदासमेत किन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन छ? मापदण्ड विपरीत ठेक्का दिइएको, अख्तियारको निर्देशिका उल्लङ्घन भएको र आन्तरिक अनुगमन निकायहरू निष्क्रिय देखिएको आरोपले मन्त्रालयकै नेतृत्वमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। मन्त्री, सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक तथा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू आखिर के हेरेर बसेका छन्?
जयसवालको विगत पनि विवादरहित छैन। सडक डिभिजन दाङमा रहँदा लमही–भालुवाङ–धानखोला सडक खण्डमा काठ काटेर बिक्री गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। उक्त प्रकरणमा डिभिजन वन कार्यालय दाङले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र २८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। यस्ता गम्भीर प्रकरणपछि पनि उनी फेरि आकर्षक र ठूलो बजेट भएको कार्यालयमा सरुवा हुनु संयोग मात्र हो कि योजनाबद्ध संरक्षण?
बिज्ञापन
सिद्धबाबा सुरुङ आयोजनामा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए। चाइनिज ठेकेदारसँग ठाडै दुई करोड मागेको आरोपसहित गुनासो मन्त्रालय, विभाग हुँदै चिनियाँ दूतावाससम्म पुगेको चर्चा छ। यदि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेका गुनासोमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन भएको छैन भने, यसले देशको प्रतिष्ठामै आँच पुर्याउने खतरा देखिन्छ।
धनगढी डिभिजन, सालझण्डी–सन्धिखर्क सडक आयोजना, हुलाकी सडक आयोजना, सडक डिभिजन दाङ, बुटवल, महेन्द्रनगर र झापा–दमक जस्ता कार्यालयमा कार्यरत रहँदा पनि उनी पटक–पटक विवादमा तानिएका थिए। समयभन्दा अगाडि सरुवा हुने, गुनासो र उजुरीको संख्या बढी हुने तर हरेक पटक अझै आकर्षक र बजेट सम्पन्न कार्यालयमा पुग्ने उनको ‘प्याटर्न’ ले गम्भीर शंका जन्माएको छ। स्रोतहरूका अनुसार सेटिङ र सरुवाका बेला मन्त्रालयमा करोडौँ बुझाएर शक्तिशाली संरक्षण प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति रहेको दाबीसमेत छ—यद्यपि यी दाबीहरू स्वतन्त्र छानबिनको विषय हुन्।
उनी कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनसँग जोडिएका कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन् भन्ने चर्चा छ। विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरू—माधव कार्की, देवेन्द्र कार्की, अर्जुन जंग थापा, केशव शर्मा—लाई खुसी पार्दै आकर्षक स्थानमा पुगेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यदि प्रशासनिक नियुक्ति र सरुवा राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत लाभको आधारमा भइरहेको हो भने, त्यो संघीय संरचनामाथि नै धावा हो।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको कार्यकुशलतामाथिको प्रश्न हो। कमजोर कार्यसम्पादन, बारम्बारको विवाद, उजुरी र छानबिनका विषयहरू हुँदाहुँदै पनि किन उनीजस्ता कर्मचारी नै सबैभन्दा बढी अवसर पाउने सूचीमा पर्छन्? जहाँ बस्छन् त्यहीँ बदनाम कमाउने, तर सधैँ उक्लिँदै जाने यो ‘मोडेल’ ले इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल कति खस्काएको छ?
यी सबै आरोपहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र छिटो छानबिन हुनु अत्यावश्यक छ। यदि आरोप झूटा हुन् भने सम्बन्धित अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ। यदि सत्य हुन् भने कडा कारबाही अनिवार्य छ। अन्यथा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयभित्रै चेन अफ कमाण्डभन्दा शक्तिशाली ‘सेटिङको कमाण्ड’ चलिरहेको सन्देश जान्छ—जसले राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास झन् कमजोर बनाउनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्
विवादित सिडीई उल्टै पृरस्कृत : सीमित ठेकेदारलाई पोस्दै ७ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको गम्भीर आरोप
