सबैलाई चासो हुने विषय हो, ठेक्का तोडिएपछि के होला ? ठेक्का तोडिनु कति उचित हो ? कति अनुचित ? भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न जरुरी छ । र, ठेक्का तोडिएको विषयमै रहेर चर्चा गरिनेछ । अहिले जेजति ठेक्काहरु रुग्ण ठेक्का भनेर रद्ध गरिएका छन् र ठेक्का रद्ध गर्ने नाममा जेजति क्रियाकलापहरु भएका छन्, त्यहाँ व्यक्ति हाबी भएको स्पष्ट छ । एक व्यक्तिले एकदमै आफूलाई केन्द्रमा राखेर अर्थात् मन्त्रीको लहडले पनि ठेक्का तोड्ने काम भएको छ । सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा नायक र खलनायक प्रस्तुत गर्ने काम मन्त्रीबाट भएको छ ।
बिज्ञापन
विगत १५ वर्षदेखि रुग्ण रहेका ठेक्काहरु अलपत्र छन् । जेन्जी विद्रोहपश्चात् बनेको सरकारको मूख्य लक्ष्य भनेको मुलुकमा पहिलो निर्वाचित सरकार बनाउन फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिने नै छ । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रस्थान गरेका कुलमान घिसिङले पार्टी गठन गरेरै राजनीतिमा होमिएका छन् । तर, मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि सरकारमा छँदै आफँै पार्टीको प्रचार गर्ने र कसैलाई नचिन्ने, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, सञ्चालकलाई विभिन्न आक्षेप लगाउने, गाली गलौज गर्ने र यो धर्तीमा पनि रहन पाउँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर जुन हिसाबले आफूलाई प्रचार गरे त्यो स्वीकार्य थिएन । यसबारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा पनि निर्माण उद्योगमा भएको अहिलेको ठेक्का रद्ध गर्ने परिपाटीको कुरा गरौँ । कुनै ठेक्का रद्ध भएर कुनै पनि निकास निस्किने अवस्था सिर्जना हुँदैन । दशकौँदेखि रुग्ण रहेका ठेक्काहरुलाई रद्ध गर्दै जाँदा त्यो ठेक्का किन र कसरी रुग्ण भयो भन्ने कुराको मन्त्री स्वयंबाट नै वास्तविक अध्ययन र अनुसन्धान गरिनुपथ्र्यो ।
बिज्ञापन
ठेक्काहरु नियमित हुन नसक्ने, पूर्ववर्ती निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउने र जति प्रयास गरेर पनि सफल नभएको अवस्थामा मात्र ठेक्का रद्ध गरिनुपर्ने हुन्छ । तर, बिडम्बना, नेपालको वर्तमान ऐन सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ यति अमानवीय छ कि संसारमा कहिँ पनि नभएको व्यवस्था हाम्रो मुलुकको सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले २ अर्बको ठेक्का कुनै कारणले रद्ध भएको अवस्थामा सरकारले लगानी नै नगरेको २ अर्ब समेत पनि त्यो ठेक्का अन्त भएको कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो अमान्य कानुन भएकै कारण कतिपय ठेक्काहरु रुग्ण बन्न पुगेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने ९० प्रतिशत ठेक्काहरु नियुक्तताको असक्षमताको कारणले, राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक रुपमा लहडमा योजनाहरु बनाएको कारणले, समयमा जग्गाहरु प्राप्ति नभएको कारणले, कतिपय ठाउँमा कार्यक्षेत्रहरु दिन नसकेका कारण ढिलाई पनि भएको छ । वर्तमान अवस्थामा तोडिएको अधिकांश ठेक्काहरु त बिना अध्ययन तोडिएका छन् ।
एउटा काठमाडौंको उदाहरण हेरौँ । काठमाडौंका अधिकांश साना ठेक्काहरु २० देखि ५० लाखका ठेक्काहरु दशकौँदेखि नै जोडिएका छन् । जसमा कुनै ठेक्का ८० प्रतिशत पुगेको, कुनै ९० प्रतिशत पुगेको र त्यसमा पनि निरन्तर रुपमा कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी माग्दा ठेक्का दिइएको छैन । ती कार्यक्षेत्रका ठेक्का दिनुपर्यो कि फरफारक गर्दिनुपर्यो भनेर निवेदन दिइएको छ । सरकारी पक्षले भने ठेक्काहरु फरफारक हुन्छ पनि भनिसकेको छ । जस्तै, पशुपति क्षेत्रको कार्यक्षेत्रचाहिँ विश्व सम्पदा सूचीको कारणले समयमै प्राप्त नभएको अवस्था छ । अन्डरग्राउन्ड पास वे बनाउने पशुपति क्षेत्रबाट भनेर टेन्डर आह्वान भएको थियो । र, एउटा निर्माण कम्पनीले त्यो ठेक्का प्राप्त पनि गर्यो । ठेक्का प्राप्त गरेपछि उसले सम्झौता गर्यो । तर, काम गर्ने बेला साइट पाएन । क्षमायाचनासहित निर्माण कम्पनीलाई निरन्तरता दिन नसकेर अन्त गरिने भन्नुपर्नेमा यो ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरेको अवस्था छ । मतलब यो ठेक्काले गलत ढंगले सन्देश दिने र केवल राजनीतिक प्रसिद्धि प्राप्ति गर्नका लागि मात्रै ठेक्का अन्त गरिएको छ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यसभन्दा अगाडि पनि ठेक्का अन्त गरिन्थ्यो । त्यतिबेला कुनै ठेक्का अन्त गर्दा त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिएको, मैले यो कारणले ठेक्का अन्त गरे भनेर भनेको सुनिएन ।
बिज्ञापन
सबैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा मन्त्रीले ठेक्का अन्त गर्ने हैन । नियुक्तदाताले ठेक्का अन्त गर्ने हो । अर्थात् जसले सम्झौता गर्छ उसले अन्त गर्ने हो । यदि कुनै निर्माण कम्पनीले काम गर्न सकेन, काम गर्न असक्षम भयो भने शर्तबमोजिम ठेक्का अन्त हुनुपर्छ । तर, ठेक्का अन्त हुँदै गर्दा त्यो कतिको न्यायोचित छ ? भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले साढे ६ अर्बका योजना सम्झौता गर्छ । वार्षिक रुपमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट मात्रै खर्च गर्छ । अनि ठेक्का चाहिँ समयमा सम्पन्न भएन भन्छ । एउटा ४६ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा ३० लाख रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने अधिकांश ठेक्काहरु सम्पन्न गर्नका लागिभन्दा पनि प्रभावित गर्नका लागि मात्र सम्झौता गरिएको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतालाई आकर्षित गर्नको लागि ठेक्का निकाल्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति बहुवर्षीय योजनाहरुमा अत्यन्त न्यून रकम राखेर ठेक्का निकाल्ने चलन छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा व्यवस्था भएको न्यूनतम २० प्रतिशत रकम नभईकन ठेक्काहरु निकाल्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था भएपनि त्यसलाई मिचेर निकालिने गरिएको छ । यसमा सरकारले आफ्नो अभिभारा पूरा नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसरी अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको छ त्यो सबै अब के पुनः सजिलै लाग्ने अवस्था छ त ? पूर्वमन्त्रीसँग छलफल गर्दा उहाँले जेसुकै परिणाम होस् म ठेक्का अन्त गर्छु अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । ठेक्का अन्त गरेपछि त्यसको निकास पहिला खोज्नु पर्छ । त्यतिबेला मन्त्रीले सात दिनभित्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ लाई देखाएर त्यसको समाधान निकाल्छु भन्नुभएको थियो । र, त्यतातिर त ध्यानै दिनुभएन । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर गइसकेपछि त कुरै सकियो ।
