सामान्यत कानूनको शासनले कानून बमोजिम गरिने शासनलाई जनाउँछ । राज्यका सबै अङ्गहरु, पदाधिकारीहरु र नागरिकहरु कानूनको अधिनमा रहने स्वेच्छाचारी शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने अवधारणा हो कानून/विधिको शासन । यसले कानूनको सर्वोच्चता, समानता र न्यायिक स्वतन्त्रतामा जोड दिन्छ । जनप्रतिनिधिद्वारा कानून निर्माण गरिने हुँदा सुशासान, लोकतन्त्र, नागरिक तथा मानव अधिकारको प्रबर्द्धन गर्दछ र सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई कानूनको दायरमा बाँध्ने काम गर्दछ । कानूनको शासन संविधानवादको पूर्वसर्त हो । सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र भएको हुँदा यसले नागरिक केन्द्रित शासन पद्धतिमा जोड दिन्छ ।

• प्राचीन ग्रीसमा अरस्तुले आफ्नो पुस्तक (Politica) मा व्यक्ति भन्दा कानूनले गरेको शासन राम्रो हुन्छ भन्ने धारणामा जोड दिए,

• १३ ‍औं शताब्दीमा ब्राक्टनले शासन गर्ने मानिसहरु कानूनको अधिनमा रहनुपर्छ भनेका थिए,

• बेलायतमा सन् १२१५ मा जारी भएको म्याग्नाकार्टाले भन्यो अधिकार र न्याय बिक्रिका वस्तु होइनन्,

• सन् १६२८ को Petition of Right र बेलायतको गौरवमय क्रान्तिपछि सन् १६८९ मा जारी गरिएको Bill of Rights ले मनोमानी शासनको विरुद्धमा केही दार्शनिक दृष्टिकोण प्रतिपादन गरे,

• सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्ति, सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम जस्ता घट्नाले कानूनको शासनको विकासमा मलजल गर्ने काम गरेको पाइन्छ,

• जिन ज्याक रुसोले भने “General will of the people is the fundamental basis of the government.”

• जोन लकले जीउ धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भनेका छन् ।

माथी उल्लेखित घट्नाक्रमले विधिको शासनमा मलजल गर्दै आएको अवस्थामा बेलायतका कानूनविद् ए.भी. डायसीले सन् १८८५ “An Introduction to the law of constitution” नामक पुस्तक प्रकाशन गरी विधिको शासनका सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरेका थिए, जसले गर्दा उनलाई कानूनी शासनका पिताका रुपमा चिन्ने गरिन्छ । आज यी सिद्धान्तहरु लोकतन्त्रसँग अपरिहार्य रुपमा गासिएको छ । उनका कानूनी शासनका तीन सिद्धान्तहरु:

 कानूनी सर्वोच्चतामा (Supremacy of Law) आधारित कानूनको शासन

 कानूनको अगाडी समान (Equality before the law)

 संविधान सामान्य कानूको उपज (Constitution: Result of ordinary law)

सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पश्चात अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार घोषणापत्र जस्ता दस्तावेजहरुको विकास एवं विस्तारसँगै कानूनको शासन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा विकास भयो । वर्तमान समयमा आएर यो सुशासनको आधारस्तम्भको रुपमा समेत विकास भएको छ । कानूनको शासन हुनका लागि वैधानिक शासनको आवश्यकता पर्दछ । कानूनको शासन हुनका लागि Just fair and reasonable application को आवश्कता पर्दछ । Maneka Gandhi Vs Union of India (1978) को मुद्धामा भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या कानूनको शासनको विषयमा निकै सान्दर्भिक छ । नेपालको सन्दर्भमा लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग सम्बन्धी मुद्धाले कार्यपालिकाको राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिकालाई बलियो बनायो भने दण्डहिनता विरुद्ध नजीर स्थापित गर्यो ।

नेपालको शासन प्रणालीमा हेर्ने हो भने कानूनको शासनको सैद्धान्तिक अभ्यास धेरैपछि मात्र भएको मानिन्छ । तर पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेशमा उल्लेख भएको “बनाउन त म विराज बखतीलाई काजी बनाउन चाहान्थे दुनियाले कालु पाण्डेलाई काजी बनाउनु पर्छ भने त्यसैले मैले कालु पाण्डेलाई नै काजी बनाए” भन्ने उपदेशले रुसोको General will of the people is the fundamental basis of the government भन्ने परिभाषासँग मेल खान जान्छ । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा वि. सं. २००४ बाट संवैधानिक विकासक्रमको यात्राको सुरुवात भएपश्चातका संविधानहरुले कानूनको शासनका केही अवयवहरुलाई अङ्गिकार गरेको भए तापनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएपछि औपचारिक रुपमा विधिको शासनलाई अवलम्बन गर्न थालियो र नेपालक वर्तमान संविधानले यसलाई अझ परिष्कृत गर्दै प्रस्तावनादेखि नै शक्ति पृथकीकरण, सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूती गराउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

कानूनी सर्वोच्चता र समानता, कानूनको अगाडि सबैको समानता, स्वेच्छाचारी शक्तिको अन्त्य, शक्ति पृथकीकरण,  स्पष्ट र स्थीर कानूनहरु, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, लिखित तथा स्प्ष्ट कानूनी कार्यविधि, , स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा पहुँचयोग्य न्यायपालिका, न्यायीक पुनरावलोकनको अधिकार, सामाजिका मूल्य मान्यतामा आधारित कानून, कानूनको अज्ञानता अक्षम्य, कानूनको उल्लङ्घन नहुञ्जलेसम्म दण्ड र सजाय नहुने, स्वतन्त्र आमसञ्चार र सक्रिय नागरिक समाज, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र जनउत्तरदायित्व समावेश छन् । यसले राज्यका अंगहरु, पदाधिकारीहरु र नागरिकहरुलाई कानूनको अधिनमा राख्छ, जसबाट स्वेच्छाचारीको अन्त्य गर्ने, निष्पक्षताको सुनिश्चतता गर्ने र मौलिक हक, अधिकारको संरक्षण गर्दछ । नेपालको संविधानले यी विशेषताहरुलाई स्थापित गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले कानुनको शासनलाई शासनको मूलभूत आधारको रूपमा स्थापित गरेको छ । प्रस्तावनामा कानूनी राज्यलाई संस्थागत गर्ने, धारा १ अनुसार संविधान नेपालको सर्वोच्च कानुन हो (संवैधानिक सर्वोच्चता) र यस विपरीत बनेका कुनै पनि कानुन, कार्य वा निर्णय शून्य हुन्छन्, जसलाई सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ र १३३(२) मार्फत् न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी रद्द गर्न सक्छ । धारा २ सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको छ, ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी दायरा विस्तार गरेको छ, राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तहरुले सरकारलाई उत्तरदायी रुपमा शासन गर्न मार्गनिर्देश गरेको छ, राज्यशक्तिको विभाजन गरिएको छ । तीन तहको सरकारमा जनप्रतिनिधिमूलक शासन पद्धति स्थापित गरिएको छ । सबै तहका सरकारहरु संविधान र कानूनमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी छन् । शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनलाई कायम गरिएको छ, स्वेच्छाचारीतालाई कुनै स्थान दिइएको छैन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतले मौलिक हक प्रचलन गराउने रीट क्षेत्राधिकार प्राप्त गरेका छन् भने जिल्ला अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको क्षेत्राधिकार प्राप्त गरेको छ । १३ वटा संवैधानिक निकायहरु छन् जसले शासन व्यवस्थालाई नागरिककोतर्फबाट निरन्तर खबरदारी गर्दछन् । संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था छ । महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्तिका लागि साझा धारणा बनाउन संवैधानिक परिषदमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने प्रबन्ध गरिएको छ ।  यी केही प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाहरूले राज्यका सबै अंगहरूलाई कानुनको अधीनमा राखेर स्वेच्छाचारी शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने र मौलिक हकहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्य बोकेका छन् ।

माथी उल्लेखित व्यवस्थाहरुलाई मनन गर्दा मुलुक कानूनी शासनको दृष्टीले समृद्ध हुनुपर्ने हो । तर हामीसँग केही यस्ता असजिला अवस्थाहरु पनि छन् जसले कानूनको शासनलाई चुनौती दिइरहेका छन् । ती प्रतिनिधिमूलक टिप्पणीहरु यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– कानूनको शासनप्रति प्रतिवद्धता छ तर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

– संविधान जारी भएको एक दशक वितिसक्यो तर संविधानले परिकल्पना गरेको संरचनाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

– न्यायपालिका, प्रहरी र प्रशासनिक निकायमा राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप छ, जसले निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गरेको छ ।

– मौलिक हकको दायरा विस्तार त भयो तर जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

– प्रशासनिक संघीयतालाई हाक्ने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्ने निजामती क्षेत्रको मूल कानून संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।

– कानूनको शासनको लागि भ्रष्टाचार एउटा चुनौतीको विषय हो तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाल १०७ औं स्थानमा छ  । सम्पत्ति शुद्धिकरण, बैंक, सहकारी र गैरबैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, उच्चपदस्थ र राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्दा नेपाल २०२५ फेब्रुअरीमा वित्तीय कारोबार कार्यदल (FATF) को ग्रे लिस्टम (सघन निगरानी सूची) मा परेको छ।

– जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएको यत्तिका वर्ष वितिसक्दा पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानूनी दायरमा ल्याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नसकिएको कारण समाजमा दण्डहीनता बढ्दो अवस्थामा छ ।

– न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाइयो तर आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । मुद्दाको अत्याधिक चाप र आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण जनताले समयमा न्याय पाउन सकेको छैन, जसले जनतामा न्यायलयप्रति अविश्वास पैदा गर्दै गएको छ ।

लोकतन्त्रको आधारशीला हो कानूनी शासन । कानून राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन । यो बौद्धिक विलासिताको विषय होइन यी व्यवहारमा अनुभूत गर्ने विषय हुन् । हामीसँग कानून छन्, संरचना, संयन्त्र छन,  प्रतिवद्धता पनि छ तर उपभोग छैन । सरकारले कानून कार्यान्वयनको दिशामा तत्परता देखाउनुपर्छ । विधायिकाले मौलिक हक कार्यान्वय गर्ने कानून प्राथमिक रुपमा निर्माण गर्ने, सरकारले सो निगरानी गर्नुपर्छ । न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, निष्पक्षका साथै छिटो छरितो र आम जनताको सहज पहुँचमा हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यक्त गरेका प्रतवद्धता राष्ट्रिय कानून र व्यवहारमा अनुभूत गर्न सक्ने हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरु कानूनको शासन स्थापना गर्ने बाहक शक्तिको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । नागरिकका आवाजहरु नागरिक समाजले बुलन्द रुपमा उठाउनुपर्छ । जनता स्वयम् जागरुक नभई सरकार कहिले पनि उत्तरदायी हुँदैन त्यसकारण कानूनको शासनका लागि नागरिक देखि सरकारको साझा प्रयासको आवश्यकता पर्दछ ।

कानूनको शासन सुशासन कायम गर्ने पूर्वशर्त हो, जसले राज्यसत्ता कानुनद्वारा सीमित, नियन्त्रित र उत्तरदायी बनाउँछ । नेपालको संविधानले कानुनी शासनलाई मौलिक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन। राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, मानव अधिकाराको उल्लंघन, दण्डहीनता, ढिलो न्याय तथा कमजोर संस्थागत क्षमताका कारण कानूनप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको छ । त्यसैले कानूनको समान र निष्पक्ष कार्यान्वयन, स्वतन्त्र, सक्षम र पहँचयोग्य न्यायपालिका, प्रभावकारी एवम् तटस्थ प्रहरी, प्रशासन तथा नागरिकको कानूनी सचेतनामा अभिवृद्धि गरी मात्र नेपालमा वास्तविक कानूनी शासन स्थापित हुन सक्छ । कानुनको शासन मजबुत भए मात्र सुशासन, मानव अधिकारको संरक्षण र दिगो र समृद्ध लोकतन्त्र सम्भव हुन्छ ।