प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जसमध्ये ७ वटा सडक डिभिजन कार्यालयहरुले १० वटा निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन । यस्तै विभिन्न ४ स्थानीय तहले समेत निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन ।
बिज्ञापन
कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो।
जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) बमोजिम कार्यालयले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको हो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र ती निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ।
बिज्ञापन
जसमध्ये सडक डिभिजन कार्यालय डोटीले अनुप कन्स्ट्रक्सन,सडक डिभिजन इलामले अच्युत कन्स्ट्रक्सन,सडक डिभिजन ललितपुरले फ्रन्टलाइन बिल्डर्स एण्ड डिजाइनर्स प्रालि,सडक डिभिजन पाल्पाले पन्थ तारालक्ष्मी जेभी,सडक डिभिजन पाल्पाले श्री रिदम कन्स्ट्रक्सन प्रा लि,इलाम सडक डिभिजनले के एम कन्स्ट्रक्सन,टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन,एबिसी निर्माण सेवा, गायत्री माँ कन्स्ट्रक्सन प्रा लि र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाले नागार्जुन आशिका जेभीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
यस्तै,बागमती नगरपालिका,रोहणिी गाउँपालिका,गौरीगंगा नगरपालिका र बेलबारी नगरपालिकाले समेत निर्माण कम्पनी र व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
बिज्ञापन
