काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता र संगठित आर्थिक चलखेल देखिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले हालै गठन गरेको अनुगमन टोलीको प्रारम्भिक निष्कर्षले मेडिकल परीक्षणको नाममा कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने, कर छली गर्ने र प्रक्रियागत मापदण्ड उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमा मौलाउँदै गएको संकेत गरेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले सुशासन र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीव्र अनुगमन थालेपछि केही मेनपावर कम्पनी र स्वास्थ्य संस्थाबीचको मिलेमतो सतहमा आएको हो। अनुगमनका क्रममा मेनपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका कामदारलाई आवश्यक परामर्श र प्रक्रिया स्पष्ट नगरी सिधै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठाउने गरेको पाइएको छ। एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने तर बिल एक पटकको मात्र उपलब्ध गराउने, अनावश्यक परीक्षणका नाममा अतिरिक्त रकम असुल्ने तथा कामदारलाई अन्य विकल्प नदिई निश्चित स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पठाउने जस्ता अभ्यास देखिएका छन्। यसले कामदारहरू संगठित रूपमा ठगिने गरेको आशंका बलियो बनाएको छ।
बिज्ञापन
कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले पूर्वस्वीकृतिको नम्बर (Lt No.) बिना नै स्वास्थ्य परीक्षण गरेको, तोकिएका सबै परीक्षण नगरी हचुवाका भरमा रिपोर्ट तयार पारेको, यहाँसम्म कि कुनै परीक्षण नै नगरी स्वास्थ्य प्रतिवेदन दिएको तथ्यसमेत फेला परेको छ। अझै पनि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९,५०० रुपैयाँसम्म लिने गरिएको पाइएको छ, जसले तोकिएको मापदण्ड र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अनुगमनले ३६ स्वास्थ्य संस्थाले आपसी समन्वयमा सिन्डिकेट खडा गरी तिनै संस्थाबाट मात्र मेडिकल गर्नुपर्ने वातावरण बनाएको देखाएको छ। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था धेरै भए पनि व्यवहारमा सीमित संस्थामा केन्द्रित गरिएकोले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू लामो समय होटल बस्न बाध्य हुने, अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने र मानसिक तनाव झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। केही घटनामा कामदार स्वास्थ्य संस्थामा उपस्थित नै नभई स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन जारी गरिएको विवरणसमेत बाहिर आएको छ, जसले सम्पूर्ण प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
वित्तीय पक्षमा पनि गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोगबापत मलेसियास्थित BESTINET SDN.BHD लाई तिर्नुपर्ने शुल्कसम्बन्धी विषयमा सन् २०२० जुन १६ मा Embassy of Malaysia ले नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटारलाई पत्राचार गरेको उल्लेख छ। यद्यपि, ती ३६ स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति बिना Macro Tech Company को नाममा भ्याट बिल काटी प्रतिव्यक्ति ३,१६४ रुपैयाँ असुल गरी Macro Tech को सनराइज बैंक खातामा अर्बौँ रकम जम्मा गरेको र उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत मलेसिया पठाइएको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ। यसले विदेशी कम्पनीसँगको भुक्तानी प्रक्रिया, वैधता र नियमनमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफूले मेडिकल गरेका वास्तविक व्यक्तिसंख्याभन्दा कम विवरण लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखाई कर छली गरेको आशंका गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थासम्बन्धी “स्वास्थ्य संस्था सूचिकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२” अनुसार राख्नुपर्ने अभिलेख दुरुस्त नराखिएको, तोकिएअनुसार आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सेवा गुणस्तर कमजोर बनेको, गुनासो सुन्ने स्पष्ट संयन्त्र नबनाइएको, नागरिक वडापत्र सार्वजनिक रूपमा नराखिएको, कर्मचारीले परिचयपत्र र पोशाक प्रयोग नगरेको तथा हाजिर रजिस्टरसमेत व्यवस्थित नराखिएको जस्ता कमजोरीहरू भेटिएका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका अनियमितता देखिएकाले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था र मेनपावर कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ। आवश्यक परे सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको नवीकरण रोक्का, जरिवाना वा खारेजीसम्मका कदम चालिने संकेत दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा देखिएको यस्तो बेथितिले श्रम प्रशासनको विश्वसनीयतामात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालको छविमाथि पनि असर पार्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ। अब मन्त्रालयले थालेको नियन्त्रण प्रयास कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।
