जेन जी विद्रोह बिद्रोहको जगमा गठित शुशिला कार्की एउटा असाधारण सरकार थियो । राज्य र समाजको वीचमा संझौता भंग भएर बिद्रोह भएको यथार्थलाई आत्मसात गरेर पहिले एउटा सझौता गरेर मात्रै सरकार गठन हुनुपर्थ्यो । तर केवल यथास्थितिको प्रणालीमा एकथान चुनावको लागि मात्रै सरकार गठन भएको जस्तो हुन गयो । समय वत्दै गएपछि एक १० वुदे सहमतीको प्रचार गरिएपनि समय सन्दर्भको कारणले त्यसको आम वैधता माथि प्रश्ण रह्यो ।तथापि अलि ठुलो छाती वनाएर सोच्ने हो भने एउटा संझौता समाज र राज्यको वीचमा चाहिन्छ । अनि मात्रै अगाडिको यात्रा तया हुन सक्छ । अन्यथा ती सवै तदर्थ प्रयोगका मिलिक्कै खुशि मात्रै हुन सक्छ । संझौता यहि रुपमा प्रयोगमा आउने संभावना छैन,तर डेलिभरीसँग जोडिएको आजको आवाजलाई संवोधन गर्न चाहिने कर्मचारीतन्त्रको वारेमा नवोलिनु दुर्भाग्य छ । हामीले सोच्ने विषय अझै पनि कर्मचारीतन्त्रको सवलीकरणको वारेमा पर्ने गरेको देखिदैन । डेलिभरी तथा सुशासनको लागि कर्मचारीतन्त्रको निर्मम समीक्षा र सुधार विना असंभव छ ।

बिज्ञापन

संवत् २०७२ असोज ४ गते मिरमिरे विहानमा अघिल्लो रात संविधान जारी भएको उमङ्ग साटासाट गर्दै पत्रिका पसलमा ज्ञानी कुरा गरिरहेका बुज्रुक ठान्नेहरुलाई खङ्ग्र्याइदिने गरी दूध बेच्न हिंडेका एक अर्धवैशे किसानले ‘संविधान आएपछि सरहरुको त चामल, दाल, तरकारी आकाशवाट झरिरहाल्छ होला,आफ्नो त संविधान आएपनि चाम,दाल,तरकारी आकाशवाट झर्दैन, हिडियो दूध बेच्न’ भन्दै बौद्धिक समुदायलाई अनुत्तरित बनाएर आफ्नो गुजारामा हिंडे । किसानको घोचपेच साधरण जस्तो लागे पनि हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन र जनताको जीवन रुपान्तरण कोरिलेटेड हुन नसक्नाले पुनरावृत भइरहने गंभिर, जीवन्त प्रश्ण हो ।

बिज्ञापन

बेरोजगारी,गरिबी,भ्रष्टाचार र लोकतन्त्र संस्थागत निरन्तर संक्रमणमा हुनुका कारणले सिर्जित निराशामाथि जेन जी शिर्षकमा जनबिद्रोह भयो । जनबिद्रोह पछि सरकार बनेको तीन महिना पुग्दै गर्दा जेन जी र सरकारबीच एक १० बुँदे लिखित संझौता हालसालै सार्वजनिक भएको छ । संझौतालाई अस्वीकार गर्नेहरु मात्रै होइन,जेन जीहरुभित्रै हस्ताक्षरकर्ताको स्वीकार्यतामाथि प्रश्णहरु छन् । तर संविधान जारी भएको भोलिपल्ट मिरमिरेमा किसानले उठाएको अनुत्तरित प्रश्णको कोणमा संझौताको हस्ताक्षरकर्ता र सम्झौता विरोधीहरुमा साझा मौनता छ ।

१) जेन जी जनआन्दोलन होइन, जनविद्रोह हो
गत भदौ २३ र २४ गते जेन जी शीर्षकमा भएको माग र घटनामा स्पष्ट नेतृत्व थिएन । संविधानले सामान्यतया कल्पना गरेको भन्दा वाहिरवाट सरकारको गठन र संसदको विघटन भएको थियो । अहिलेसम्म पनि नेतृत्वको स्पष्टता र श्रृङ्खलावद्ध रुपमा कसरी अगाडि वढ्ने भन्ने निश्चित छैन । अहिलेसम्म संगठित प्रयत्नका माग मुद्दा अगाडि वढेको देखिदैन । तथ्याङ्कमा नापेर हेर्दा निराशा टुप्पोमा पुगिसकेको अवस्था थियो । यिनै आधारमा टेकेर विष्फोटक रुपमा जनआक्रोशको रुपमा जेन जी वहानमा विद्रोहको रुपमा देखा परेको हो ।यदि आन्दोलनको रुपमा अर्थ्याउने भने सवै ध्वंसको जिम्मेवारी लिने नेतृत्व चाहिन्छ । आजपर्यन्त त्यसरी जिम्मा लिने नेतृत्व देखा परेको छैन । त्यसैले त्यो विद्रोह हो । विद्रोहको रुपमा स्वीकार गरेपछि विध्वसंको व्यवस्थापनदेखि अबको बाटोका बारेमा सोचिने कोण फरक पर्छ, जुन अहिलेको वास्तविकता हो । त्यसैले सम्झौताको प्रस्तावनामा जेन-जी जनआन्दोलन भनिनु आडम्वर हुन्छ । आडम्वरको परम्परावाट कसरी मुक्त हुने हामीले बाँचिरहेको समाजको मूल चासो हो ।

बिज्ञापन

२) हाम्रा समस्या राजनीतिक–शासकीय संरचनाको उपज मात्रै हुन् ?

सम्झौतामा अर्थपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक रूपमा सच्याउनुपर्ने कुराहरू लेखिएका छन्। शासकीय पुनर्संरचना मात्रैको कुरा अलि वस्तुगत रूपमा लेखिएको छ, जुन कुरा नेपाली राजनीतिको बहसमा स्पेस लिइसकेको तथ्य हो। यस आलेखको प्रारम्भमा उल्लेख गरिएको दूध किसानको भावनालाई सम्बोधन गर्ने कुरा केवल शासकीय सुधारमै मात्रै निहित छ त ? अहिलेको शासन प्रणालीमा केही पनि सामाजिक रूपान्तरणको काम गर्न सकिँदैन त ? तर यो सम्झौतामा पनि अघिल्ला पुराना सम्झौताहरूझैँ राजनीतिका दोहोरिरहने कुरा, सिद्धान्तका एकेडेमिक लाइनका कुराहरू लेखिएका छन्। नेपाली जनता अधैर्य भएको डेलिभरीको कुरामा हो। १० बुँदा लेखेको आधारमा भोलिदेखि नै नेपाली जनताले पाउने डेलिभरीमा के परिवर्तन हुन्छ भन्ने नापेर भन्न सकिँदैन। माछो–माछो, भ्यागुताको चरित्रार्थ भएको त होइन ?

३) अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण व्ल्यकहोलमा
राजनीतिक दृष्टिकोणको सवालमा सम्झौता व्यापक छ । तर राज्यको श्रोत साधन जनताको पक्षमा नयाँ ढङ्गले परिचालन गर्ने सवालमा क्लिष्ट साहित्यमा गरिएको केहीब्याख्य गरिएतापनि जनताले वुझ्ने गरी उल्लेख गरिएको छैन। विम्ब नै सही, रोजगारीको लागि विदेश जान काठमाण्डौ आएका दूरदराजको युवा विद्रोहमा सहिद भएको छ । उनिहरुको भावना लेखिएको छैन । सम्झौतामा रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रमगत कुरा लेखिएको छैन । जेन जीहरुको एउटै पुस्ताले पाउने आधारभूत अवसरहरु- शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य लगायतमा भएको असाधारण विभेदको वारेमा संझौता वोलेको छैन । यी प्रश्णहरु आधारभूत प्रश्णहरु हुन् ।

यो सम्झौतालाई एउटा प्रस्थानबिन्दु मान्ने हो भने, अरु राजनीतिक घटनापछि हुने राजनीति साहित्यको भाषाको परम्पराकै छनौट भएको छ ।सबैले विकास गरे भन्छन्, यसो हेर्दा प्रशस्त विकास भएको पनि देखिन्छ, तर जनता किन सन्तुष्ट छैनन, गंभिर विषय छ । त्यसैले हामीले अंगिकार गरेको अर्थ-राजनीतिले सिफ्ट खोजेको छ । विकासको परिभाषा सामाजिक परिवर्तनसँग जोड्नुपर्ने छ । यस सवालमा सम्झौता प्रायस्मौन छ । कुरामा फूलबुट्टा भरेपनि देशको आम्दानी कसरी वढाउने र कसरी जनताको पक्षमा खर्च गर्ने विषय स्पष्ट पार्न नसके पछि अन्य कुराले राष्ट्रिय निराशाको हल हुन सक्दैनन् ।

४)सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नेहरुको नाममा सम्झौता केवल कानुनी प्राविधिक कुरा मात्रै हो र ?
बिद्रोहको भावनाको आधारमा सम्झौता गरेर त्यो कार्यभारसमेतको आधारमा हालको सरकार गठन गर्नुपर्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन। सरकारको हैसियत र कमजोरीलाई आधार बनाएर जेन जी र सरकारबीचमा भएको सम्झौतालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय ठूला भनिएका दलहरुले गरिरहेका छन् । चुनाव गराउन आएका सरकारले यस्ता सम्झौता गर्न राजनीतिक वैधताको दृष्टिकोणले प्रश्ण उठाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीको नियुक्तिको पर्चामा प्राविधिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अख्तियारी मात्रै लेखिए पनि भदौ २३ र २४ को परिस्थितिको रियलाइजेसनको एउटा साङ्गोपाङ्गो दस्तावेजको रुपमा वुझेर अगाडि वढ्ने संकल्पको रुपमा वुझ्दा हुदैन र ? यो सम्झौताको दस्तावेज अपुरो छ । डेलिभरीलाई सरलीकरण गर्ने कुरामा चुकेको छ । यसमा पुर्णता ल्याउदै अगाडि वढ्नुको विकल्प समकालीन नेपाली समाजसँग छैन । यो सम्झौतामा शुशिला कार्कीले हस्ताक्षर गरेपनि उनी राज्यको एक वारेस मात्रै हो । पुराना कवुलहरुमा नेतृत्व चुकेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै समकालीन नेपाली समाजसँग राज्यले इमान्दारपूर्वक नयाँ सम्झौता गर्नै पर्ने समय विन्दुमा पुगेको सच्याई सकार्नै पर्छ । अन्यथा अगाडि जाने बाटो फेरि हराउँछ । सम्झौतालाई कसरी पूर्ण वनाउने यस विषयमा खुल्ला वहसको माध्यमवाट अगाडि वढ्नु मनासिव देखिन्छ ।

प्राविधिक र कानुनी सुलहको दृष्टिकोणले मात्रै निर्धारण गर्ने भए गत भदौ २४ गते प्रचण्ड वहुमत भएको सरकार ढल्दै पर्दैन थियो । हेलिकप्टबाट भाग्नै पर्दैन थियो, नेताहरुले व्यरेकमा सुरक्षा माग्नै पर्दैन थियो ।यति धेरै जनताको मायाको भोट पाएका नेताले दुस्ख पाउँदा जनता रमाउने दिन किन आइरेहेको छ एकपटक कानुनी र प्राविधिक गुम्फनवाट निक्लेर हेर्ने कि त्यसैले कानुनी र प्राविधिक कुरा सवै वेला निर्धारक हुदैन ।

५)सम्झौतामा छुटेका खास कुरा
जेन- जी बिद्रोहको अपेक्षा संवोधन गर्नको लागि अनिवार्य लेखिनु पर्ने संरचनात्मक रुपमा अर्थराजनीति, सुशासन र भू राजनीतिको विषयमा जेन जी र सरकारबीचमा भएको संझौतामा जनताले वुझ्ने गरी नलेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । ढिलो गरी आएको सम्झौताको दस्तावेज अपुरो संम्झौता हो । लम्बेतान साहित्यको खोजी होइन, अहिलेको नेपाली समाज नतिजाको लागि अधैर्य छ ।

अर्थराजनीति- देशको श्रोत साधन परिचालनको प्रणालीको प्रवृत्तिलाई जन अपेक्षा अनुकुल कसरी बनाउने,कसरी बेरोजगारी गरिवी,असमानता हटाउन सकिन्छ,यो सवै भन्दा अहम् सवाल हो । तर सम्झौताको दस्तावेज यस विषयमा मौन छ । प्रतीकात्मक रुपमा चामल,दाल, तरकारीको विषयमा सम्झौता मौन छ । भू- राजनीति यो प्रश्ण नेपाली समाजको लागि सर्वकालीक रुपमा पेचिलो प्रश्न हो । नेपाली राष्ट्रिय जीवनका घटनाहरु भू- राजनीतिलाई जिम्मा दिएर घटनाहरुको कारणलाई अमूर्त बनाउने परम्परा वन्दै गएको छ । भू-राजनीति,परराष्ट्र दृष्टिकोणको वारेमा दस्तावेजले एउटा डोमेन वनाउनुपर्थ्यो । जेन- जी बिद्रोहको सवालमा घुसपैठ र भू राजनीतिको भूमिकाप्रति भइरहेको टिप्पणीलाई प्रतिउत्तरको लागि पनि सम्झौताले भू राजनीतिको सवालमा उल्लेख गर्नैपर्थ्यो ।

सुशासन : सुशासन कुनै भावनात्मक कुराले सुनिश्चित हुने विषय हैन । संरचनात्मक रुपमा निर्धारण हुने विषय हो । जुन आजको दिनमा सर्वाधिक खोजीको विषय हो । यसको लागि आधारभूत रुपमा चाहिने कर्मचारीतन्त्रको पुन गठन र राजनीतिक नेतृत्वको संकल्पको सुनिश्चिता खोज्ने विषय सम्झौतमा छुटेका छन् । सीमित आयुको सरकारले संरचनात्मक पुनगठनको पूर्ण काम गर्न संभव छैन । तर विद्रोहको जगमा नवीन कार्यदिशाको लागि साझा मार्गचित्रको रुपमा यसलाई विकास गर्नको लागि प्रयत्न गर्न सकिन्छ ।