अब सातै प्रदेशमा महालेखाको कार्यालय,बागमतीमा सहसचिवको नेतृत्व,अन्यमा उपसचिव कमाण्डर

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना र नेतृत्व खटाउने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

बिज्ञापन

महालेखापरीक्षक तोयम रायका अनुसार सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने तथा कर्मचारी खटनपटन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । महालेखाले बागमती प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्व गर्ने गरी कर्मचारी खटाउनेछ । सो कार्यालयको प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ ।

बिज्ञापन

महालेखापरीक्षक रायाका अनुसार बागमती प्रदशेका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा ५४ कर्मचारी रहनेछन् भने अन्य ६ वटा प्रदेशस्थित प्रादेशिक कार्यालयमा उपसचिवको नेतृत्वमा १२ देखि १४ जना कर्मचारीहरु कार्यलय सञ्चालनका लागि खटाउने गरी काम अघि बढाएको हो । यो सँगै प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको कार्यालयको अडिट सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयबाटै हुने बताइएको छ ।

चार बर्ष अगाडि देखि नै चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको थियो तर सफल हुन सकेको थिएन । विगतमा  संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे स्वीकृत नहुँदा कर्मचारी खटन पटन हुन सकेको थिएन । हालैमात्र महालेखाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे स्वीकृत भइसकेको कारण सोही अनुसार अहिले कर्मचारी खटन पटनको काम अगाडि बढेको जनाइएको छ ।
प्रादेशिक कार्यालयहरु नै स्थापना भए पनि प्रदेश तथा स्थानीयका कार्यालयहरुका अडिट अब सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयहरुले नै गर्नेछन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बिदा दुरुपयोगमा मुछिइन वैज्ञानिक,सरकारी सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने तयारी

अब सातै प्रदेशमा महालेखाको कार्यालय,बागमतीमा सहसचिवको नेतृत्व,अन्यमा उपसचिव कमाण्डर

६ महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका ४५८ उजुरी,अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव

विमानस्थल क्षेत्रमा एक महिनासम्म पाँच जनाभन्दा बढी भेला निषेध

रंगीला हाकिम माओवादी मेयरका रोजाईमा

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गोलमाल : पछिल्लो ६ महिनामै २ लाख १० हजार लाभग्राही गायब

बिचौलियाको कब्जामा राज्य संयन्त्र, सुशासन नारामै सीमित : अख्तियार प्रमुख

डोल्मालाई ८३ करोड कर छुट दिने अर्थमन्त्रीको प्रयासमा अदालतको अंकुश

बिशेष