श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाली रोजगारीमा असर पर्ने क्रियाकलाप नर्ग आन्दोलनरत युवाहरूलाई आग्रह गरेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले कोरिया सरकारद्वारा सञ्चालन हुँदै आएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) पारदर्शी, विश्वसनीय र पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणाली भएको स्पष्ट पारेको छ। कोरिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा कुनै व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले चाहेर फाइल छनोट वा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रियामाथि अनावश्यक शंका नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पीडित पक्षका मागबारे कोरियाली पक्षसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै सम्झौता र नीतिअनुसार नै काम हुने स्पष्ट गरिएको छ। ईपीएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरियाले हालसम्म सबैभन्दा धेरै कामदार नेपालबाट लिँदै आएको छ। कोरियाको मानव संशाधन विकास निकाय (एचआरडी) का अनुसार १७ देशबाट श्रमिक आपूर्ति हुनेमध्ये नेपालबाट मात्रै ४४ प्रतिशत कामदार कोरिया पुगेका छन्।
रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत भाषा तथा सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि दक्षिण कोरिया जान नपाएका युवाहरूले केही समययता ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले रोस्टर अवधि थप गर्न माग गरिरहेका छन्। ईपीएस उत्तीर्ण भएका युवा रोजगारदताको छनोटमा परेपछि दुई वर्षभित्र दक्षिण कोरिया जान पाउँछन्। ईपीएस उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षसम्म रोजगारदाताको छनोटमा नपरे रोस्टरबाट नाम हटाइने गरेको छ। यसरी रोस्टरबाट नाम हटेका युवाले फेरि भाषा परीक्षा दिनुपर्छ। अहिले ईपीएस उत्तीर्ण गरेका युवा पनि रोजगारदाताको छनोटमा नपर्दा कोरिया जान पाएका छैनन्। उनीहरूको रोस्टर अवधि सकिँदै गएको छ। त्यसैले उनीहरूले रोस्टर अवधि बढाउन माग गर्दै प्रदर्शन गर्न थालेपछि मन्त्रालयले आन्दोलनले रोजगारीमा असर पर्न सक्ने भन्दै सचेत गराएको हो।
बिज्ञापन
