बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस अघि विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले पुन सुनुवाई गर्न भन्दै फाइल फिर्ता पठाइदिएसँगै उनको भ्रष्टाचार मुद्धामा आज पुन सुनुवाइ भएको थियो । शर्मासहित कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८२४ रुपैयाँ राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा सर्वोच्चले कैफियत ठहर गरेसँगै सो मुद्धाको आज सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । ३० अर्ब ५२ करोड रुपैंयाको राजस्व फस्यौंट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैंयामात्रै राज्यकोषमा दाखिला भई अरु रकम अनियमित ढंगले मिनाहा भएको घटनामा शर्मा मुछिएका हुन् । शर्मा यस अघि आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक थिए । सचिव बन्ने लाइनमा रहेका उनी यही प्रकरणमा डामिएर निलम्बनमा परेका थिए । अख्तियारले ७४ सालमै यो मुद्धा अगाडि बढाएको थियो ।

विशेष अदालतले पूर्व महानिर्देशक तथा सहसचिव चूडामणि शर्मासहित तीन जना विरुद्धको राजस्व चुहावट सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले विशेषज्ञ झिकाउने आदेश दिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय,आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट विशेषज्ञ झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सचिव बन्ने लाइनमा रहेका उनी यही प्रकरणमा डामिएर निलम्बनमा परेका थिए । अख्तियारले ७४ सालमै यो मुद्धा अगाडि बढाएको थियो । विशेष अदालतले गत वर्ष शर्मालाई ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिराउन आदेश गरेको छ । बिगो र जरिवाना वापतको रकम धरौटी राख्न नसकेपछि उनी थुनामा पुगेका थिए । यसअघि चूडामणि शर्मासहितले विशेष अदालतले राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गर्दा विशेषज्ञको रायमाथि जिरह गर्ने अवसर नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मा, कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालले १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८२४ रुपैयाँ राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।