नेपालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ को तयारीसँगै निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ जारी गरिएको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वच्छ र भयमुक्त बनाउनु आचारसंहिताको मुख्य उद्देश्य हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन जनताको आवाज व्यक्त गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो, त्यसैले यसको प्रक्रिया इमानदार, विश्वसनीय र समान अवसरयुक्त हुनुपर्छ। आचारसंहिताले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकार, कर्मचारी, सञ्चार माध्यम, सुरक्षाकर्मी र मतदातालाई निश्चित मर्यादाभित्र बाँधेर समान नियम लागू गर्छ। यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, पारदर्शिता र जनविश्वास पनि सुदृढ बनाउँछ।
बिज्ञापन
आजको डिजिटल र छिटो परिवर्तन हुने राजनीतिक परिवेशमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ को आचारसंहिताको महत्व अझ बढी सान्दर्भिक बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्रचार र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले मतदातामा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले आचारसंहिताले स्पष्ट नियम र संयम सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ। यसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग, असमान प्रतिस्पर्धा र भ्रष्टाचार रोक्छ, साथै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्छ। निष्पक्ष निर्वाचनले जनविश्वास बढाउँछ, लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ र समाजमा जिम्मेवार राजनीतिक संस्कार प्रवर्द्धन गर्छ। आधुनिक चुनौतीका बीच आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन लोकतन्त्रको मजबुत आधार हो।
बिज्ञापन
आचारसंहितामा चुनावी प्रचार–प्रसार, आर्थिक खर्चको सीमा, सञ्चार माध्यमको प्रयोग, सरकारी साधनको उपयोग, सामाजिक सञ्जालको निगरानी, अनुगमन प्रणाली तथा उल्लंघनमा हुने कारबाहीका विषयहरू विस्तृत रूपमा समेटिएका छन् । यसमा १० परिच्छेद र ५५ खण्ड समावेश गरिएका छन्, जसले व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य निर्देशिका प्रदान गर्छ । त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ लोकतान्त्रिक मूल्य, नैतिक राजनीति र सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने आधारभूत दस्तावेजका रूपमा स्थापित भएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सामान्यतया करिब ४५ देखि ५० दिनअगावै लागू गरिन्छ, ताकि चुनावी वातावरण सुरुदेखि नै मर्यादित, निष्पक्ष र सन्तुलित रहोस् । यस अवधिमा सरकार, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले विशेष संयमता अपनाउनुपर्छ र कुनै पनि कार्य गर्दा आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ । सरकारी निकायहरूले नयाँ योजना घोषणा गर्ने, ठूलो बजेट खर्च गर्ने वा लोकप्रियता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा सीमितता अपनाउनुपर्छ, ताकि सत्ताको दुरुपयोग हुन नपाओस् ।
बिज्ञापन
यस आचारसंहिताको दायरा अत्यन्तै व्यापक छ, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र उम्मेदवार, सञ्चार माध्यम, निजी संस्था तथा सम्पूर्ण मतदातालाई समेट्छ । यसले निर्वाचनलाई सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारीका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सबै पक्ष नियमको दायरामा रहेर काम गरेमा मात्र निष्पक्षता र विश्वास कायम रहन्छ । त्यसैले आचारसंहिताको समयमै लागू हुनु र सबै सरोकारवालामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ ले निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउन विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । सबैभन्दा पहिले, सरकारी स्रोतको दुरुपयोगमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, जसअनुसार मन्त्री, सांसद वा कर्मचारीले सरकारी गाडी, भवन, बजेट तथा कर्मचारीलाई चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । यदि यस्तो अभ्यासलाई अनुमति दिइयो भने सत्तारुढ दलले अनुचित फाइदा लिने भएकाले प्रतिस्पर्धा असमान बन्न सक्छ । त्यसैगरी, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयजस्ता सार्वजनिक स्थानलाई राजनीतिक प्रचारका लागि प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ, किनकि यस्ता संरचना सम्पूर्ण नागरिकका साझा सम्पत्ति हुन् ।
त्यसैगरी, टोपी, झोला, टीसर्ट, ब्याजजस्ता सामग्री वितरण गरेर मतदाता प्रभावित गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिएको छ, जसले पैसाको प्रभाव घटाउन मद्दत गर्छ । डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जालमा झुटा सूचना, भ्रामक भिडियो तथा कृत्रिम बौद्धिकताको दुरुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै, सबै उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी खर्च बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले कालो धन रोक्न र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्छ । अन्ततः, राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानले मतदातालाई नीति र कार्यक्रमको आधारमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्षम बनाउँछ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने व्यक्ति, दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिने, जरिवाना लगाउने, नाम सार्वजनिक गर्ने तथा गम्भीर अवस्थामा उम्मेदवारी रद्द गर्ने जस्ता कारबाही गर्न सक्छ । यस्ता व्यवस्थाले नियम पालना गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य राख्छन् । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । तर व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा कारबाही कमजोर, ढिलो वा प्रभावहीन हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक कमजोरी र निगरानीको अभावले यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले कारबाही प्रक्रियालाई निष्पक्ष, छिटो र कडा बनाउन आवश्यक छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ सकारात्मक उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू देखिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या कतिपय नियमहरू स्पष्ट र ठोस नहुनु हो, जसका कारण दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नै अनुकूल व्याख्या गर्छन् र विवाद सिर्जना हुन्छ । नियमको अस्पष्टताले कारबाही प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाउँछ । अर्को गम्भीर चुनौती राजनीतिक दबाब हो, जहाँ अनुगमन निकायमाथि शक्तिशाली नेताहरू, दल वा समूहको प्रभाव पर्न सक्छ । यसका कारण प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न हिच्किचाहट देखिन्छ, जसले निष्पक्षताको भावना कमजोर पार्छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता प्लेटफर्ममार्फत गलत सूचना, भ्रामक भिडियो र अफवाह छिटो फैलिने समस्या बढेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न आयोगका लागि कठिन हुँदै गएको छ । आर्थिक असमानता पनि प्रमुख चुनौती हो, जहाँ धनी उम्मेदवारले नियम घुमाएर धेरै खर्च गर्न सक्छन् भने सीमित स्रोत भएका उम्मेदवार पछि पर्छन् । यसले प्रतिस्पर्धालाई असन्तुलित बनाउँदै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ ।
विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन प्रभावकारी आचारसंहिता र कडा कार्यान्वयन प्रणाली अपनाएका छन् । भारतमा निर्वाचन आयोग अत्यन्त शक्तिशाली र स्वतन्त्र मानिन्छ, जहाँ प्रधानमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाहीको दायरामा पर्छन्, जसले नियमप्रति सबैको सम्मान बढाएको छ । अमेरिकामा चुनावी खर्च र चन्दासम्बन्धी विवरण खुला रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जहाँ दाताको नाम, रकम र स्रोत स्पष्ट हुने भएकाले पारदर्शिता उच्च छ । बेलायतमा झुटा प्रचार, गलत सूचना र भ्रामक विज्ञापनमाथि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ र मिडियाको निगरानी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन्छ । जापानमा चुनावी प्रचार सीमित समय र सीमित माध्यममा मात्र गर्न पाइन्छ, जसले अत्यधिक खर्च, अनावश्यक प्रदर्शन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न सहयोग गर्छ । यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ, विशेषगरी निर्वाचन आयोगलाई अझ स्वतन्त्र र सशक्त बनाउने, डिजिटल अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने, चुनावी खर्चलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने दिशामा गम्भीर प्रयास गर्न आवश्यक छ ।
आजको नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत कमजोरी, जनअविश्वास र निराशाबाट प्रभावित अवस्थामा छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, कमजोर सुशासन, भ्रष्टाचार र उत्तरदायित्वको अभावले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय निर्वाचन मात्र जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ । निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ ले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने, सार्वजनिक स्रोतलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुन नदिने, अनियमित खर्च नियन्त्रण गर्ने र अनुचित प्रभावलाई सीमित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले भ्रष्टाचार घटाउन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउन र सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्न सहयोग गर्छ । साथै, आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मतदातामा सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सम्मानको अनुभूति गराउँछ, जसले लोकतन्त्रप्रति विश्वास बढाउँछ । जब निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष हुन्छ, तब राजनीति सेवा, नीति र उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुन्छ । तर यदि आचारसंहिता कमजोर भयो भने राजनीति पैसाको बल, प्रभावको खेल र सत्ताको दुरुपयोगमा सीमित हुन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न आचारसंहिताको सान्दर्भिकता आज अझ बढी महत्वपूर्ण बनेको छ ।निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने एक आधारभूत स्तम्भ हो । यो राजनीतिक नैतिकता, उत्तरदायित्व र सुशासनप्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धताको प्रतीक पनि हो । स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न यस आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य छ ।
यसको सफलता मुख्यतः निर्वाचन आयोगको दृढता, राजनीतिक दलहरूको इमानदारी, नागरिकहरूको सचेत सहभागिता र सञ्चार माध्यमको जिम्मेवार भूमिकामा निर्भर गर्दछ । आयोगले दबाबरहित ढंगले नियम लागू गर्नुपर्छ । दलहरूले छोटो फाइदाभन्दा दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक मूल्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नागरिकहरूले लोभ, डर र भ्रमबाट मुक्त भएर विवेकपूर्ण मतदान गर्नुपर्छ । साथै, मिडियाले सत्य, सन्तुलित र तथ्यपरक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
यदि यी सबै पक्षले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पूरा गरे भने मात्र निर्वाचन प्रणालीप्रति जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ । आचारसंहिताको सम्मानले राजनीतिमा मर्यादा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्थापित हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र समृद्ध भविष्यका लागि निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको अत्यावश्यक आवश्यकता हो ।
