निर्वाचनका लागि २ लाख १३ हजार कर्मचारी खटाइने

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दुई लाख १३ हजार कर्मचारी खटाउने भएको छ । आयोगले ५०० भन्दा बढी मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा ९ जना खटाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ ।

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार,देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्र र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । जसमा पाँचसयभन्दा बढी मतदाता भएको मतदान केन्द्रका लागि ९ जना कर्मचारीहरु खटाइने छन् । ती केन्द्रका लागि एक मतदान अधिकृत, एक सहायक मतदान अधिकृत, तीन सहायक कर्मचारी, एक सहयोगी र तीन स्वयंसेवकसहित नौ कर्मचारी खटाइन्छ भने कुनै मतदान केन्द्रमा ५ सयसम्म मतदाता भएको मतदान केन्द्रका लागि ८ जना कर्मचारी खटाइने छ । त्यहाँ एक मतदान अधिकृत, एक सहायक मतदान अधिकृत, तीन सहायक कर्मचारी, एक सहयोगी कर्मचारी र दुई जना स्वयंसेवकसहित आठ जना कर्मचारी खटाइने छ। अस्थायी मतदान केन्द्रका लागि भने एक मतदान अधिकृत, एक सहायक मतदान अधिकृत, एक सहयोगी कर्मचारी र दुई जना स्वयंसेवकसहित पाँच जना कर्मचारी खटाइने छ । अस्थायी मतदान केन्द्रका लागि भने एक मतदान अधिकृत, एक सहायक मतदान अधिकृत, एक सहयोगी कर्मचारी र दुईजना स्वयंसेवकसहित पाँचजना खटाउने व्यवस्था छ ।

बिज्ञापन

यस्का अलवा आयोगले आयोगले ७७ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ८८ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सात वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रुपमा जिल्ला न्यायधीशहरुलाई खटन पटन गरेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा न्याय सेवाका उपसचिवलाई खटाउनेछ । आयोगले ७७ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ८८ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ७० वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७ वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका कर्मचारीलाई आवश्कताअनुसार खटाएर त्यसबाट पनि नपुगे शिक्षकसमेतलाई निर्वाचनमा खटाउने आयोगको योजना रहेको छ ।
चुनावी खर्च अनुगमनको जिम्मा कोलनिकालाई
यस्तै,आयोगले उमेद्धारहरुको चुनावी खर्चको नियमन गर्ने जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिएको छ । आयोगले ७७ जिल्लामा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । समग्र चुनावी खर्चसहितको अनुगमन गर्नेगरी अधिकृत तोकेको छ । ूसहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समग्र आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै,कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई आर्थिक क्रियाकलाप चुनावी खर्च, लेखा राखे वा नराखेको, सम्पत्ति विवरण पेस गरे वा नगरेको, निर्वाचन कार्यालयमा घोषणापत्र पेस गरे तथा नगरेको लगायत हेर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मेयरको आग्रह ‘घर बस्दा बस्दै दिक्क लाग्यो होला,अफिस आउनुहोस’

प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रमको प्रबन्ध मिलाइदिन मुख्य सचिवलाई रास्वपा महामन्त्रीको पत्र

सचिव पन्थको सरुवा

विवादै विवादका पात्र सचिव सिग्देल फेरि शक्तिशाली मन्त्रालयतर्फ : भौतिकमा छिर्न रास्वपासँग लबिङ

‘किताबखानाका ती दिन’

सहसचिव पौडेल,उपसचिव पाण्डे र कम्युटर अपरेटर थापालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस

कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको प्रस्ताव : मुख्यसचिव २ वर्ष, सचिव ३ वर्ष र सहसचिव १० वर्ष पदावधि राख्ने सुझाव

सुशासन ब्लुप्रिन्ट : नागरिकको हातमा सरकारका अवसर र चुनौतीहरु

बिशेष