सर्वोच्चको फैसला उल्ट्याएर नामसारी: मालपोत बाँकेका पूर्व प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँकेको मालपोत कार्यालयमा भएको गम्भीर अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार साविक बेतहनी गाविस वडा नम्बर ४ ‘क’ का केही जग्गाहरू अपुताली हक नपुग्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा समेत त्यसको ठाडो उल्लंघन गर्दै सरजमिन मुचुल्का लगायतका गलत कागजात तयार पारेर अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो। यही प्रक्रियामा कर्मचारी र स्थानीय व्यक्तिहरूको मिलेमतो देखिएको आयोगको ठहर छ।
अनुसन्धानपछि आयोगले ऋषिराम केसीविरुद्ध २२ लाख ४२ हजार ७२० रुपैयाँ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोक कुमार भट्टराईविरुद्ध २० लाख ८७ हजार २५९ रुपैयाँ र नायब सुब्बा तारा प्रसाद खनालविरुद्ध २२ लाख ४२ हजार ७२० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।

बिज्ञापन

त्यसैगरी तत्कालीन गाविस सचिव मानबहादुर बोगटी, नायब सुब्बा कर्णबहादुर पुन, वडा नम्बर २ की लिलावती कैराती र स्थानीय वीरेन्द्र कुमार कुर्मीविरुद्ध पनि फरक–फरक रकमको बिगो कायम गरिएको छ।मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा वीरेन्द्र कुमार कुर्मी, सावित्री देवी कुर्मी र राजिया बेगमको नाममा नामसारी गरिएको सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जफत हुनुपर्ने माग समेत अभियोगपत्रमा गरिएको छ। सावित्री देवी कुर्मी र राजिया बेगमलाई भने जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त प्रकरणले सरकारी जग्गा संरक्षणमा गम्भीर चुनौती देखाएको उल्लेख गरिएको छ ।

बिज्ञापन

४० लाख लगानी, २७ लाख मासिक कर्मचारीबाटै असुली: लगनखेल मालपोतमा कर्मचारीमाथि ‘कोटा सिस्टम’को आतंक

मालपोत कार्यालय भक्तपुर र लगनखेलका कार्यालय प्रमुखको सरुवा

सरुवा बदर गराउन अदालत धाउने, मालपोतमै बसेर सेटिङ चलाउने : अशोक भट्टराईको खुलेआम अराजकता

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

रहेनन् वरिष्ठ अर्थशास्त्री आचार्य

एक सीइओसहित तीन कम्पनीमाथि कारवाही,ब्रोकरको लाइसेन्स निलम्बन

राजनीतिक नियुक्ति खाएका ११ सयको नियुक्ति खारेजीको तयारीले तरंग

आयल निगममा नियम मिचेर प्रमुख बनाउने खेलमा सतर्कताको कडा प्रहार: १५ दिनभित्र सच्याउन आदेश

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

१३ कर्मचारी शाखा अधिकृतमा बढुवा सिफारिस,तीन वटा बढुवा विज्ञापनमा दरखास्त शून्य

सहसचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस

बिशेष