सर्वोच्चको फैसला उल्ट्याएर नामसारी: मालपोत बाँकेका पूर्व प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँकेको मालपोत कार्यालयमा भएको गम्भीर अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।

बिज्ञापन

आयोगका अनुसार साविक बेतहनी गाविस वडा नम्बर ४ ‘क’ का केही जग्गाहरू अपुताली हक नपुग्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा समेत त्यसको ठाडो उल्लंघन गर्दै सरजमिन मुचुल्का लगायतका गलत कागजात तयार पारेर अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो। यही प्रक्रियामा कर्मचारी र स्थानीय व्यक्तिहरूको मिलेमतो देखिएको आयोगको ठहर छ।
अनुसन्धानपछि आयोगले ऋषिराम केसीविरुद्ध २२ लाख ४२ हजार ७२० रुपैयाँ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोक कुमार भट्टराईविरुद्ध २० लाख ८७ हजार २५९ रुपैयाँ र नायब सुब्बा तारा प्रसाद खनालविरुद्ध २२ लाख ४२ हजार ७२० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।

बिज्ञापन

त्यसैगरी तत्कालीन गाविस सचिव मानबहादुर बोगटी, नायब सुब्बा कर्णबहादुर पुन, वडा नम्बर २ की लिलावती कैराती र स्थानीय वीरेन्द्र कुमार कुर्मीविरुद्ध पनि फरक–फरक रकमको बिगो कायम गरिएको छ।मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा वीरेन्द्र कुमार कुर्मी, सावित्री देवी कुर्मी र राजिया बेगमको नाममा नामसारी गरिएको सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जफत हुनुपर्ने माग समेत अभियोगपत्रमा गरिएको छ। सावित्री देवी कुर्मी र राजिया बेगमलाई भने जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त प्रकरणले सरकारी जग्गा संरक्षणमा गम्भीर चुनौती देखाएको उल्लेख गरिएको छ ।

बिज्ञापन

४० लाख लगानी, २७ लाख मासिक कर्मचारीबाटै असुली: लगनखेल मालपोतमा कर्मचारीमाथि ‘कोटा सिस्टम’को आतंक

मालपोत कार्यालय भक्तपुर र लगनखेलका कार्यालय प्रमुखको सरुवा

सरुवा बदर गराउन अदालत धाउने, मालपोतमै बसेर सेटिङ चलाउने : अशोक भट्टराईको खुलेआम अराजकता

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

पूर्वसचिव पाण्डेलाई ४ वर्ष जेल सजाय

सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी आन्दोलित,करारका कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालय घेराउ

बालेन सरकारको निर्णय अदालतद्धारा बदर : सरकारी विज्ञापनमा एकद्धार नीति खारेज

सह सचिवलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने तयारी

हजारौँ करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउन खोजिएको प्रति सांसद राईको आपत्ति

खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक:- अन्तिम उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता बाँकी रहँदै अध्यक्ष चयन

महिनाभरीको हाजिर एकै दिन,लेखा-प्रशासन,कार्यालय प्रमुखमाथि उठ्यो प्रश्न

भानु जयन्तीका अवसरमा छवि वैरागी घिमिरे सम्मानित

बिशेष