व्यक्तिगत हातहतियार बुझाउन जिल्ला प्रशासनको निर्देशन

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले विभिन्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका इजाजत प्राप्त हातहतियार प्रहरी–प्रशासनलाई बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

बिज्ञापन

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्धारा जारी सूचनामा व्यक्तिका नाममा इजाजतप्राप्त हातहतियार माघ २० गतेभित्र अनिर्वाय रुपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । इजाजतप्राप्त हातहतियार र सोमा प्रयोग हुने गोलीगठ्ठा जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा आफ्नो पायक पर्ने प्रहरीचौकी वा स्थानीय प्रशासन कार्यालमा बुझाउन सकिने छ ।

बिज्ञापन

निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनापछि अर्थात् चैत २० गतेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिले प्रक्रिया पूरा गरी ती हातहतियार फिर्ता लिन सक्नेछन् । सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र हातहतियार नबुझाएमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

काठमाडौंका अलवा अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले समेत यसैगरी हातहतियार बुझाउन सूचना जारी गरेका छन् । रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालय,रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि एक सूचना जारी गरी यही माघ २० गतेभित्र आफूसँग भएका इजाजतप्राप्त हातहतयिार बुझाउन नागरिकलाई आग्रह गरेको हो । लमजुङमा एक हजारभन्दा व्यक्तिसँग त्यस्ता हातहतियार रहेका उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै व्यक्तिका नाममा इजाजत प्राप्त हातहतियार माघ २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण थापाले जानकारी दिए ।
यस्तै,२१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न जिल्लाका विभिन्न व्यक्तिका नाममा इजाजत प्राप्त हातहतियार माघ २० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

काँकरभिट्टा नाकामा डेढ करोडको सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

पूर्व मन्त्री गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

निजामतीमा आरतीको रेकर्ड ब्रेक : ३१ बर्षमै खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट सहसचिव

खारेज भएका पदमा पार्टीका कार्यकर्ता र पूर्व सैनिक भर्ती,रास्वपाले भुल्यो बाचापत्रको मेरिटोक्रेसी

४६ कर्मचारीलाई बरण्डामा राखेर १ करोड ८५ लाख भुक्तानी

निजामतीमा विकृती :स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ४ हजार १६ बढी कर्मचारी पदपूर्ति

१२ दिनपछि प्रधानन्याधीश इजलाशमा,सपना बिदामा,कुमारको खोसियो बरिष्ठतम्

‘चयनमुखी’ सरुवाले कर्मचारीमा बैचनी,निमित्तको अन्त्य र सिंहदरबारका ‘रैथाने’ हटाउने अभियान ठप्प

बिशेष