हाल सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रहेका रवीन्द्र बोहरा वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा भएका निर्णय, भुक्तानी र भेरियसन प्रक्रियाले राज्यकोषको अरबौँ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको आशंका उब्जाएको छ। कागजात, भुक्तानी विवरण र स्रोतहरूको दाबीले यो विषय सामान्य प्रशासनिक त्रुटिभन्दा धेरै गहिरो र योजनाबद्ध देखिने सार्वजनिक खरिदका जनाकारहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बिज्ञापन
बोहरा पहिलो पटक २०७७ माघ २३ देखि २०७८ असोज २७ र दोस्रो पटक २०७९ असोज २८ देखि २०८० भदौ ६ सम्म वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा आयोजना प्रमुख थिए। दुवै कार्यकालमा ठेक्का सम्झौता भएपछि लागत भेरियसन अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको र त्यसैमार्फत ठूलो रकम भुक्तानी गरिएको बिषयलाई ठूलो कैफियत देख्दैछन्,उनी पछि त्यो निकायमा पुगेका,त्यहाँका गडबडीलाई नजिकबाट निकायलेका महालेखामा बसेका कर्मचारीहरुले ।
बिज्ञापन
उक्त आर्थिक वर्षमा कोड नं ३४७००३५०२ अन्तर्गत हनुमन्ते, नख्खु (१ र २), कर्मनाशा तथा मनोहरा नदी क्षेत्रका ८ प्याकेजअन्तर्गत १९ आयोजना सञ्चालन भए। स्रोतका अनुसार ती आयोजनामा पटक–पटक भेरियसन गर्दै ६ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यही वर्ष कोड नं ३४७००३५०३ अन्तर्गतका ५ मुख्य आयोजनामा पनि ४ अर्ब ५३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सम्झौता र भेरियसनमार्फत खर्च भएको विवरण भेटिन्छ। दुवै शीर्षकको भेरिएसनमार्फत ठूलो बदमासी भएको सरकारी अधिकारीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५४ को उपदफा १ मा भेरिएसन आदेश जारी गर्ने र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा खरिद व्यवस्थामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सो सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाइ अधिकारप्राप्त अधिकारीले १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसनको आदेश जारी गर्न सक्ने र सोभन्दा बढीको भेरिएसनको हकमा तोकिएको प्रक्रिया पुर्याई सरकारी निकायले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा भेरिएसनमार्फत चलखेल भएको बताइन्छ ।
बिज्ञापन
स्रोतहरूको दाबीअनुसार तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव तथा प्रशासन महाशाखाका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग ‘समन्वय’को नाममा पहुँच प्रयोग गरियो। आफूभन्दा सिनियर सहसचिवलाई समेत प्रभावमा पार्दै शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटा ‘आकर्षक’ आयोजना एकैपटकको प्रमुख बनेर बसेको, र त्यही अवस्थालाई आर्थिक संकलनको माध्यम बनाइएको आरोप उठेको छ।
यसअघि आफूविरुद्ध परेका उजुरीहरू कमजोर बनाउन अनुसन्धान तहमा पहुँच पुर्याइएको, आफन्तलाई जागिर दिलाइएको तथा मुद्दा तामेलीमा पुर्याइएको दाबीले संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता निकायको भूमिकामाथि पनि गहिरो छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
अन्य ठेक्कामा पनि अनियमितता ?
आर्थिक वर्ष २०७८/८० मा सञ्चालित BRBIP/PCMU-1/2015/16 तथा BIP-N2/075-76 नम्बरका ठेक्कामा कालिका–रान्केन लामा जेभी, बिल्डिङ एण्ड डिजाइन अथोरिटी प्रा.लि. र अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई करिब ८५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिँदै अनावश्यक भेरियसन गरिएको आरोप छ। यस क्रममा पीसी (कमिसन) लेनदेन भएको दाबी पनि गरिएको छ। करिब ५० जना श्रमिकलाई कामबाट हटाई जीविकोपार्जनमै असर पारिएको, रिक्त स्थानमा राजनीतिक पहुँचका व्यक्तिहरू भर्ना गरिएको तथा मुआब्जा वितरणमा कार्यकारी समितिलाई ओभरटेक गर्दै सेवाग्राहीबाट घुस लिइएको आरोप छ। वागमती तथा सहायक नदी क्षेत्रका सार्वजनिक पर्ती जग्गा व्यक्ती/संस्थाको नाममा ल्याउन सिफारिस गरिएको विषयले समेत ती उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको भूमिका उपर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अब के हुनुपर्छ ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो प्रकरणमा: स्वतन्त्र वित्तीय र टेक्निकल अडिट,भेरियसन स्वीकृतिको निर्णय शृंखला (decision trail) को फरेन्सिक परीक्षण,सम्पत्ति छानबिन र सम्बन्धित सबै पक्षको बयान अनिवार्य देखिन्छ। हाल बोहरा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेकाले, छानबिन निष्पक्ष बनाउन पदको प्रभाव नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता झनै आवश्यक छ। यस बिषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि कर्मचारी प्रेसले बोहरासँग सम्पर्क प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
