डिभिजन सडक कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा इन्जिनियर नारायण दत्त भण्डारीका सामु चुनौतीहरू साना थिएनन्। राजधानी काठमाडौँ र आसपासका सडकहरू वर्षौँदेखि थुप्रिएका समस्या, अस्थायी मर्मतको संस्कार, विपद् आएपछि मात्रै देखिने सक्रियता र कार्यालयभित्रकै अव्यवस्थाले गर्दा सडक कार्यालयप्रति आमनागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको अवस्था थियो। यस्तै परिस्थितिमा अनुभवी र फिल्डमा खारिएको इन्जिनियरका रूपमा चिनिएका भण्डारीले नेतृत्व सम्हालेपछि सुधारको यात्राले गति लिन थाल्यो।
बिज्ञापन
कास्की जिल्लाबाट निजामती सेवामा २०५३ सालमा प्रवेश गरेका भण्डारीले जुम्ला, पाल्पा, बागलुङ, रसुवा, नुवाकोट, मध्यपहाडी योजना कार्यालय, पर्वत, लहान र काठमाडौँजस्ता विविध भूगोल र परिस्थितिमा काम गरिसकेका थिए। पहाड, हिमाल र तराईका सडक समस्या नजिकबाट भोगेका भण्डारीका लागि सडक भनेको केवल कालोपत्रे होइन, त्यो नागरिकको जीवनरेखा हो भन्ने बुझाइ स्पष्ट थियो। यही सोच उनले डिभिजन सडक कार्यालयमा पनि लागू गरे।
काठमाडौँमा रहँदा उहाँले सडक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखे पनि वास्तविक परीक्षा भने चरिकोट सरुवा भएपछि सुरु भयो। अरनिको राजमार्ग, जसलाई नेपाल–चीन व्यापारको मेरुदण्ड मानिन्छ, वर्षौंदेखि पहिरो र बाढीको त्रासमा थियो। सिन्धुपाल्चोकको कोदारीस्थित ‘इको पहिरो’ त झनै स्थायी पीडाको रूपमा स्थापित भइसकेको थियो। २०७२ सालको भूकम्पले धाँजा फाटेर बनाएको यो पहिरो हरेक वर्षातमा सक्रिय हुन्थ्यो र राजमार्ग दिनौँसम्म ठप्प हुन्थ्यो।
२०८२ साउन १८ गते आएको बाढीले इको क्षेत्रमा करिब २५० मिटर सडक प्रभावित बनायो, जसमध्ये ५० मिटर त पूर्ण रूपमा बग्यो। राजमार्ग बन्द हुँदा तातोपानी नाका ठप्प भयो, आयात गरिएका चामल, फलफूल, लत्ताकपडा र चाडपर्वका सामग्री बाटोमै रोकिए। स्थानीय बासिन्दा मात्र होइन, देशको आपूर्ति प्रणालीमै दबाब सिर्जना भयो। साउनपछि पटक–पटक पहिरो जाँदा स्थानीय र व्यवसायी दुवैको धैर्य चुक्ने अवस्थामा पुग्यो।
यही संकटको घडीमा भण्डारीले फाइल र टेबलमै सीमित हुने शैली त्यागे। जिल्ला प्रशासन, सडक विभाग, भन्सार कार्यालय, यातायात व्यवसायी र सुरक्षानिकायसँग निरन्तर छलफल गर्दै बृहद् समन्वय बैठक आयोजना गरियो। अल्पकालीन रूपमा जसरी भए पनि सडक खोल्ने र दीर्घकालीन रूपमा पहिरोलाई स्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्ने निष्कर्षमा सबै पक्ष पुग्न सके। तत्काल अस्थायी मर्मत गरी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याइयो, जसले तातोपानी नाका खुल्यो र रोकिएका गाडीहरू गन्तव्यतर्फ अघि बढे।
बिज्ञापन
तर भण्डारीको दृष्टि त्यत्तिमै सीमित रहेन। पटक–पटक दुःख दिँदै आएको इको पहिरोलाई दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण नगरी समस्या समाधान नहुने निष्कर्षसहित विस्तृत अध्ययन गराइयो। अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई करिब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको पहिरो रोकथाम ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइयो। यो निर्णयले अरनिको राजमार्गलाई दीर्घकालीन राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनको सिलसिलामा अरू जोखिमयुक्त स्थानहरू पनि बेवास्तामा परेनन्। डाक्लाङ क्षेत्रमा रहेका तीनवटा पहिरो र घट्टे खोलाको एक पहिरोको प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको छ। यी स्थानहरूमा सधैँ जोखिम रहेकाले अध्ययन सम्पन्न भएपछि छिट्टै ठेक्का सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको छ। यसैगरी अरनिको राजमार्गकै अर्को जटिल समस्या मानिने कोठे पहिरो नियन्त्रणका लागि पनि अध्ययन अघि बढाइएको छ।
सडक मात्र होइन, बाढी–पहिरोले क्षति पुर्याएका पुलहरूको पुनःनिर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ। पुलहरू अवरुद्ध हुँदा सिंगो बस्ती नै विच्छेदमा पर्ने यथार्थलाई बुझेर भण्डारीले यी कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।सडक स्तरोन्नतिका कामले भने विकासको गति प्रत्यक्ष देखाउन थालेको छ। बाराबिसे–कोदारी सडक खण्डको २५ किलोमिटर क्षेत्रमा डिबिएमसहित एसपी एस्फाल्ट लेभलको सडक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यो सडक केवल स्थानीय आवागमनका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पर्यटनका दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
कालोपत्रे सडक विस्तार हुँदै जाँदा स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको धुलो, हिलो र जोखिमको समस्या क्रमशः हट्दै गएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित सडक समस्यामा पनि कार्यालय सक्रिय देखिएको छ। आयोजनाबाट प्राप्त बजेट सुनिश्चित हुनासाथ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको छ। यसले पटक–पटक सडक भत्कने र टालटुल गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भौतिक संरचनासँगै भण्डारीले कार्यालयभित्रको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गरेनन्। पहिले अत्यन्त साँघुरो र अव्यवस्थित कार्यकक्षामा कर्मचारी काम गर्न बाध्य थिए। कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्दै कार्यकक्षाहरू व्यवस्थित बनाइयो। कार्यालय परिसरमा सरसफाइ र सुरक्षाका लागि तारबार लगाउने काम सुरु गरियो, जसले कार्यालयको अनुशासन र गरिमा बढाएको छ।
यी सबै कामको मूलमा भण्डारीको कार्यशैली देखिन्छ—फिल्डमै पुग्ने, समस्या प्रत्यक्ष बुझ्ने, सरोकारवालासँग संवाद गर्ने र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने। यही कारण डिभिजन सडक कार्यालयप्रति आमनागरिकको विश्वास विस्तारै पुनःस्थापित हुँदै गएको छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, इन्जिनियर नारायण दत्त भण्डारीको नेतृत्वमा सडक डिभिजनले केवल सडक बनाउने काम मात्र गरेको छैन, उसले अवरुद्ध जीवनलाई गति दिने काम गरेको छ। पहिरोले थलिएको राजमार्ग खुल्दा, पुल बनेर बस्ती जोडिँदा र कार्यालय सुधारिँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले अनुभूति गर्न थालेका छन्। यही कारण भण्डारीको कार्यकाललाई सडक पूर्वाधार सुधारको एक महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा हेरिन थालेको छ।


























