प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आज अनुसन्धान र अनुगमनभन्दा गोष्ठी, भ्रमण र भत्तामै रमाइरहेको देखिएको छ। भ्रष्टाचार रोकथाम र सरकारी निकायको सतर्कता बढाउने जिम्मेवारी बोकेको यो केन्द्र अहिले आफैं ‘सुत्केरी’ अवस्थामा पुगेको आरोप लाग्न थालेको छ।केन्द्रको कार्यालय हाल प्रायः खाली छ। कुर्ची र टेबल त छन्, तर कर्मचारी भेटिनु दुर्लभजस्तै भएको छ। उजुरी परेका विषयवस्तु अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने दायित्व हुँदाहुँदै फाइलहरू थन्किएका छन्, तर कर्मचारीहरू भने गोष्ठीको नाममा जिल्लाजिल्ला घुमिरहेका छन्।
बिज्ञापन
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा आगलागी भएपछि करिब चार महिनासम्म केन्द्रमा बिजुलीसमेत नजोडी बसिएको थियो। त्यतिबेला पनि उजुरी छानबिन ठप्पजस्तै रह्यो। अहिले भौतिक अवस्था सामान्य बने पनि कार्यशैली भने झनै प्रश्नको घेरामा परेको छ।
गत १५ दिन लामो गोष्ठी सकेर अघिल्लो साता आइतबार मात्रै केन्द्रमा हाजिर भएका सहसचिव दिपक घिमिरे पाल्पा र गुल्मीमा गोष्ठीको नाममा बसेका थिए। उनी फर्किएसँगै कार्यालय चलायमान हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिए पनि केन्द्र पुनः सुनसान नै देखियो।
बिज्ञापन
हाल सहसचिव नारायण प्रसाद भट्ट आठ जनाको टोलीसहित स्याङ्जा र कास्की पुगेका छन्। टोली अघिल्लो आइतबार नै केन्द्र छाडेर गएको हो। स्रोतका अनुसार, उक्त गोष्ठी औपचारिकताका लागि मात्रै हो, जुन दुई दिनमै सकिनुपर्ने प्रकृतिको छ। तर त्यसलाई १५ दिनसम्म लम्ब्याएर घुमघाम र भत्ता पचाउने योजनाअनुसार परियोजनामार्फत सञ्चालन गरिएको छ।
गोष्ठी सञ्चालनका नाममा प्रतिपटक करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइन्छ। सो बजेटबाट सहसचिवले प्रतिदिन २ हजार, उपसचिव र शाखा अधिकृतले १ हजार ६ सय, तथा नायब सुब्बाले १ हजार २ सय रुपैयाँका दरले भत्ता बुझ्ने गरेका छन्। कामभन्दा भत्ता प्राथमिकतामा परेको आरोप कर्मचारीभित्रैबाट उठ्न थालेको छ।
यस्तै, अघिल्लो साता प्रहरीतर्फबाट पनि आठ जनाको टोली ओखलढुंगा र उदयपुर गोष्ठीको नाममा पुगेको थियो। जनचेतना अभिवृद्धि गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य भनिए पनि कार्यक्रम खुला मञ्चमा होइन, बन्द कोठाभित्र सीमित गरिएको पाइएको छ। कार्यालय प्रमुखलाई बोलाएर औपचारिकता पूरा गरिन्छ र पछि नक्कली बिल बनाएर खर्च देखाइने गरिएको गम्भीर आरोप छ।
बिज्ञापन
जनचेतना भन्ने विषय आम नागरिकसँग जोडिनुपर्ने हो। तर यहाँ जनतासँग संवाद होइन, होटल, क्वाटर र बन्द कोठामै कार्यक्रम सिमित हुँदा ‘जनचेतना’ शब्द आफैं प्रश्नवाचक बनेको छ।
सूत्रका अनुसार ११ गते फेरि गोष्ठी राखिएको छ। निरीक्षण गरिएको दाबी गरिए पनि ८ गते सिँचाइ कार्यालयमा बसेको टोली १० गते भने भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, ओखलढुंगाको क्वाटरमै खाने–बस्ने गरेको पाइएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र सरकारी संयन्त्रलाई सतर्क बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आफैं लथालिङ्ग बन्दै जाँदा राज्यकोषको दुरुपयोग, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र औपचारिकतामा सीमित कार्यक्रमले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— के सतर्कता केन्द्र अब अनुसन्धानको होइन, गोष्ठी पर्यटनको केन्द्र बन्दै गएको हो?
