सरकारले गृहसचिवसहित सात जना सचिवको सरुवा गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहसचिव रामेश्वर दंगाललाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गर्दै, गृहसचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई दिएको छ।
बिज्ञापन
यसैगरी, लोक सेवा आयोगका सचिव किरणराज शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुष्करलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने उनको स्थानमा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव दिपक काफ्ले नियुक्त भएका छन्।
बिज्ञापन
यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरि लम्साललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। उनको ठाउँमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका लोकनाथ पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ।
गृहसचिव रामेश्वर दंगाललाई नियुक्ति भएको करिब तीन महिनामै सरुवा गरिनुका पछाडि गम्भीर कारण रहेको दाबी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयभित्रैबाट मन्त्रीका गोप्य योजना र निर्णय सरकारबाहिरको शक्तिकेन्द्रसम्म पुगिरहेको तथ्य बाहिरिएको बताइन्छ।
बिज्ञापन
विश्वस्त स्रोतहरूका अनुसार, सचिव दंगालले गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालका भावी योजना, भ्रष्टाचारविरुद्धका तयारी तथा ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा जनदमनमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीसम्बन्धी आन्तरिक विवरण केपी ओलीसमक्ष पुर्याउँदै आएको दाबी गरिएको छ। स्रोतका अनुसार, सचिव दंगाल स्वयं वा विशेष माध्यम प्रयोग गरी यी सूचनाहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसम्म पुर्याउने गरेका थिए।
दंगाल र ओली दुवै भक्तपुरमै बसोबास गर्ने भएकाले भेटघाट र सूचना आदान–प्रदान सहज भएको चर्चा गृह मन्त्रालयभित्रै चलिरहेको छ।
गृहमन्त्री अर्याल निकट स्रोतहरूले मन्त्रालयबाट सूचना चुहावट भइरहेको स्वीकारे पनि ‘कसले, कहाँ’ भन्ने अझै यकिन हुन नसकेको बताएका छन्। तर सचिवकै तहबाट सूचनाको प्रवाह हुन थालेपछि मन्त्रालयको निर्णय–प्रक्रिया र गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
दंगाल यसअघि ओलीकै आशिर्वादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव बनेको र उनको कार्यकालमा एमाले विभाजनसँग जोडिएका प्रकरणमा माधव नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको तथ्य पनि स्मरणीय रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
गत कार्तिक ९ गते गृह मन्त्रालयबाट ३६ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को सरुवामा पनि मन्त्री अर्याललाई ‘फसाउने’ गरी भूमिका खेलेको आरोप सचिव दंगालमाथि लागेको छ। सरुवामा ‘मालदार’ जिल्लामा एमाले निकट र कांग्रेस निकटलाई दुर्गममा पठाइएको आरोप मन्त्रालयभित्र खुलेआम चलिरहेको बताइन्छ।
भर्खरै नियुक्त गृहमन्त्री अर्यालविरुद्ध पछिल्लो समय विभिन्न चलखेल तीव्र बनेको देखिन्छ। मन्त्रालयकै उच्च तहबाट सूचना चुहावट सुरु भएपछि आगामी दिनमा मन्त्रीलाई अझ अप्ठेरो पार्ने रणनीति सक्रिय भएको संकेत देखिएको छ।
सत्ता–प्रशासनको सीमाना मिचेर चलाइएको यस्तो ‘डबल गेम’ ले गृह प्रशासनको निष्पक्षता, गोपनीयता र विधिको शासनमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। तत्काल छानबिन नहुँदा यसको परिणाम झन् गम्भीर हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
