पूर्वमन्त्रीको कन्स्ट्रक्सन नै डेढ बर्षका लागि कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम समयमै पूरा नगर्ने पाँच निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।

बिज्ञापन

जसमा पूर्व राज्यमन्त्रीको निर्माण कम्पनी समेत डेढ बर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार पूर्व उर्जा राज्यमन्त्रीको निर्माण कम्पनीसहितका पाँच वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार, कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना समन्वय एकाइ श्रीमहल ललितपुरले सिफारिस गरेको थियो ।

सो सिफारिस अनुसार कालोसूचीमा राख्ने निर्णय पुस १३ गते भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ । कालो सूचीको डेढ वर्षे अवधि भने आज सूचना प्रकाशित भएको मिति पुस १४ गतेदेखि गणना सुरु भएको छ ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँगै छोङ्गिङ इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन चीनको कम्पनी पनि डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ ।

यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय पोखराको सिफारिसमा ड्रैगन कन्स्ट्रक्सन प्रालि धनुषा पनि डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । यो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति बैजनाथ यादव हुन् ।

यसैगरी रौतामाई गाउँपालिका उदयपुरको सिफारिसमा सिङ्दान सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि धनुषा र विशाल निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोक एक–एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।

सिङ्दान सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिका मुख्य व्यक्ति रमेश कुमार सिङ्दान हुन् भने विशाल निर्माण सेवाका मुख्य व्यक्ति श्याम कुमार गलान हुन् ।

ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कर्मचारीलाई भूमि मन्त्रीको निर्देशन – मन्त्रीलाई होइन सेवाग्राहीलाई खुसी पार्नु

शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : एउटै विद्यालयमा पटक पटक भर्ना शूल्क नलिनु

अन्तरिम सरकारको स्पष्टीकरण,बालेन सरकारद्धारा राजीनामा स्वीकृत

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू

सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई एक कर्मचारीको खुल्ला पत्र

पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कर छुटको निर्णय : प्रतिलिटर कति हुन्छ सहुलियत ?

मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रममा व्यापक हेरफेर : गृहमन्त्री पाँचौंमा झर्दा,परराष्ट्र र उर्जामन्त्री माथि ल्याइयो

योजना आयोगमा भट्ट,डेपुटी गभर्नरमा पण्डित नियुक्त

बिशेष