मालपोत कार्यालयका कर्मचारीबाट सेवाग्राहीसँग १०–२० हजार घुस लिएको घटनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलो उपलब्धि ठानेर सार्वजनिक गरिरहँदा, भ्रष्टाचारको मूल योजनाकार भने उन्मुक्ति पाएर अझ शक्तिशाली बनेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
बिज्ञापन
२०८० वैशाख ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले नापी कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। ती अभियुक्तमध्ये एक थिए— तत्कालीन मालपोत अधिकृत विष्णु प्रसाद काफ्ले।
बिज्ञापन
अख्तियारका अनुसार नापी कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत दुर्गादास महर्जन, नापी अधिकृत रवि शंकर पाण्डेय र सर्भेक्षक रामनारायण यादव ले मूलपानी १ख का कि.नं. ७०८, ७०९, ६६६ र ८१३ को कित्ताकाट गर्ने क्रममा सरकारी नक्सामा अनधिकृत रूपमा आकार–प्रकार परिवर्तन गरी नक्सा सच्याएको अभियोग लगाइएको थियो।
त्यही गैरकानुनी कार्यमा मालपोत चाबहिलका तत्कालीन मालपोत अधिकृत विष्णु प्रसाद काफ्ले, नायब सुब्बा उत्तम कुँवर तथा झापाको कमल गाउँपालिका–२ का योगेन्द्र आचार्य, काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा–९ का सिताराम अधिकारी र काठमाडौँ महानगरपालिका–९ का नविन दाहाल को संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी थियो।
बिज्ञापन
अख्तियारका अनुसार आचार्य, अधिकारी र दाहालले टायल चेकमार्फत क्षेत्रफल बढाइएको नक्सा तयार गर्न नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई सहयोग गरी गलत लिखत पारित गराउन मतियारको भूमिका खेलेका थिए। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदार सरह सजाय मागदाबी गरिएको थियो।
विशेषबाट उन्मुक्ति, तर स्वभाव उही
तर विशेष अदालतबाट भर्खरै मुद्दा जितेर फर्किएका काफ्ले अहिले फागुनमा बढुवाको मुखमा छन्। मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाएसँगै उनी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग को कर्मचारी प्रशासन शाखामा बसेर पोस्टिङ र सरुवामा खुला ‘रेट’ चलाइरहेको कर्मचारीहरूको गम्भीर आरोप छ।
मुद्दा हालेको व्यक्ति नै अहिले ‘घुस संयन्त्र’को केन्द्र
कर्मचारीहरूका अनुसार आज विभागमा खरिदारलाई ५ लाख,नायब सुब्बालाई ७ लाख र अधिकृतलाई १० लाख बुझाए मात्र पोस्टिङ हुने अवस्था छ।
रेट नबुझाउनेलाई ६–६ महिनासम्म हाजिरसमेत गर्न नदिई पेन्डुलम बनाइन्छ। उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा २७ पद रिक्त हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी खटाइएका छैनन्।
अख्तियारमाथि गम्भीर प्रश्न
यहाँ प्रश्न गम्भीर छ जसलाई अख्तियारले नक्सा किर्ते र सरकारी कागजात हेरफेरको मुद्दा हालेको थियो, उही व्यक्ति आज कर्मचारी बेचबिखनको केन्द्र कसरी बन्यो ? १०–२० हजार लिने कर्मचारी देख्ने अख्तियारले पोस्टिङमै लाखौँ लिने संरचना किन देख्दैन ?
भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनु नैतिक प्रमाणपत्र होइन। तर आज मालपोत–नापी प्रणालीमा देखिएको अवस्था हेर्दा उन्मुक्ति नै शक्ति र लाइसेन्स बनेको देखिन्छ।
अब प्रश्न केवल कर्मचारी वा सेवाग्राहीको होइन अख्तियार साँच्चै भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न तयार छ कि, साना माछामै सीमित रहने ?
कर्मचारीहरूको आरोपमा यो अवैध संरचनाको केन्द्रमा विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी र कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्ले छन्।“अहिले विभागमा काफ्लेको अत्याचार व्यापक छ,” एक कर्मचारीले भने।
६ महिना भयो, हाजिरसमेत गर्न नपाएका २० भन्दा बढी कर्मचारी
भूमि मन्त्रालयबाट रमाना लिएर विभाग पुगेका २० भन्दा बढी कर्मचारी छ महिनासम्म पोस्टिङ त परै जाओस्, हाजिरसमेत गर्न नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ।
एक कर्मचारी भन्छन्, “काफ्ले सरको रेटअनुसार घुस बुझाएको भए पहिल्यै पोस्टिङ भइसक्थ्यो। नबुझाएकै कारण हामी पेन्डुलम बनेका हौँ।”
“लाखौँ खर्च गरेर गएपछि के उठाउन नपर्ने ?”अर्का एक कर्मचारीको प्रश्न झन् गम्भीर छ “हामी लाखौँ खर्च गरेर कार्यालय पुगेपछि के त्यो खर्च उठाउन बाध्य हुनुपर्दैन ? अख्तियारले सेवाग्राहीसँग लिएको १०–२० हजार मात्रै देख्छ, पोस्टिङकै लागि बुझाएको घुस कसैले देख्दैन।”
शाखा अधिकृत काफ्लेको धन्दा बिचौलिया प्रमोद खड्का को इशारामा चल्ने आरोप छ।कर्मचारीहरूको दाबी अनुसार काफ्ले खड्काकै घरमा बसेर सरुवा–पोस्टिङको सूची बनाउँछन्।
“रेट अनुसार पैसा आयो भने मन्त्रालयबाट रमाना आएको दिनमै पोस्टिङ हुन्छ, नआए छ महिनासम्म पेन्डुलम बनाइन्छ,” स्रोतले भन्यो।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा मात्रै २७ जना कर्मचारी पद खाली छन्। तर विभागमा रहेका कर्मचारीहरूलाई जानाजानी थन्क्याएर कार्यालयमा खटाइएको छैन, जसले सेवाप्रवाह झन् अस्तव्यस्त बनेको छ।
कर्मचारी प्रेसले पाएको विवरण अनुसार नायब सुब्बा प्रेमबहादुर हिरोजक, खगेन्द्र उपाध्याय, सुशील शर्मा, प्रमोद अधिकारी, महेश सिंह बुढाल बिष्ट, कम्प्युटर अपरेटर रन्जित साह, खरिदार खेमराज थापा, अरविन्द सिंह, मेघराज भण्डारी, सोनालाल महत्व चाइलगायतले हाजिरसमेत गर्न पाएका छैनन्।
यस विषयमा शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद काफ्लेसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा “प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्नुस्” भन्दै उनले प्रश्न टारे। तर अहिलेसम्म विभाग वा मन्त्रालयको तर्फबाट औपचारिक स्पष्टीकरण आएको छैन।
