कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटन पटनको अधिकारी प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको छ । हाल प्रदेशका प्रमुख सचिवदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु संघीय सरकारले खटन पटन गर्दै आइरहेको छ । सोही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटन पटनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गर्दै प्रदेश सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
बिहीबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक ९ निर्णयमध्ये पहिलो निर्णयमा भनिएको छ,स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउँदै आएकोमा सो व्यवस्था परिमार्जन गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुनः पत्राचार गर्ने ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई प्रदेश सरकारबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको सञ्चित बिदा, औषधि उपचार तथा उपदानको रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बन्धित शीर्षकमा विनियोजन गर्न र सो रकम भुक्तानी सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने, अध्ययन बिदाको पूर्वस्वीकृति तथा स्वीकृतिसम्बन्धी मापदण्ड पुस मसान्तभित्र तर्जुमा गर्ने, प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यालय, पद, नाम दर्ता तथा कर्मचारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक लगायतका कार्य गर्न उक्त अभिलेखालयमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) सँग समन्वय गर्ने लगायतका ९ निर्णयहरु गरेको छ,विकास समस्या सामाधान समितिले ।
बिज्ञापन
