पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकामा करार सेवामा कार्यरत एक कर्मचारीको छोटो अवधिमै तहवृद्धि भएपछि स्थानीय प्रशासनिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सामाजिक परिचालक कार्यक्रमअन्तर्गत नियुक्त रमेन्द्रनाथ तिवारी तीन वर्ष नपुग्दै पाँचौँ तहसम्म पुगेपछि सो प्रक्रिया कानुनसम्मत हो वा होइन भन्ने विषयमा उजुरी परेको हो।
बिज्ञापन
उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को हेटौँडा कार्यालयले गाउँपालिकासँग सम्बन्धित निर्णय, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी कागजात माग गरेको छ। अख्तियारले पठाएको पत्रमा एउटै समयमा नियुक्त भएका अन्य सामाजिक परिचालकहरू यथावत् पदमै कार्यरत रहँदा तिवारी मात्रै तहवृद्धि हुनुको आधार स्पष्ट पार्न भनिएको छ।
बिज्ञापन
कर्मचारी स्रोतका अनुसार तिवारीको बढुवा कुन ऐन–नियमअन्तर्गत गरिएको हो भन्ने प्रश्न नै मुख्य विषय बनेको छ। सामाजिक परिचालक पद स्वभावतः करार सेवाभित्र पर्ने हुँदा नियमित सेवाझैँ तहवृद्धि सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा समेत छानबिन केन्द्रित हुने देखिन्छ।
यसबिच गाउँपालिका अध्यक्षसँग पारिवारिक नाता जोडिँदै आएको आरोपले विवादलाई थप चर्काएको छ। यद्यपि पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महम्मद प्रवेश आलमले अख्तियारलाई रायसहितका कागजात पठाइसकिएकाले सार्वजनिक रूपमा थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
बिज्ञापन
अख्तियारको प्रारम्भिक चासोसँगै स्थानीय तहमा करार कर्मचारी व्यवस्थापन, बढुवा प्रक्रिया र निर्णय प्रणालीको पारदर्शितामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ। छानबिनको निष्कर्षले यस प्रकरण मात्र होइन, अन्य स्थानीय तहका यस्तै अभ्यासमा पनि नजिर बसाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
