एक पछाडि अर्काे सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू नेकपा (एमाले) महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको भेटिएको छ । हिजोदेखि चलिरहेको नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा वहालवाला सरकारी कर्मचारी प्रतिनिधि बनेको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
एमालेको १४ नम्बर फाँट मानिएको विशेष फाँटबाट प्रतिनिधि छनौंट गरिँदा पाँच जना खुला, एकजना युवा र दुई महिला गरी आठ जनाको कोटा तोकिएको थियो । जसमा अवकाश प्राप्त अधिकृत तथा कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला,मोहनकुमार पराजुली,धर्मराज मैनाली,एस किरण,प्रयास साह,महिला कोटाबाट अणु धमला र प्रेरणा न्यौपाने,आशुतोष शर्माहरुको लिष्ट बाडिएको थियो । जसमध्ये लेखनाथ कोइरालाले ४४४ मत पाए भने वासुदेव शर्माले ३७४ मत ल्याए । ४१९ मत ल्याएर मोहन पराजुली विजयी भएका छन् । माओवादीबाट एमालेमा पसेका मधेसी मूलका प्रयास शाहले ४०९ मत पाउँदा ३७५ मत ल्याएर विजयी प्रेरणा न्यौपाने र ३६५ मत ल्याएर विजयी भएकी अणु धमला विजयी भएर महाधिवेशन प्रतिवेदन बनेका छन् ।
उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भए पनि महाधिवेशनमा ७ जना प्रतिनिधि चुनिएका थिए तीमध्ये राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका दसौं तहका वरिष्ठ चिकित्सक डा सन्तोष पौडेल चयन भएका छन् । स्मरण रहोस पौडेल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघको अध्यक्ष समेत हुन । उनी वीर अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत हुन् ।
बिज्ञापन
त्यस्तै बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी अमृता बराल पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकी छिन् । उनी नेकपा एमालेको सचेतक महेश बर्तौलाकी श्रीमती हुन् । यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेको निजी सचिवालयमा कार्यरत अहेव भीमराज सिंह पनि प्रतिनिधि छनोटमा परेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार सिंह स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी हुन् तर हाल संसद् सचिवालयमा काजमा खटिएका छन् । यस्तै प्रतिनिधि बनेर अहिले काठमाडौं आएकी छिन्,कल्पना थापा ।
उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय वितरण केन्द्र बुटवल कालिकानगरकी वरिष्ठ सहायक सिनियर मिटर रिडर रहेको खुलेको छ । महाधिवेशनको उदघाटन समारोहमा थापा पुगेको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि उनले सरकारको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हो । विनियमावलीको परिच्छेद १३ को नियम १३० मा कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु नहुने, राजनीतिक दलहरुले सञ्चालन गरेको राजनैतिक क्रियाकलापमा सहभागी बन्न नहुने र निर्वाचनमा भाग लिन नहुने स्पष्ट उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२)मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाउने उल्लेख छ । यस्का अलवा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४४ मा स्पष्ट लेखिएको छ– निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
