जस्ले गिराएका छन्,निजामतीको शाख

दूधको साक्षी विरालो ! भ्रष्टाचार लागे चोख्याउने विशेष अदालत, यौनजन्यकाण्डमा डामिए सामान्य प्रशासनका हाकिम,अन्य बदमासीमा मुछिए विभागीय प्रमुखकै संरक्षण । त्यही कारण हो,बदमासीमा मुछिएका सरकारी कर्मचारीहरु मैमत्त भएका । सेनामा जस्तो कोर्टमार्सल नहुने,हायर गर्न सकिने तर फायर गर्न नसकिने कानुनका कारण कर्मचारीको दादागिरी लेखिसाध्य छैन ।
नेपाल सरकारका एक उपसचिव जो ८ महिनादेखि नेपाल बाहिर रहे,विदेशमा बसेर सेकुवा बेचिरहेका उनको हाजिरी चाहिँ नेपालकै धमाधम भइरहेको रहष्य खुलेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छड्के अनुगमन ग¥र्यो । उनी आवद्ध विभागलाई दुई दिनभित्र सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन पत्र थमायो । सतर्कता केन्द्रको पत्र पुगे लगतै रकेटको गतिमा ती हाकिम नेपाल उत्रिए,गत १७ मंसिरमा । यसरी राज्यका निकायहरुलाई गुमराहमा राखेर २० महिना अगाडि अष्ट्रेलिया पुगेर,उतै रमाइरहेका पशु सेवा विभागका उपसचिव डा नविन उपाध्याय घिमिरेको हाजिरी चाहिँ नेपालमा भइरहेको बिषय बाहिरिएपछि सर्तकता केन्द्रले दुई दिनभित्र जबाफ पेश गर्न पत्र पठाएको दुई दिन पछि ती उपसचिव पुल्चोकस्थित पशु सेवा विभागको कार्यालयमा झुल्किए,पाँच दिन यता बसेर उनी फेरि अष्ट्रेलिया फर्किएको उनको ट्राभल हिष्ट्रीले देखाउँछ ।

बिज्ञापन

उनी ०८१ चैत २८ गते बिहीबार अष्ट्रेलिया प्रस्थान गरेर १७ मंसिर ०८२ मा स्वदेश फर्किएका थिए । नेपालमा पाँच दिन बसेर फेरि उतै उडिसकेका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारी बिनाजानकारी ९० दिनभन्दा बढी समय कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा पूरा गरेर सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । डा. घिमिरे कार्यालयमा गैरहाजिर रहेको ४ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर विभागले अहिलेसम्म उनीमाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन, बरु उनको हाजिरी मिलाइदिने खेलोमेलोमा महानिर्देशक नै लागेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
उसो त यस्ता विकृतीका बान्की यतिमै सीमित छैन । केही अगाडि अर्थ मन्त्रालयका एक जना अधिकृत,‘नैतिक पतन’मा परेर जिल्ला,उच्च हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्मले दोषी करार गर्दछ,सजाय भुक्तान गर्दछन् । तर ‘सामाजिक सुरक्षा चोरी प्रकरणमा दोषी’ कर्मचारीलाई कसैले जिम्मेवारीबाट हटाउन सकेनन् । तिनै अधिकृत लोकसेवाका गुरुका रुपमा चर्चित रहे रामप्रसाद जोशी । उनी उपर छानबिन गर्न अर्थमन्त्रालयले उपसचिव घनश्याम सुवेदीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको भए पनि उक्त समितिको प्रतिवेदन ‘हात्ती आयो फुस्सा’ मा परिणत भयो ।
कर्मचारीहरुको कानुनै यस्तो छ कि,भ्रष्टाचार र फौजदारी मुद्धामा परेको खण्डमा उ निलम्बनमा पर्दछ तर चोरी,यौनजस्ता काण्डमा मुछिँदा उनीहरुलाई निलम्बन गर्ने कुनै कानुन छैन । यौनकाण्डमा मुछिएका चर्चित उपसचिव डम्बरु निरौला अहिले मालपोतको हर्ताकर्ता छन्,एउटा मालपोतबाट अर्काे मालपोत घुमिरहेका छन् । कार्यालयमै काण्ड मच्चाउने काजीमान राई,रेश्मा राईहरु स्थानीय तहमै घुमिरहेका छन् । अदालतबाट क्लिन चिट ल्याएर यज्ञमूर्ति भण्डारी जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् ।

बिज्ञापन

अर्काे उपसचिव हरिकुमार पोखरेलले घरमै काम गर्ने महिलालाई यौन दुव्र्यवहार गरे । अदालतबाट सफाइ पाएर अहिले रेल विभागतिर पुगेका छन् । चाहे मदिरा सेवन गरी एयरपोर्टमै लफडा मच्चाउने उपसचिव दीपककुमार अचार्यको रवैया होस वा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय,रामेछापको हाकिम सुरेश प्रसाद दाहालले मदिरा सेवन गरी जात्रा देखाउँदा होस,अर्थात दुर्गममा बस्नुप¥र्यो भनेर क्वार्टरमै आगो झोस्ने कार्यालय प्रमुख नै किन न हुन । उनीहरु उपर साधरण स्पष्टीकरण समेत सोधिदैन,नसियत त परेको कुरा । यस्तै कारण न हो निजामती प्रशासनभित्र दण्डहिनता मौलाउँदै गएको,साख माटोमा मिल्न लागेको !