बर्दिया — नागरिकताको अभावमा अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका बर्दियाका अञ्जु थारु र उनकी सात वर्षीया छोरी अनिताको मृत्यु प्रकरणपछि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन तीव्र पारेको छ। समितिका संयोजक सहसचिव सुरेश पन्थीको नेतृत्वमा टोली शनिबार बढैयाताल गाउँपालिका–४ पुगेको र समग्र घटनाक्रमबारे सर्वपक्षीय छलफल गरेको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
समितिले पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दै जन्मदर्ता तथा मृत्यु दर्ता जस्ता रोकिएका प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरणसमेत गरेको छ। समिति सदस्य कुलशेखर अर्यालका अनुसार टोलीले घटनास्थलमा स्थानीय प्रतिनिधि, प्रहरी, नागरिक समाज तथा पीडित परिवारसँग विवरण संकलन सुरु गरिसकेको छ।
“हामीले प्रत्यक्ष बुझाइका आधारमा बाँकी समस्या प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नेछौँ,” अर्यालले बताए।
बिज्ञापन
२२ वर्षीया अञ्जु थारुले आफ्नै गाउँका अनिल थारुसँग विवाह गरेकी थिइन्। विवाहपछि उत्पन्न विबाद व्यवस्थापनका क्रममा अदालतले अंश दिन आदेश गरे पनि नागरिकता नहुँदा उनी अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन्।
त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न, आमाको नामबाट जन्मदर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि वडा कार्यालयले अनिताको जन्मदर्ता अस्वीकार गरेको परिवार बताउँछ।
वडाले ‘बुबाको नागरिकता चाहिन्छ’ भन्दै दर्ता रोकिदिँदा अञ्जु प्रशासन र स्थानीय तहबीच कैद जस्तै भइन्। माइतीतर्फबाट नागरिकता बनाउन खोज्दा जिल्ला प्रशासनले प्रक्रिया अघि बढाएन।
यस्तो निरन्तर असहयोगबीच अञ्जु गम्भीर मानसिक दवाबमा परेकी थिइन्, परिवारले बताएको छ।
घटनापछि अञ्जुका श्रीमान् अनिल थारुविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई पक्राउ अनुमतिसमेत अदालतबाट प्राप्त भइसकेको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि स्वतन्त्र छानबिन थालेको छ।
गृह मन्त्रालयले मंसिर २१ गते सहसचिव पन्थीको संयोजकत्वमा उपसचिव अर्याल र बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारी सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
नागरिकता नपाउँदा न जन्मदर्ता, न अंश अधिकार, न न्यायिक प्रक्रिया—लगातार प्रशासनिक बेवास्ता र कानुनी गलत व्याख्याका कारण एक युवा आमा र बालिकाको जीवन संकटमा परेको परिवारको भनाइ छ।
अञ्जुको मृत्युको चार दिनमै उनका ६१ वर्षीय बाबु कान्छा थारु पनि छोरीको शोकबाट गम्भीर प्रभावित भएको परिवार बताउँछ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र कानुनी प्रक्रियामा देखिएको त्रुटि कत्तिको प्रणालीगत हो भन्ने प्रश्न उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
