भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सशक्त आवाज उठाएर चर्चा कमाएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा तानिइरहेकी छन् ।उनले गरेका नियुक्तिहरुका कारण सुशीला ‘श्रीमान’ विवादमा तानिएकी हुन ।
बिज्ञापन
सचिवालयमा नियुक्ति गरिएका आर्दश कुमार श्रेष्ठमाथि विभिन्न निकायमा नियुक्तिदेखि कर्मचारी सरुवामा सम्म चलखेल गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ । उनै विवादित श्रेष्ठलाई हटाउनुको सट्टा नियुक्तिमा नातागोतालाई प्रश्रय दिएको विरोध गरे वापत कार्कीको स्वकीय सचिवालय तथा विज्ञ समूहबाट युवा तथा सामाजिक विज्ञ प्रदिप ज्ञवाली, सूचना तथा प्रविधि विज्ञ अरुण कटुवाल र शाखा अधिकृत आकृति घिमिरेलाई उल्टै प्रतिशोध पूर्व निकालिएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ कार्यरत रहेका छन् । उनी सर्वोच्च अदालत करारका नासु हुन । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सबैभन्दा बढी विवादित बनाउने पात्र उनै हुन । श्रेष्ठलाई अझैं जिम्मेवारीबाट हटाइएको छैन । सर्वोच्च अदालतमा रहँदै विवादित गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप खेप्दै आएका आर्दश श्रेष्ठ सुशीला प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको साता दिन पछि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वीकय सचिवको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसको दुई साता पछि आफ्ना पत्नीलाई सहसचिव सरहको सुविधा लिने गरी प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा नियुक्ति गरेको भेटिएको छ भने त्यहाँ आफ्ना नातागोताले भरेका छन् ।
उनै श्रेष्ठले परिवारका सदस्य र नातेदारहरुलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएका हुन । आदर्शले पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिव बनाएका छन् । यस्तै नातेदार कमला श्रेष्ठ पनि स्वकीय सहसचिवमा नियुक्त भएका छन् । संगीता र कमला दुवै एकै दिन अर्थात् असोज २ गते नियुक्त भएका हुन् ।यस्का अलवा प्रशासन सहायकमा पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठ पनि त्यही दिन नियुक्त भएका थिए । जसमध्ये प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ६ सदस्यीय बनाइए पनि आर्दश प्रधामनन्त्री कार्कीको दाहिने हात बनेर रहेकी छिन् । अघि सर्वोच्चको आइटी शाखामा करार सेवामा रहेका श्रेष्ठमाथि पेशी तोक्दा सूचना चुहाउने र मुद्दामा चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ थियो ।
बिज्ञापन
श्रेष्ठ ०६१ सालमा आइटी सपोर्ट पर्सनका रूपमा नियुक्त भएका श्रेष्ठले लामो समय सर्वोच्चको पेशी व्यवस्थापन शाखामा काम गरेका थिए। सुशीला कार्कीको समयमा नासु पदमै रहे पनि अधिकृत स्तरको सुविधा पाएको उनी अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । सिन्धुली घर भएका श्रेष्ठ २०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतको आईटी सपोर्ट पर्सन पदमा नियुक्त भएका थिए। लामो समय उनले पेशी व्यवस्थापन शाखामा काम गरे। गोलाप्रथा सुरु हुनुअघि उनी प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास बालुवाटारमै बसेर पेशी तोक्ने कार्यमा संलग्न रहँदै आएका थिए।
यस्का अलवा उनै कार्कीले डिम्ब तस्करी गर्नेलाई जोगाएकोसम्मको आरोप लागेको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी जोडिएको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । उनको आफ्नो समेत लगानी रहेको र हाल छोरीले चलाइरहेको होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने भनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको निर्णय भएको भेटिएसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलो महिला महान्यायधिवक्ताको रुपमा नियुक्ति दिलाएकी सविता समेत विवादमा परेकी छिन् भने सविताकै कारण सुशीला बदनाम बन्न पुगेकी छिन् ।
यतिमात्र होइन कार्कीको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका दुई नियुक्ति पनि विवादित बन्न पुगेको छ । लुम्बिनी विकास कोष र समाज कल्याण परिषद्मा भएका नियुक्ति हेर्दा सुशीला कार्कीको बोलाइ एकाथरी र गराई अर्काेथरी रहेको पृष्टि गरेको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने असल अभ्यास होइन कि जेनजी आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले पनि पुरानै दलले जस्तै सिधा मन्त्रीको तजबिजमा नियुक्त दिँदा विवाद र बदनाम बन्न पुगेको छ ।
जस्तो समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिवबाट हटे लगतै पुन सदस्य सचिवमा दोहोरिन खोजेका थिए मनोज भट्ट । चार बर्ष कार्यकाल सकाएर उनी मंसिर १ देखि घर फर्कदै थिए तर मंसिर पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यहाँको सदस्य सचिवमा भट्टलाई पुन नियुक्ति दिने गरी उनको नाम छिरे पनि उनको विवादास्पद पृष्ठभूमि,अख्तियार लगायतका निकायमा भएका उजुरीहरुका कारण भट्टको पुन नियुक्तिलाई हालै निवृत्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले होल्ड गरिदिएका थिए । भट्टलाई अघिल्लो देउवा सरकारका पालामा काङ्ग्रेसकै तत्कालीन महिला,बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री उमा रेग्मीको प्रस्तावअनुसार नियुक्त गरिएको थियो । उनको कार्यकाल १ मंसिरदेखि सकिसकेको छ ।
२०७८ मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सदस्य सचिवमा भट्ट, कोषाध्यक्षमा विनय लामा, सदस्यहरूमा नारायण गिरी, आस्था केसी, गोमा भुसाल, शम्भुजंग राणा र डा जीतेन्द्र डंगोललाई नियुक्त गरेको थियो । कोषाध्यक्ष लामाले १ गते नै बरबुझारथ गरेर हिडिसकेका छन् तर भट्ट भने पुन नियुक्तिका लागि चलखेलमा छन् । मुलुकभर करिब ५६ हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको नियमित मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी विगतदेखि नै विवादमा परेका र काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा निकटका मनोज भट्टलाई फेरि दोह्रोउन खोजिएको छ । भट्टको चार बर्षे कार्यकाल सकिएलगतै उनलाई पुन दोहोर्याएर नियुक्ति दिइएको हो । ४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै फेरि ४ वर्षका लागि दोहोर्याएर भट्टलाई नियुक्ति दिन खोजिएको थियो तर साता दिनदेखि भट्टको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र छ । क्याबिनेट बैठकले पारित गरेको भट्टको नियुक्ति मुख्य सचिवले प्रमाणित नभएसँगै कार्यन्वयन हुँदैन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले उनको नियुक्ति होल्ड गरिदिएका थिए ।
यता लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्तिसमेत उस्तै विवादित बन्न पुगेको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको पाँच वर्षे कार्यका लगत २१ असोजमा सकिएपछि सरकारले गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। त्यहाँ नियुक्ति पाएका श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन्। यस अघि खानेपानी संस्थानमा कार्यरत रहँदा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। संस्थानमा रहेका बेला अख्तियारमा उजुरी परेको भन्दै कर्मचारीहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेपछि श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । उनै श्रेष्ठलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनाउन गरी निर्णय भए पनि मुख्य सचिव अर्यालले अवकाशमा जाने बेला विवादित व्यक्तिको नियुक्तिका लागि पत्र नबनाउने अडान लिएपछि उनको पनि नियुक्ति रोकिएको छ ।
