सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। कालोसूचीमा राख्नका लागि सडक डिभिजन नुवाकोटले ११ वटा कम्पनीलाई लेखी पठाएको थियो भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड,कोशी प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास कार्यालय,ओदलढुंगा र कर्णाली प्रदेश खानेपानी मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाए अनुसार प्रम कार्यालय मातहतको खरिद अनुगमनको कार्यालयले ती निर्माण सेवाहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
खरिद अनुगमनको कार्यालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको छ।

बिज्ञापन

विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले दिएको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै ती निकायहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न अनुगमन कार्यालयमा लेखि पठाएको सूचनामा उल्लेख छ ।