काठमाडौं । संघीय प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव केही दिनमै नयाँ व्यक्तिले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर यो पद सम्हाल्न जाने जो–कसैले पनि अहिले निकै गम्भीर र बहुआयामिक जोखिमको मैदानमा उभिनुपर्ने स्पष्ट देखिएको छ। शान्तिपूर्ण निर्वाचनको संवेदनशीलता, वर्षौंदेखि थुनिएका ठूला ठेक्का–फाइल, सुरक्षा निकायका विवादास्पद खरिद, दूरसञ्चार क्षेत्रका विषय, लगानी तथा नियमन क्षेत्रका पेचिला मुद्दा—सबै मिलेर अब बन्ने मुख्य सचिवलाई ‘बारुदमाथिको कुर्सी’ जस्तै चुनौती दिइरहेका छन्।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
सबैभन्दा ठूलो र तत्काल देखिने चुनौती भनेको शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो। राजनीतिक ध्रुवीकरण, प्रशासनिक अव्यवस्था र सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको वर्तमान स्थितिमा निर्वाचन व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउनु मुख्य सचिवको पहिलो परीक्षा हुनेछ। चुनावी समन्वय, सुरक्षा योजना, बजेट र प्रशासनिक संयोजन—सबैले मुख्य सचिवको नेतृत्व कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने संकेत गर्नेछन्।
बिज्ञापन
दोस्रो ठूलो चुनौती वर्षौंदेखि अल्झिएको प्रहरी हतियार खरिद र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया हो। यी फाइलहरू केवल प्रशासनिक नभई उच्च जोखिमयुक्त मानिन्छन्। गलत प्रक्रिया भयो भने विवाद र छानबिन; ढिलाइ भयो भने सुरक्षा तयारीमा प्रश्न उठ्ने। यसले मुख्य सचिवलाई निर्णय–जोखिम र अख्तियारको सम्भावित निगरानी दुवैको सामना गर्न बाध्य बनाउनेछ।
त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रका ठूला अड्किएका फाइल—एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण, बहुवर्षीय टेलिकम ठेक्का, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्ति, नयाँ स्टक जारी गर्ने प्रक्रिया—यी सबै आफूभित्र आर्थिक, कानुनी र कूटनीतिक पेचिलोपन बोकेका छन्। जसले मुख्य सचिवलाई निर्णय गर्दा अत्यधिक सावधानी अपनाउन बाध्य बनाउनेछ। गलत कदमले अख्तियारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दबाबसम्म आउने सम्भावना हुँदा यो क्षेत्र मुख्य सचिवका लागि संवेदनशील मोर्चा बन्नेछ।
अघिल्लो मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले रोकेको नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट इक्विटी फन्ड ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ पुनः सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि अहिले सिंहदरबारको कडी बहस हो। यो निर्णयले देशको लगानी वातावरणदेखि सरकारको पारदर्शितासम्म प्रभाव पार्ने भएकाले मुख्य सचिवका लागि यो अर्को कठिन मोड हुनेछ।
यस्तै वर्षौंदेखि अधुरो रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र लिङ्केज परियोजना—बैंकिङ, कर प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमालगायत सेवा–प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने—एकदमै भारी र दीर्घकालीन काम हो। यसलाई अघि बढाउन प्रशासनिक समन्वय मात्र नभई प्रविधिक क्षमता र कानुनी स्पष्टता चाहिन्छ।
यी सबै चुनौतीबीच मुख्य सचिवको कुर्सीको वास्तविक जटिलता एउटा प्रश्नमा आएर अड्किन्छ—अबका मुख्य सचिवले अख्तियारसम्म पुग्न सक्ने जोखिमपूर्ण फाइलहरूको भारी सामना गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
निर्णय गरे पनि झमेला, निर्णय नगरे पनि आरोप–प्रत्यारोपको चक्रबाट उम्कन नसकिने वातावरण बनिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा मुख्य सचिव केवल प्रशासकीय प्रमुख मात्र होइन, प्रणालीलाई संकटबाट पार लगाउने ‘सिस्टम गार्ड’ बन्नुपर्ने परिस्थितिमा छन्।
अबका मुख्य सचिवका हरेक निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता मात्र होइन, देशको शासन प्रणाली कत्तिको दृढ छ भन्ने संकेत पनि दिनेछ।
