सरकारले खारेजीको सूचीमा राखेको राजस्व अनुसन्धान विभागमा अर्थ मन्त्रालयले पाँच जना उपसचिव खटाएको छ ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल कै नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, उक्त विभागमा दरबन्दी थपेर थप शक्तिशाली बनाइएको हो।
बिज्ञापन
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजी गर्न सुझाएको थियो । खनाल नेतृत्वको आयोगले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेजीको सिफारिस गरेको हो । यी संस्थानहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने हो भने खारेज गरी तिनीहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव दिएको थियो ।
उनै खनाल मन्त्रीको भूमिकामा पुगेसँगै अर्थ मन्त्रालयका ३२३ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो यस अघि प्रम कार्यालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रम कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । उनै खनालले पटक पटक खारेजी गर्नुपर्ने र राजश्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक छैन भन्दै आएको सो विभागमा ५ जना उपसचिव खटाएका छन् हिजो । उसो त यस अघि विभागमा १४५ दरबन्दीमा ५ वटा थपेर १५० वटा बनाइएको छ। सोही विभागमा अर्थमन्त्रालयले पाँच जना उपसचिवहरु खटाएको छ ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट भीमप्रसाद आचार्य,यमराज पाण्डे,तोयनाथ सापकोटा,अशोक गुरागाई र रमेश भट्टराईलाई राजश्व अनुसन्धान विभागमा लगिएको हो ।
अर्थले हिजोमात्र २५ जना उपसचिवहरुको सरुवा गर्दा यी पाँच उपसचिवलाई राजश्व अनुसन्धान विभागमा लगेको हो । राजश्व अनुसन्धान विभागमा दुई सहसचिव रहदै आएका छन् । एक महानिर्देशक र अर्काे उपमहानिर्देशक ।
विभागमा ९ उपसचिव, १८ अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा दरबन्दीभन्दा तीन जना उपसचिव,चार अधिकृत,२ कम्युटर अधिकृत र पाँच जना नासु तहका कर्मचारीहरु दरबन्दी भन्दा बढी रहेका छन । हाल विभागको १ नम्बर पिल्लर हेर्दै आएका बद्री कुमार कार्की,यस्तै २ नम्बर पिल्लरमा अहिले मनोज रेग्मी (प्रशासन), लामो समयदेखि ३ नम्बर पिल्लर हेर्दैरु आएका राजन बिसी,भैरहवामा हुँदा विवादमा तानिएर उल्टै पुरस्कृत गरिएका मणिराम पौडेल,ध्रुव पोखरेल राजश्व, ६ नम्बर पिल्लर हेर्ने चमिना भट्टराई,कृष्ण गैह्रहरु कार्यरत रहेकोमा त्यहाँ विवेक घिमिरे,अर्जुन पौडेल सहित त्यहाँ आर्थिक प्रशासन हेर्ने नारायण दाहाल, उमेश रिमाल र प्रकाश पोखरेल रहेका छन् ।
हाल विभागमा कार्यरत रहेका तीन उपसचिव दरबन्दीभन्दा बाहिरका हुन । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको ठाडो निर्देशनमा त्यहाँ नियुक्ति हुन पुगेका अर्जुन पौडेल अहिले नौ नम्बर पिल्लर हेरिरहेका छन् भने रुपन्देहीमा हुँदा अनेकन विवादमा तानिएका विवेक घिमिरे पनि दरबन्दी भन्दा बाहिरका हुन । पहिले सात वटा पिल्लर रहेकोमा अहिले बुटवलबाट तानिएका विवेक र रसुवाबाट फिर्ता भएका अर्जुनका साथैं विभागका सबै चाँजोपाँचो मिलाउँदै आएका छन् प्रकाश पौडेल । लामो समयदेखि विभागमा रहेर खेलो फड्को गर्दै आएका उपसचिवमा पर्दछन् मणिराम र राजन विसीहरु ।
यस्तै त्यहाँ प्रशासनतर्फ ८,राजश्वतर्फ ६,लेखा अधिकृत,कम्युटर अधिकृत गरी १८ जनाको दरबन्दी रहेकामा प्रशासनतर्फ बढी कर्मचारी थुपारिएको छ ।
यस्तै नासुमा प्रशासनतर्फ ११,राजश्वतर्फ ७ जना रहेकोमा प्रशासनतर्फ ५ बढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको भेटिएको छ । यस्तै कम्युटर अधिकृत १ जनाको दरबन्दी रहेकोमा तीन जना बढी रहेका छन् ।
विभागमा कूल ६५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा उपसचिव तहमा तीन,अधिकृत ४ र नासु पाँच र कम्युटर अधिकृत दुइ गरी १४ भन्दा बढी कर्मचारीहरु दरबन्दीभन्दा बाहिरका हुन । जसमा करार र अस्थायी कर्मचारीको हिसाबै गरिएको छैन ।
