जेनजीको आन्दोलनका कारण राजनीतिक सत्ता त फेरियो तर प्रशासन उही र उस्तै छ । त्यहाँ चलाउने नेतृत्व परिवर्तन भएका छैनन्,बरु अन्तरिम सरकारसँगै मिलाएर मन्त्री नभए निर्वाचन आयोग ताक्दैछन् । त्यसमाथि निजामती होस वा शिक्षक,डाक्टर हुन वा वकिल सबैमा राजनीतिक दलका झोला बोक्नेहरु छन् । लुकिछिपी होइन हाकाहाकी । यसरी दलको झण्डा बोक्नेको सख्या कति होला ?
बिज्ञापन
यसरी दलतिर खुलेका कर्मचारीहरुमा सबैभन्दा बढी एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,त्यसपछि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी कर्मचारीहरूको संगठन नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र एकीकृत समाजवादीबाट छुटेर बनेको नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । सबै संगठनमा आवद्ध कर्मचारीको संख्या १ लाखभन्दा माथि निस्कन्छ । तीनै तहमा गरेर एक लाख ३६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा नेपाल कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा ४१ हजार,एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा ४० हजार हाराहारी, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनमा २३ हजार दल निकट कर्मचारीहरु रहेका छन् । एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादीतिर खुलेका दलनिकट कर्मचारी,मधेशी,राप्रपा निकटका समेत दल निकट कर्मचारीहरु रहेका छन् । यी सबै जोड्दा एक लाखभन्दा बढी दल निकट कर्मचारीहरु छन् ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा भाग लिन बन्देज लगाएको छ । तर लुकेर होइन हाकाहाकी कर्मचारीहरु दलको राजनीति गरिरहेका छन् ।यस्तै, नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार शिक्षकहरूले राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन छुट दिएको छैन ।
बिज्ञापन
शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन २०७४ को दफा १६ ङ को ५ (छ) मा भनिएको छ- शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ ।हालैमात्र मन्त्री महावीर पुनले कर्मचारी र शिक्षकहरुको दलीय आवद्धता स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । यस अघि सुमना श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा पनि उसैगरी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुमा राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नदिने उद्धघोष गरेकी थिइन । तर शिक्षकतर्फ काँग्रेसीहरुले नेपाल शिक्षक संघ, एमाले निकटको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक, माओवादी केन्द्र निकटको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघ, राप्रपा निकटको नेपाल प्रजातान्त्रिक शिक्षक परिषद्, नेकपा (विप्लव) निकटको अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकटको अखिल नेपाल शिक्षक संघ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निकटको राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च, जनता समाजवादी पार्टी निकटको संघीय शिक्षक फोरम, एकीकृत समाजवादी निकटको प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन मात्र होइन कि मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय दलहरू निकटका मधेसी शिक्षक फोरम लोकतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन, मधेसी आदिवासी शिक्षक संरक्षक मञ्च समेत अस्तित्वमा छ ।
यो रोग विद्यालयमा मात्र होइन क्याम्पसतिर पनि भुसको आगो झैं सल्किरहेको छ । कुनै न कुनै दलको फेरो समाएर राजनीति गरिरहेका छन् गुरुहरु पनि । कांग्रेस निकटको प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, एमाले निकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी प्राध्यापक संघ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निकट राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ सक्रिय छन् ।
उता स्वास्थ्यकर्मीहरुमा समेत यस्तै विकृती छ । स्वास्थ्य फाँटमा एमालेको वर्चश्व छ । एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ,काँग्रेसको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, माओवादी केन्द्र निकटको राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेस केन्द्रित दल निकट मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरममा हजारौंको संख्यामा स्वाथ्यकर्मी आवद्ध छन् ।
यस्का अलवा बुद्धिजीवि मानिएका चिकित्सक र इञ्जिनियरहरु समेत दलका झोला बोक्नेहरु छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा हाल ८० हजारभन्दा बढी इन्जिनियर दर्ता छन्। इञ्जिनियरहरुतर्फ कांग्रेसको ‘सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर एसोसिएसन’ (सिडेन),एमाले निकट ‘प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल’ (पिन) ,माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ संगठन (निओन), एकीकृत समावादी निकट समाजवादी इन्जिनियर्स एसोसिएसन (सिन), जसपा निकट नेपाल इन्जिनियरिङ संघ, नेपाल मजदुर किसान पार्टी निकटको इन्जिनियरिङ समाज नेपाल राप्रपा निकटका इन्जिनियरहरूको संस्था खुलेका छन् ती संस्थामा दजौं हजार दलीय इञ्जिनियरहरु आवद्ध रहेका छन् ।
कालो कोटधारीमा वकिलमा मात्र होइन चिकित्सकहरुमा समेत उसैगरी हजारौंका संख्यामा दलमा आवद्ध चिकित्सकहरु रहेको तथ्यांक खोज्ने हो भने भेटिन्छ ।
हरेक पेसै पिच्छे दलै पिच्छेका फरक फरक कर्मचारीहरु संगठीत गराइँदा एकातिर सुशासन र अर्काेतिर सेवा प्रवाह निरन्तर खस्कदै गइरहेको हुँदा जेनजीको बलमा उदाएको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने हो भने दलैपिच्छे कर्मचारी संगठन खारेज गर्नुपर्ने र एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाइनु पर्ने आवाज कर्मचारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ ।
