सरकारले भिजिट भिसामा विदेश यात्रा गर्नका लागि लागु गरिएको ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गरेको छ। अध्यागमन विभागको प्रस्तावमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार उक्त मापदण्ड खारेज गर्दै नयाँ, सरल र व्यवहारिक प्रक्रिया लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा भिजिट भिसासम्बन्धी १७ बुँदे मापदण्डलागू गरिएकोमा नारायणकाजी श्रेष्ठको पालमा ६ बुँदे मापदण्ड कार्यान्वयन गराएका थियो । वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले त्यसलाई तीन बुँदामा झारेर सरलीकृत बनाइएको छ।
बिज्ञापन
कसिलो मापदण्डका कारण कागजपत्र निर्माणको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा विचौलियाहरूले कागजात मिलाउने नाममा धेरै असूली गर्न थालेको गुनासा बढेपछि मापदण्ड फेर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताएका छन् । अब बन्ने नयाँ मापदण्डमा भिजिट भिसामा विदेश जाँदा ६ महिना अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट र स्वघोषणा भए पुग्ने छ । यस अघि भिजिट भिसामा बाहिर जाँदा दुईतर्फी टिकट, होटेल बुकिङ र पाँच सय डलर देखाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण विचौलियाहरुले खेल्ने मौका पाएका थिए ।
बिज्ञापन
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब भिजिट भिसामा विदेश जान चाहनेले ६ महिना अवधि बाँकी रहेको राहदानी, गन्तव्य देशको वैध भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट र स्वेच्छाले यात्रा गर्न लागेको स्वघोषणा पेश गरे पुग्ने व्यवस्था गराइएको छ ।
अध्यागमनका एक अधिकारीका अनुसार,६ महिना अवधि भएको पासपोर्ट, गन्तव्य देशको भिसा र टिकट मात्र अध्यागमनले जाँच गर्नेछ । यसअघि दुईतर्फी हवाई टिकट, न्यूनतम पाँच सय अमेरिकी डलर र होटेल बुकिङसमेत देखाउनुपर्ने प्रावधान थियो । दुईतर्फी टिकटका कारण पनि धेरै ठगी हुने गरेकाले एकतर्फी मात्र टिकटको प्रावधान राख्न लागिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, होटेल बुकिङको कागजपत्र पनि जाँच गर्ने प्रणाली नभएकाले त्यसलाई अनिवार्य बुँदामा राखिएको छैन । पाँच सय डलरको प्रावधान अनावश्यक भएको भन्दै हटाइएको छ । सहज प्रावधान राख्दा वैदेशिक रोजगारीको उद्देश्यले भिजिट भिसामा धेरै विदेश जाने र उता समस्यामा पर्न सक्नेसमेत आकलन गरिएको छ । त्यसका लागि श्रम प्रक्रियालाई सहज बनाउने तथा विदेशस्थित संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सरकारको तयारी छ ।
बिज्ञापन
यसअघि लागू ६ बुँदे मापदण्डमा होेटल बुकिङ, आफन्तसँग बस्ने भए तीन पुस्ते विवरण, पाँच सय अमेरिकी डलरको व्यवस्था, र अन्य कागजी प्रमाण अनिवार्य गरिएको थियो। ती प्रावधानलाई विभेदकारी र जटिल भन्दै लामो समयदेखि आलोचना भइरहेको थियो।
