प्रिमियम महसुल नतिरेका ६ उद्योगको विद्युत् लाइन काटियो

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।

बिज्ञापन

प्राधिकरणले मङ्गलबार बिहान ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो । जसमा जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटेको छ ।

बिज्ञापन

जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम्को ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो । किस्ताबन्दीमा समेत बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका उद्योगहरुको लाइन हाल काटिएको हो। प्राधिकरणले भने पैसा तिरेपछि लाइन जोडिने जनाएको छ।

बिज्ञापन

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगीको ८ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा हटाइएका कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री बनेपछि आफ्नो अभियान कार्यान्वयन गरेका हुन्। यस अघि विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्ति गरेर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

पशुपति पोखरेलको नयाँ सरकारलाई खुला पत्र, प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह

चण्डीकाको अनेकन चर्तिकला : प्राविधिक दरबन्दी रहेको अमलेखगञ्जमा कसरी पुगे प्रशासनका प्रलयंकर ?

पालिकाका कर्मचारीसँग नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र,अख्तियारले चलायो भ्रष्टाचार मुद्धा

बजारमा ग्यासको हाहाकार,आयल निगमलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्चमा रिट दायर

आज पनि नबस्ने भयो क्याविनेट,दर्जनौं प्रस्ताव होल्ड

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाटै मन्त्री बनाइने,मन्त्रालयको संख्या घटाइने

चुनाव जित्नेको भन्दा हार्नेहरुको खर्च धेरै

८ मन्त्रालय र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव,कार्यन्वयन भए बार्षिक ४८ करोड बचत

बिशेष