नेपालमा विधिवत उच्च शिक्षाको इतिहाँस वि.सं १९७५ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना पश्चात आरम्भ भएको मानिन्छ । वि=सं २०१६ सालमा नेपालको आफ्नै पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभूवन विश्वविद्यालयको स्थापना र सो समयावधि पश्चातका विभिन्न समयको माग, संविधान प्रद्धत्त व्यवस्था, जनअपेक्षाको सम्वोधन, शिक्षामा पहुँच विस्तारको सोचअनुरुप कुनै न कुनै आर्थिक विकासका पक्ष वा संवाहक समेटि केही केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा त केही प्रादेशिक विश्वविद्यालय गरि हाल करिव २३ को संख्यामा विश्वविद्यालयहरु स्थापना भएका छन्, जसमध्ये प्रदेश सरकारको विश्वविद्यालयको रुपमा बागमती प्रदेश सरकारको कानून बमोजिम स्थापित र कार्यारम्भ गरेको एक विश्वविद्यालय हो बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय ।

विषय प्रवेशः

नेपालको संविधानतः उच्च शिक्षा सम्वन्धी अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई प्राप्त छ, सोही वमोजिम प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश उच्च शिक्षा सम्वन्धी कानूनहरु निर्माण गरी विश्वविद्यालय स्थापना र संचालन गरिरहेको विद्यमानता छ । यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, संचालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ साथै सोही ऐनको अधिकार प्रयोग मार्फत प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९ जारी गरेको छ ।

प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ को दफा ८ (१) को व्यवस्थामा रही प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को मिति २०८० पौष २ गतेको सिफारिश अनुसार बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८० फाल्गुण ८ मा निर्णय गरि बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्धारा मिति २०८१ बैशाख १२ मा बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय हेटौँडा मकवानपुरलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापना र संचालनको स्वीकृति प्रदान गरेको पाइन्छ । सो पश्चात मिति २०८२ ज्येष्ठ २५ गते बागमती प्रदेश सरकारद्धारा प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ को दफा १३ बमोजिम संरक्षक समिति गठन साथै सोही दिन समितिको अध्यक्ष चयन गरि विश्वविद्यालय संचालनको लागि संरचित गरेको छ ।

प्रदेश सरकारद्धारा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयबाट शिक्षामा पहुँच विस्तार र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने मर्मलाई आधार बनाई स्थापनाकै अवधिमा बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयलाई निर्देशित हुनेगरि विश्वविद्यालय विधान, २०८० जारी भएको पाइन्छ भने सो विधानमा भएको केही प्रावधानबाट विश्वविद्यालय संचालन साथै व्यवस्थापनमा पर्ने कठीनाई महशुश पश्चात प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली संशोधन साथै विधान २०८० खारेज गर्न संरक्षक समितिको सिफारिशमा प्रदेश सरकारले विधान खारेज गरि बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको विधान, २०८१ नयाँ निर्माण र मिति २०८१ आषाढ २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पाइन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा सोही विधान २०८१ को व्यवस्थाका आधारमा संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्ले विभिन्न निर्णयहरु गर्दै विभिन्न विनियमावलीहरु समेत तयारी पश्चात प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदमा पेशका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

विश्वविद्यालयले स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षकमा बजेट प्राप्त गरि विश्वविद्यालयको लक्ष्य उद्देश्य साथै प्राथमिकता क्षेत्रको सन्देशप्रवाह, प्रचारप्रसार, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र, शैक्षिक संस्थासँग पटक पटक विभिन्न समय र स्थानमा अन्तर्क्रिया छलफल साथै जनसम्बाद जस्ता उत्कृष्ट कार्यक्रमहरु सम्पादन गर्ने, विभिन्न १३ वटा विषयमा पाठ्यक्रमको खाकालाई अन्तिम रुप दिने, अन्य विश्वविद्यालयसंगको अनुभव, सिकाई आदानप्रदान, उच्चस्तरीय छलफल तथा अन्तर्क्रिया जस्ता अनुकरणीय कार्यहरु सम्पादन गरेको छ । यसैगरि चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा समेत बागमती प्रदेश सरकारबाट विश्वविद्यालय संचालनार्थ सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत बजेट विनियोजन गरिएको विद्यमानता छ ।

प्रदेश सरकार समक्ष विश्वविद्यालयको तत्कालीन अपेक्षा

बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश कानून बमोजिम स्थापना भई शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ विधि र पद्धति अँगाली प्राविधिक साथै व्यवहारिक अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने मुख्य सोच राखि बामे सर्दै रहेको वर्तमान अवस्थामा विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारसामु विभिन्न तत्कालीन अपेक्षाहरु राखेको पाइन्छ जसको अविलम्व सम्बोधन आवश्यक देखिन्छः

बर्तमान सन्दर्भमा विश्वविद्यालय विधान २०८१ बाट संचालन भएता पनि कानूनको परिपक्वता र स्वायत्तता लगाएतका विविध विषय थपका लागि विश्वविद्यालय ऐनको महशुश र सोको ड्राफ्टका चरणमा विश्वविद्यालय रहेको साथै सहज, निस्वार्थ र स्वच्छ राजनीतिक छविमा विश्वविद्यालय अघि बढ्ने वातावरण अविलम्व तय हुने अपेक्षामा विश्वविद्यालय रहेको छ ।

प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ को दफा ४४ मा विश्वविद्यालयले ऐन, विधान अन्तर्गत बनाएका विनियम तथा कार्यविधिहरु प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुने व्यवस्था रहेको छ । विश्वविद्यालय संचालनको लागि संरक्षक समितिबाट निर्णय गरि अगाडी बढाइएका संगठन तथा प्रशासन सम्वन्धी विनियम, आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी विनियम र शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्वन्धी विनियम परिषदबाट स्वीकृतिको लागि प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेश गरेको अवस्था छ सोको अविलम्व स्वीकृतिको अपेक्षामा विश्वविद्यालय रहेको छ तत् पश्चात बजेट निर्माण, बाँडफाँट, पठनपाठनको कार्य लगाएतमा सहज हुने देखिन्छ ।

प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ को दफा ९, नियमावली २०७९ को नियम १७ तथा बागमती विश्वविद्यालय विधान, २०८१ को दफा ३६ को उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम प्रदेश विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा संचालित हुन निवेदन पेश गरेका क्याम्पसहरुमध्येबाट स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा छनौट गरी स्वीकृतिका लागि प्रतिवेदन सहित प्रदेश सरकारमा पेश गरिएकोमा सोबाट यथाशक्य छिटो नै क्याम्पस छनौटको निर्णय गरेको अवस्थामा पठनपाठनको तालिका तय लगाएतको कार्य अगाडी बढाउने अपेक्षामा विश्वविद्यालय रहेको देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रष्टी बाट निर्णय भई उच्च शिक्षा परिषदमा पेशका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेश भएका ३ वटा विनियमहरु मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषदले स्वीकृति गरेको अवस्थामा विश्वविद्यालयमा कर्मचारी पदपूर्ति लगाएतको कार्य साथै सेवा संचालनमा सहज हुने देखिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा विश्वविद्यालयमा ३ जना पदाधिकारी बाहेक अन्य कर्मचारीहरु सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट नै थप जिम्मेवारी मार्फत सेवा प्रवाह गरिएको अवस्था छ ।

प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ को दफा दफा १५ मा विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वाशासित र संगठित संस्था हुनेछ, आफ्नो छुट्टै छाप रहनेछ, व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्ने, बेचविखन गर्ने वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ साथै दफा ३१ मा विश्वविद्यालयले आफ्नो संकाय वा क्याम्पसलाई संगठनात्मक, वित्तीय, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लिखित रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै निकायकै रुपमा पहिलो वर्ष छुट्टै Line Item मा बजेट विनियोजन साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा मन्त्रालयकै सशर्त अनुदानको शीर्षकभित्र बजेट विनियोजन गर्दा विश्वविद्यालयले चाहेअनुरुप आँफै नै आर्थिक वर्ष शुरु बाट बजेट परिचालन गर्न पाएको अवस्था रहेन ।स्वायत्त रुपमा बजेट बाँडफाँट तथा परिचालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारका अन्य केन्द्रीय निकाय झैँ बजेटिङ्ग गर्नुपर्ने अपेक्षामा विश्वविद्यालय रहेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले निस्वार्थ, अविलम्व नै आङ्गिक क्याम्पसको छनौट गरेको अवस्था रहेमा साथै विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माण समयमा नै सकेको विद्यमान अवस्थामा अन्य विश्वविद्यालयको जस्तो सैद्धान्तिक अध्यापनमा मात्र जोड दिने नभई व्यवहारिक र शिक्षामा पनि प्राविधिक शिक्षाको पक्षमा, नवप्रवर्तन र प्रविधि उद्यमोदय मार्फत अर्थतन्त्रको विकास गर्न जोड दिई सोको तत्काल नतिजा देखाउने र विश्वविद्यालयहरुमै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको अब्बलता प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा विश्वविद्यालयले लिएको पाइन्छ ।

प्रदेश सरकारको कानून बमोजिम स्थापित रहि एक लयमा आफ्नो कार्यसम्पादन द्रुत गतिमा गरिरहेको विश्वविद्यालयले विद्यमान केही कानूनी प्रावधान साथै समझदारीको खाडलको रिक्तताका कारण नै उच्च शिक्षा परिषद साथै प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरुको बिलम्बताका कारण कार्यसम्पादन सहजताको लयमा चक्रवापतको महशुश गरेको अवस्था देखिन्छः

बागमती प्रदेश सरकारको राजनीतिक नेतृत्व पटक पटक फेरवदल भइरहँदा विश्वविद्यालयले यसको प्रत्यक्ष प्रभावको महशुश गरेको अवस्था छ । सोचेअनुरुप विश्वविद्यालयको सम्वन्धमा निर्णय हुन नसकेको वा बिलम्ब हुने गरेको देखिन्छ । नयाँ नेतृत्वलाई नयाँ स्थापित विश्वविद्यालयले आफ्नै भाषा सुझबुझ गराउन अथवा भनौँ दर्शाउनमै समय गुज्रिएको अवस्था रहयो ।

प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ को दफा ४ मा उच्च शिक्षा परिषदको बैठक (मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, अन्य सदस्यहरु रहने र शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था) वर्षमा कम्तीमा तीन पटक बस्नेछ उल्लिखित छ तथापी वर्षमा एक पटक समेत बस्न नसकेको अवस्थाले विभिन्न मुख्य निर्णयहरु हुन सकेको देखिँदैन ।

विश्वविद्यालय स्थापनाको करिव डेढ वर्ष भईसक्दा समेत विश्वविद्यालयका लागि भवन तथा जग्गाको व्यवस्था छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रयोग गर्न दिएको तीन कोठामा संकुचित रहनुपरेको विद्यमानता छ ।

उच्च शिक्षा ऐन २०७८ को दफा १३ को प्रावधानमा उल्लिखित संरक्षक समितिको गठनका केही सदस्यहरु प्रदेश सरकारबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ जहाँ राजनैतीक आस्था अछुतो नरहने निश्चित देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वविद्यादय आँफैले गर्नसक्ने केही निर्णयहरुमा स्वार्थ केन्द्रीत अर्थात प्रदेश सरकारको राजनैतिक नेतृत्वको स्वार्थको द्धन्द्ध हुने देखिन्छ । यसले सबै निर्णयहरु स्वच्छ, विश्वसनीय, विश्वविद्यालयको मर्ममा हुन्छन भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।

बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय विधान, २०८१ को दफा ३ (४) मा केन्द्रीय कार्यालय हेटौँडामा रहनेछ उल्लिखित छ । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको शैक्षिक संस्थाहरु अन्य जिल्ला तथा स्थानमा प्राप्त हुँदा समेत केन्द्रीय कार्यालय राख्न पाउने अवस्था देखिँदैन न त हेटौँडामा पर्याप्त शैक्षिक पूर्वाधार भएको संरचना प्राप्त छ । चक्रवात ऐन, नियमावली, विधान साथै सोमा उल्लिखित विभिन्न गठित समितिमा नै पर्याप्त देखिन्छ ।

नेपालको संविधानप्रदत्त एकल अधिकारको सूचीमा उल्लिखित उच्च शिक्षाको अधिकार बमोजिम स्थापित र संरचित बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको समग्र व्यवस्थापकीय अपेक्षा र चक्रवात नियाल्दा साँचैनै यस विश्वविद्यालयको अवस्था जन्मदिने आमाबाट नै विचरा दिलाईएको देखिन्छ भन्दा अनर्थ नलाग्ने देखिन्छ । यसर्थ प्रदेशको गौरबको अर्थ बोकेको बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयलाई स्थापनाको मर्म अनुरुप नै गुणस्तर एवम् स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिलाई सुनिश्चित तुल्याउन र प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै समग्र देशकै शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक वातावरणलाई बढि स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउने दिशामा केन्द्रीतका लागि प्रदेश सरकार साथै सम्पूर्ण सरोकारित पक्षले समयमै ध्यान केन्द्रीत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।