नेपालको निजामती सेवा प्रणाली कागजमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वकालत गर्छ । तर व्यवहारमा भने यो प्रणाली एक किसिमको ‘स्थायी माफियातन्त्र’मा रुपान्तरण हुँदै गएको छ, जहाँ नियमभन्दा नाता र ऐनभन्दा चलखेल बलियो देखिन्छ । यही उदाहरण हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूले दिएका छन् — जसले सरुवाको नियमलाई आफ्नो खल्तीमा राखेका छन्, र विभागका उच्च अधिकारीहरू उनीहरूको इशारामा नाचिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
कानुन भनिन्छ : दुई वर्षमै सरुवा
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐन स्पष्ट छ — कुनै पनि कर्मचारी एउटै कार्यालयमा लगातार दुई वर्षभन्दा बढी बस्न पाउँदैन । यसको उद्देश्य हो, कार्य प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्ने, अनियमितता रोक्ने र सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने । तर ऐन पुस्तिकामा मात्र सीमित छ; व्यवहारमा भने यसको पालना ठाडै उल्लङ्घन भइरहेको छ ।
वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र विभागहरूमा दर्जनौँ कर्मचारीहरू छन्, जो पाँचदेखि १२ वर्षसम्म एउटै कुर्सीमा अडिएका छन् । उनीहरूको चलखेल, पहुँच र राजनीतिक संरक्षण यति बलियो छ कि विभागका महानिर्देशकदेखि मन्त्रीसम्मले पनि उनीहरूलाई हटाउन नसक्ने अवस्था आएको छ ।
बिज्ञापन
विभागभित्रको ‘स्थायी सञ्जाल’
प्रकाश शाह हाल गौरीशंकर राष्ट्रिय निकुञ्जमा कार्यरत छन्। उनी संरक्षण अधिकृतको रूपमा उक्त कार्यालयमा विगत तीन वर्षदेखि रजगज गरिरहेका छन्। त्यस्तै अर्का व्यक्ति हुन् प्रयास केसी । शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रेन्जर तहका उनी विगत पाँच वर्षदेखि एउटै अड्डामा टिक्न सफल छन्। त्यस्तै अर्का कर्मचारी हुन् कुन नारायण चौधरी । संरक्षण अधिकृत तहका हुने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा विगत पाँच वर्षदेखि रजगज गर्दै आइरहेका छन्। सुजिता रावत रेन्जर तहका कर्मचारी हुन्। उनी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा विगत १२ वर्षदेखि अड्डा जमाएर बसेका छन् । नेपाल निजामती मधेसी कर्मचारी मञ्चका कोषाध्यक्षसमेत हुन् । त्यस्तै अर्का कर्मचारी हुन् उत्तम चौधरी । संरक्षण अधिकृतका तहका उनी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा विगत पाँच वर्षदेखि रहेका छन्। उनीहरूको चलखेल, पहुँच र राजनीतिक संरक्षण यति बलियो छ कि विभागका महानिर्देशकदेखि मन्त्रीसम्मले पनि उनीहरूलाई हटाउन नसक्ने अवस्था आएको छ ।
त्यस्तै पुष्कर बस्नेत कम्प्युटर अपरेटर हुन् उनी १० वर्षदेखि विभागमै जरा गाडेर बसिरहेका छन् । दीपक चन्द रेन्जर तहका कर्मचारी हुन्। उनी ७ वर्षदेखि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दायाँबायाँ हुनुपरेको छैन। त्यस्तै सोही कार्यालयमा चार वर्षदेखि रजगज गर्दै आइरहेका अर्का कर्मचारी हुन् संरक्षण अधिकृत कान्ति कँडेल। उनी चार वर्षदेखि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा कार्यरत छिन्।
रेन्जर तहका चेतन ओली ८ वर्षदेखि राष्ट्रिय प्राणी उद्यान सूर्यविनायक भक्तपुरमा कार्यरत छन् । त्यस्तै अङ्कित पौडेल रेन्जर तहका कर्मचारी हुन् । उनी कोशीटापु वन्यजन्तु आरक्षणमा विगत ६ वर्षदेखि अड्डा जमाएर बसिरहेका छन्। जीवन पोखरेल रेन्जर तहका कर्मचारी हुन्। उनी ८ वर्षदेखि कोशीटापु वन्यजन्तु आरक्षणमा हुँदा समेत उनलाई हटाउन सकेको छैन। शिवलाल गैरे संरक्षण अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन्। उनी शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा विगत पाँच वर्षदेखि रहेका छन्। त्यस्तै अर्का कर्मचारी हुन् योगेश ढकाल । रेन्जर तहका उनी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७ वर्षदेखि कार्यरत छन् । त्यस्तै अर्का हुन् रेन्जर तहका जयराम न्यौपाने जो विगत चार वर्षदेखि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा कार्यरत छन्। रेन्जर तहके अर्का कर्मचारी हुन लक्ष्मी धिताल उनी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सात वर्षदेखि एक छत्र राज गरिरहेका छिन्। रेन्जर तहकै अर्को कर्मचारी हुन् हरेराम यादव । विगत ६ वर्षदेखि कोशीटापु वन्यजन्तु आरक्षणमा रहिरहेका छन्। त्यस्तै अर्का संरक्षण अधिकृत हुन् सन्तोष भगत उनी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार वर्षदेखि कार्यरत छन्। रेन्जर तहका अर्का कर्मचारी हुन् बिमला पौडेल उनी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विगत पाँच वर्षदेखि अड्डा जमाएर बसिरहेकी छिन्। त्यस्तै एउटै कार्यालयमा अड्डा जमाएर बस्न सफल अर्का कर्मचारी हुन् जानकी भण्डारी। रेन्जर तहका उनी शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नौ वर्षदेखि कार्यरत छिन् । रेन्जर तहका अर्का कर्मचारी हुन् सुरक्षा श्रेष्ठ । लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा विगत चार वर्षदेखि कार्यरत छन्। राजीव खत्री रेन्जर तहका कर्मचारी हुन् उनी शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षणमा चार वर्षदेखि कार्यरत छन्।
त्यस्तै अर्का रेन्जर हुन् नीमकुमार चौधरी। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार वर्षदेखि कार्यरत छन्। शोधा पराजुली रेन्जर तहका कर्मचारी हुन्। उनी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा विगत आठ वर्षदेखि कार्यरत छिन् । उक्त कार्यालयबाट दायाँबायाँ हुनुपरेको छैन। त्यस्तै रेन्जर तहका अर्का कर्मचारी हुन् राजन पण्डित । उनी राष्ट्रिय प्राणी उद्यान भानुभक्तमा कार्यरत छन् । सान्त बहादुर मगर रेन्जर तहको कर्मचारी हुन्। उनी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाँच वर्षदेखि कार्यरत छन्। त्यस्तै सन्तबहादुर मगर संरक्षण अधिकृत तहका कर्मचारी हुन् पाँच वर्षदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कार्यरत छन्।
रेन्जर तहका अर्का कर्मचारी हुन् दिपेश मिजार उनी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाँच वर्षदेखि दायाँबायाँ हुनुपरेको छैन। त्यस्तै रेन्जर तहकी सुधा पराजुली अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा आठ वर्षदेखि एउटै कार्यमा रोजगार गरिरहेकी छिन्।यी कर्मचारीहरू सरुवाको कुरा उठ्नेबित्तिकै ठूला नेतासँग सम्पर्क गर्छन्, ट्रेड युनियनका पहुँच प्रयोग गर्छन् र अन्ततः फाइल नै गायब हुन्छ ।
रेन्जर तहका अर्का कर्मचारी हुन् राम कुँवर । उनी अन्नपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्जमा विगत पाँच वर्षदेखि कार्यरत छन्। रेन्जर तहका अर्का कर्मचारी अनिश केसी उनी गौरीशंकर राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार वर्षदेखि एक छत्र राज गरिरहेका छन् । विभाग को कर्मचारी प्रशासन शाखामा चार वर्षदेखि रहिरहेका अर्को कर्मचारी हुन् सुरेश पन्थी। सरोज मणि पौडेल संरक्षण अधिकृत तहका कर्मचारी हुन् । उनलाई मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको प्रमुख बनाउन खोजिँदैछ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाल कार्यरत भएका उनी एक वर्ष नबित्दै पुरस्कार स्वरुप कार्यालय प्रमुख बनाउन चलखेल गरिँदै छ ।
राजनीतिक र ट्रेड युनियनको संरक्षण
यस्ता कर्मचारीहरूलाई ‘चलाउन’ भन्दा ‘चलाउन खोज्ने’लाई चलाइन्छ । विभागमा हाल कार्यरत उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालमाथि ती कर्मचारीहरूको संरक्षण गरेको आरोप तीव्र छ । उपसचिव तहका केही कर्मचारीहरूले बताएका छन् — “विभागले अवधि नपुगेका केही कर्मचारीहरूलाई हतारमा सरुवा गर्न खोज्छ, तर पाँचदेखि १० वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा बसिरहेका रैथानेहरूलाई भने छोएन।”
ट्रेड युनियनहरू पनि यी कर्मचारीहरूको कवच बनेका छन् । राजनैतिक दलसँग नजिक सम्बन्ध राख्ने, संघ–संस्था र नेताको नाममा दबाब दिने र पैसा–पावरको सहारा लिने यस्ता कर्मचारीहरू विभागका नीति–निर्णयमै प्रभाव पार्छन् ।
सरुवा ऐनको मर्ममाथि ठहाके प्रहार
निजामती सेवा ऐनको धारा २६ अनुसार, एउटै कार्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने भनिएको छ । तर वन मन्त्रालय मातहतका निकुञ्जहरूमा यो कानुन ठट्टाको विषय बनेको छ । सरुवा फाइलहरू ‘गोप्य कारण’ भन्दै रोकिएका छन्, केही फाइलहरू जानाजान अलपत्र पारिएका छन् ।
यो केवल नियम उल्लङ्घन होइन — यो संस्थागत कब्जाको संकेत हो । एउटै कार्यालयमा वर्षौँ बस्दा कर्मचारी र ठेकेदारबीचको साँठगाँठ बढ्छ, वित्तीय अनियमितता गहिरिन्छ, र सार्वजनिक सम्पदाको दुरुपयोग सामान्य बन्छ ।
मन्त्रालय र विभाग मौन किन ?
मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू भन्छन्, “हामीले फाइल पठाउँछौँ, तर विभागबाट प्रतिवेदन आउँदैन ।” विभागका स्रोतका अनुसार, फाइलहरू उपमहानिर्देशकको टेबुलमै महिनौँ थन्किन्छन् । यो मौनता नियोजित हो कि असहायता — यहीँबाट प्रश्न उठ्छ ।
वन मन्त्रालय र विभाग दुबै अहिले चौराहेमा छन् । एउटा बाटो छ — रैथाने, जब्बर र पहुँचधारी कर्मचारीहरूलाई हटाएर नियमको पालना गर्ने । अर्को बाटो छ — यथास्थिति जोगाउने र नियमलाई फेरि पनि ‘सजावट’का रूपमा राख्ने ।
अब हेर्न बाँकी छ, विभागले कानुनको रक्षा गर्छ कि कर्मचारी माफियाको ?
यदि अब पनि ‘रैथाने राज’ यथावत रह्यो भने, सुशासनका नाराहरूले केवल मखमली आवरण ओढेका नाङ्गा सत्ताको संरक्षण मात्रै गर्नेछन् ।
अन्ततः सत्य एउटै छ — ऐन, नियम र अनुशासन पुस्तिकामा छन्; व्यवहारमा भने सत्ता, सञ्जाल र चलखेलले निजामती सेवालाई निजी साम्राज्यमा रूपान्तरण गरिदिएको छ।
