भूमिका डिजी करोडौं उठाउन बिजी

कर्मचारी प्रेस २०८२ आश्विन ४, शनिबार १९:०६

देशभरका २५ मालपोत कार्यालय आज विनाशको डिलमा छन्। १२ वटा कार्यालयमा त सेवा ठप्प छ, बाँकी १३ वटा कार्यालय आधा–अधुरो रूपमा मात्र चलिरहेका छन्। नागरिकका अभिलेख खरानी भइसकेका छन्, फाइल जलेर हराइसकेका छन्, भवन चिराचिरा छन्। तर, यो भीषण अवस्थामा पनि विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी र उनका सहायक खिमानन्द आचार्यको ध्यान सेवामा छैन—बरु कर्मचारी सरुवाको नाँटकीय उठाउ धन्दामा मात्रै छ।

बिज्ञापन

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले “कुनै पनि परिस्थितिमा सरुवा नगर्नु” भनेर ठाडो निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले समेत यही आदेश कार्यान्वयन गर्न विभागीय प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयमा डाकेर सम्झाइरहे। तर रेग्मी भने त्यही बैठकमा नपुगेर बिचौलिया प्रमोद खड्कासँग सरुवाको सूची मिलाइरहेका थिए।

बिज्ञापन

यो केवल बेवास्ता होइन—यो त नागरिक र प्रशासन दुवैलाई ठाडो अपमान हो। जनताको सेवाभन्दा बढी, उनीहरूको आँखा करोडौंको असुलीमा अड्किएको छ।

कतिपय मालपोत कार्यालयमा आज सम्पूर्ण फाइल, कागजपत्र, ढड्डा नै खरानी भएका छन्। कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि चकित छन्—कसरी सेवा प्रवाह गर्ने? तर महानिर्देशकलाई यो चिन्ता छैन। सेवाग्राही सडकमा भौतारिँदा, रेग्मीको ध्यान सरुवाबाट उठ्ने रकममा मात्रै छ।

नागरिकका जग्गा–जमिनका अभिलेख खरानी भएका छन्, तर विभागीय नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेर उठाउ धन्दा चलाइरहेको छ—योभन्दा ठूलो अपराध के हुन सक्छ?

भूमि प्रशासन वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा छ। सरुवा गर्ने नाममा लाखौं–करोडौं असुल्ने चलन पुरानो हो। अहिले पनि यही खेल दोहोरिएको छ।

पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीले कर्मचारी सरुवाका लागि अग्रिम पैसा उठाइसकेका थिए। मन्त्री क्वार्टरमा लागेको आगोले पैसा खरानी बनायो, तर सरुवाको दबाब भने अझै बाँकी छ। यही दबाबलाई आधार बनाएर रेग्मी–आचार्य–खड्का त्रिकुटले सरुवाको नयाँ सूची तयार गर्दैछन्।

यो केवल प्रशासनिक निर्णय होइन—यो त सरुवा नामको अघोषित नीलामी हो, जसमा जागिर बेचिन्छ र सेवाग्राहीको पीडा तिनका लागि केवल व्यापारिक नाफा हो।

पहिलो पीडा—कार्यालयहरू जलेर सेवा ठप्प। दोस्रो पीडा—सरुवाको खेलमा नयाँ कर्मचारी ल्याइएर अझै ढिलासुस्ती।

नागरिकहरू आफ्नो जग्गा अभिलेख सुरक्षित छ कि छैन भनेर टाउको समाएर बसेका छन्। तर विभागीय नेतृत्वलाई त्यो कुनै मतलब छैन। बरु सेवाग्राहीलाई अझै “कसरी दुःख दिएर असुल गर्ने” भन्नेमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रीत छ।

यो पहिलो पटक होइन। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग विगतदेखि नै सरुवाका नाममा बदनाम छ। बारम्बार विवाद उब्जिन्छ, तर हरेक पटक नेतृत्च्य त्यसैमा मुछिन्छ। अहिलेको संकटमा फेरि त्यही अपराध नाङ्गै दोहोरिएको छ।

आज नागरिक सेवामार्फत राहत खोजिरहेका छन्। तर विभागीय नेतृत्व जनतामाथि धोका गर्दै पैसाको खेलमा रमाइरहेको छ।

महानिर्देशक रेग्मी र उनको टोलीले न मुख्य सचिवको निर्देशन सुने, न मन्त्रालयको आदेश माने। उनीहरूको नजर केवल उठाउमा छ, सेवाग्राहीको पीडा तिनका लागि नगण्य छ।

यो केवल प्रशासनिक लापरबाही होइन—यो त जनतालाई ठग्ने अपराध, राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र, र भ्रष्टाचारको नाङ्गो प्रदर्शन हो।

यो पनि पढ्नुहोस्।